देर से हुई डाक मतों की फिक्र

इस बार सेवा मतदाता, मतदान की ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों के अलावा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने भी डाक से या घर से मतदान किया है, जो ईवीएम में पड़े वोटों से अलग रखे गए हैं। डाक मतदान तथा बुजुर्ग और दिव्यांगों का घर से मतदान के लिए हजारों आवेदन आए थे। इस बार बगैर ईवीएम डाले गए मतों की संख्या पिछले चुनावों से काफी अधिक हैं। ईवीएम तो मतदान होने के बाद स्ट्रांग रूम में जमा कर दिए गए, जिनके ताले 3 दिसंबर को खुलेंगे। उनकी सुरक्षा में जवान तैनात भी हैं। पर शेष मतों को कोषालयों में रखा गया है। भाजपा ने कल कई जिलों में एक साथ निर्वाचन अधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग की, कि डाक मतों की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दुर्ग कलेक्टोरेट परिसर में तो भाजपा के डौंडीलोहारा प्रत्याशी देवलाल ठाकुर के साथ उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। भाजपा का कहना है कि डाक मत जहां रखे गए हैं, वहां बाहरी लोगों का आना-जाना लगा रहता है, गड़बड़ी हो सकती है। इसलिये इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम की तरह सुरक्षित रखा जाए।  

अब दोनों चरणों में मतदान के पहले ही डाक मत डाल दिए गए थे। पर उन्हें सुरक्षित रखने की मांग पखवाड़े भर देर से की गई। चुनाव के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी बैठक लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेते हैं, प्रक्रिया बताते हैं। पर उनमें यह बात किसी ने नहीं उठाई। धारणा यह रही होगी कि लाखों ईवीएम वोटिंग के बीच इन मतों से किसी क्या बिगड़ेगा? पर इस बार चिंता वाजिब है। इस चुनाव में बहुत सी सीटों पर हार-जीत का फासला कम वोटों से होने के आसार जो दिखाई दे रहे हैं।

नक्सल मुक्त इलाके में उपद्रव

बस्तर के किसी इलाके में यदि लंबे समय से माओवादी वारदात नहीं हुई हो तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह उनके प्रभाव से मुक्त हो चुका है। सरकार ने तीन साल पहले दंतेवाड़ा के भांसी को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था। मगर, जैसा उपद्रव 26 नवंबर की देर रात यहां हुआ है, दावे की पोल खुल गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि देर रात एक बजे 10-20 नहीं बल्कि लगभग 100 हथियारबंद नक्सलियों ने सडक़ निर्माण कंपनी के कैंप और डामर प्लांट में धावा बोला था। यहां उन्होंने उनकी 14 गाडिय़ों को ही आग के हवाले नहीं किया बल्कि रेलवे लाइन बनाने के काम में लगी एक पोकलेन को भी फूंक दिया। नक्सली यहां कई घंटे रहे लेकिन कोई फोर्स नहीं पहुंची, जबकि घटनास्थल के दो किलोमीटर के भीतर ही फोर्स के तीन अलग-अलग कैंप हैं। मतदान हो जाने के बाद जवान और उनके अफसर कुछ निश्चिंत मुद्रा में रहे होंगे।  जब तक पुलिस और कैंपों से जवान घटनास्थल तक पहुंचे, नक्सली वहां से फरार हो चुके थे।

विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद एक भाजपा नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। मगर वे बड़ी संख्या में एकत्र होकर सामूहिक हमला नहीं मतदान दल के वापस आते तक नहीं कर पाए। इस समय जब मौजूदा सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती हो और प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में हो, नक्सलियों ने इस वारदात को शायद यह बताने के लिए अंजाम दिया कि सरकार कोई भी आए, कैसा भी दावा करे, बस्तर में उनकी मौजूदगी बनी रहेगी।

