बीजापुर में स्वास्थ्य मंत्री ने की संभाग स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 16 जुलाई। सोमवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर जिला सहित बस्तर संभाग के स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, इस दौरान कलेक्टर अनुराग पाण्डेय ने बीजापुर के प्रथम आगमन  एवं संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक बीजापुर में आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।

समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य  मनोज पिंगुआ, स्वास्थ्य संचालक ऋतुराज रघुवंशी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जगदीश सोनकर,सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। 

स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत सभी आवासीय स्कूल, पोटाकेबिन, छात्रावास, आश्रम, एकलव्य विद्यालय सहित नवोदय एवं समस्त आवासीय संस्थाओं में शीघ्रतापूर्ण शतप्रतिशत मलेरिया जांच के निर्देश दिए। मलेरिया के पाजिटिव्ह प्रकरणों में विद्यार्थियों का अस्पताल में बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए एवं उनके पालकों को समझाइश देकर मलेरिया के सभी डोज को पूरा करने के लिए जागरूकता लाने को कहा।

 बरसात के मौसम में मलेरिया, डायरिया और जल जनित बीमारियों के व्यापक रूप से संक्रमण को रोकना अनिवार्य है। जिसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने, आवासीय स्कूलों में पानी का जमाव न हो, मच्छरदानी का नियमित और अनिवार्य उपयोग सहित दवाईयों का छिडक़ाव करने के निर्देश दिए। मलेरिया, डायरिया एवं मौसमी बीमारियों के रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय अमल में लाने के निर्देश संभाग के सभी सीएमएचओ, सिविल सर्जन एवं डीपीएम को दिए।

बस्तर संभाग के सभी ब्लॉकों मे माइकोस्कोप की होगी व्यवस्था मलेरिया जांच एवं रिपोर्ट में तत्परता लाने के लिए बस्तर संभाग के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में माइक्रोस्कोप की व्यवस्था की जाएगी जिसमें मलेरिया की स्लाईड की जांच की जा सके। इस व्यवस्था से मलेरिया का रिपोर्ट त्वरित मिलने से मरीज को बेहतर उपचार समय पर उपलब्ध होगा। जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सकेगा। पोर्टल के माध्यम से मलेरिया परीक्षण की गतिविधियों की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। 

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बस्तर संभाग के सभी जिलों द्वारा मलेरिया की जांच एवं उपचार संबंधित पोर्टल बनाने के निर्देश दिए ताकि राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग हो सके।