फेक पोल ऑफ पोल

इन दिनों हर कोई जानना चाहता है कि विधानसभा चुनावों का क्या नतीजा आने वाला है। एग्जिट पोल पर तो अभी पाबंदी है, पर रोजाना एक न एक सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिनके नाम पर ये वायरल हो रहे हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। ऐसा ही एक सर्वे एनडीटीवी के नाम पर चल रहा है। इसमें कई सर्वे एजेंसियों और न्यूज चैनल का ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी सर्वे डाल दिया गया है। इसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस तेलंगाना में भारी बहुमत से जीत रही है। एनडीटीवी ने साफ किया है कि यह फर्जी खबर है। उसने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। आज तक न्यूज चैनल तो स्क्रीन पर दो तीन माह से एक पट्टी नीचे चला रहा है। इसमें  भी कहा जा रहा है कि हमारे नाम से फर्जी सर्वे रिपोर्ट फैलाई जा रही है। 

हवा के रुख पर अफसर परेशान 

इस चुनाव में जनता के तो दोनों हाथ में लड्डू है। चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में अधिकारी हैं। यह वर्ग ऐसा है, जो हवा का रुख भांप लेता है और रिजल्ट आने से पहले ही कलेक्टरी या किसी मालदार विंग के एमडी या सचिव की कुर्सी पर एडवांस बुकिंग करा लेता है। इस बार अफसर चिंता में हैं कि क्या करें, क्योंकि दो ढाई दर्जन सीटें बुरी तरह फंसी हुई हैं। परिणाम किसी ओर भी जा सकता है।

 ऐसे में जीत हार किसकी होगी, यह तो केंद्र और राज्य के खुफिया विभाग के लोग भी स्पष्ट नहीं लिख पा रहे हैं।लेकिन अफसर तो अफसर हैं, उन्हें तो समस्याएं गिनाने नहीं, बल्कि हल निकालने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो इसका भी हल उन्होंने निकाल लिया। लोगों के बीच सरकार के रिपीट होने के दावे कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को बधाइयां भी देते जा रहे हैं, ताकि सरकार जिसकी भी बने, उनका कुछ न बिगड़े।

शर्त ऐसी भी 

चुनावी नतीजों को लेकर हर जगह  तरह तरह के, टोटके ,दावे, बहस और सट्टेबाजी तक हो रही है। लेकिन सब कुछ हवा हवाई कही जा सकती है। इसलिए इन शर्तों का कोई औचित्य नहीं है। इसी बीच मप्र में नाथ और राज के बीच सत्ता तय करने बकायदा कानूनी लिखा पढ़ी के साथ शर्त को नोटराइज्ड भी कराया गया है। शर्त लगाने वाले दो लोगों ने एक, एक लाख दांव पर लगाया है। एक ने तो चैक भी काट दिया है। दूसरे ने पांच गवाहों की मौजूदगी में एक लाख रूपए देने का वादा किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रोफेसरों के वाट्एप ग्रुप में यह तस्वीर इस टिप्पणी के साथ वायरल है-शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी (डॉ. आलोक शुक्ला) द्वारा ऐसे ही बताया जाता है कि वे प्राचार्य पदोन्नति के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं हर बार, बार-बार एसीआर (गोपनीय चरित्रावली) मंगा मंगाकर इसी तरह प्रयास जारी है। 

([email protected])

चुनाव निपटने के बाद सक्रिय

टिकट कटने के बाद कांग्रेस के दर्जनभर विधायक पार्टी के भीतर अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। कुछ तो वर्तमान में निगम-मंडल में हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार रिपीट होने की दशा में उन्हें यथावत पद पर बने रहने दिया जाए। इनमें बृहस्पति सिंह भी हैं, जो सरगुजा विकास प्राधिकरण के प्रमुख हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है।

टिकट से वंचित बृहस्पति सिंह समेत अन्य विधायक इन दिनों रायपुर में हैं, और वो सीएम से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं। पिछले दिनों इंडोर स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच देखने की व्यवस्था की गई थी। बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय  पार्टी के प्रमुख नेताओं को स्टेडियम में मैच देखने का न्योता देते नजर आए। टिकट कटने के बाद ये विधायक अपने क्षेत्र में भले ही सक्रिय नहीं थे, लेकिन चुनाव निपटने के बाद सक्रिय दिख रहे हैं।

पार्टी से बाहर का रास्ता

भाजपा में भीतरघातियों की सूची लंबी हो गई है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक भीतरघातियों की सूची तैयार की गई है। इनमें तो कई प्रभावशाली पदाधिकारी हैं। खुद प्रत्याशियों ने पार्टी संगठन को ये नाम  सौंपे हैं।

पार्टी के रणनीतिकार फिलहाल शिकायतों की पड़ताल कर रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद तमाम शिकायतें पार्टी की अनुशासन समिति को भेजी जाएगी, और फिर नोटिस जारी किया जाएगा। चर्चा है कि एक दर्जन से अधिक नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

ज्ञानियों की बात

नेता, प्रत्याशी और पत्रकार तीन दिसंबर को आने वाले नतीजों को लेकर एग्जिट पोल के संभावित रिजल्ट का इंतजार कर रहे है ताकि कुछ संकेत मिल सके। तो प्रदेश के ज्योतिषी ग्रह, नक्षत्र, राशि और चौघडिय़ा में उलझे हैं। इनकी चाल जो भी हो, ये ज्योतिष न भाजपा को नाराज करना चाहते हैं न कांग्रेस को। तो बस ग्रह चाल के विपरीत दोनों  दलों  को 50-50 देकर खुश करने लगे। एक चैनल ऐसे ही पांच ज्ञानी बैठे थे। एंकर हरेक से उनकी गणना पूछते गए और जवाब उपरोक्त ही मिलता रहा। अंत में एंकर ने यह कहकर चर्चा खत्म कि चुनाव कश्मकश भरा है।

इनमें से एक ज्ञानी के बारे में बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व धोनी की सेना ने विश्व कप जीता था। उस फाइनल मैच से पहले किसी ने इंडिया की प्लेइंग इलेवन के प्रदर्शन पर पूछा । पंडित जी ने कहा कि मैं कप्तान होता तो युवराज सिंह को बाहर कर देता। सहवाग पर कहा कि वे 20-20 में सेंचुरी बनाएगा। शाम को जब मैच खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर सहवाग के सिर्फ 9 रन थे और युवराज ने 70 रन बनाकर मैच जीता दिया।

आखिर बीएसएनएल ही काम आया

एक वक्त था जब बीएसएनएल की लैंडलाइन सुविधा लेने के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिशी चि_ियां लगती थी। पर अब घरों दफ्तरों से बीएसएनएल फोन लगभग गायब हैं। उसकी जगह एयरटेल ने ले ली है। निजी कंपनियों के आक्रामक प्रचार और उन्हें मिले सरकारी प्रोत्साहन के बाद तो बीएसएनएल किसी प्रतिस्पर्धा में ही नहीं रह गया है। रिमोट इलाकों में कवरेज के लिए पहले लोग बीएसएनएल के सिम कार्ड को भरोसेमंद मानते थे, पर उसकी जगह भी अब जियो सिम ने ले ली है। लैंडलाइन में एयरटेल मीलों आगे निकल चुकी है तो मोबाइल सेवा में जियो और एयरटेल उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी है।

मगर, आपदा के मौके पर बीएसएनएल ही फिर काम आया है। उत्तरकाशी की उस दुर्गम पहाड़ी सिलक्यारा पर बीएसएनएल ने लैंड लाइन सुविधा पहुंचा दी है, जहां सुरंग धंसने से 41 मजदूर फंसे हैं। अब वे अपने शुभचिंतकों और परिवार के लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। राहत कार्य में लगी टीम को भी इससे मदद मिल रही है, क्योंकि सुरंग के भीतर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तीन साल पहले हुए इसी तरह का एक हादसा ऋषिगंगा-तपोवन बांध में हुआ था, तब वहां फंसे हुए मजदूरों के बीच भी बीएसएनएल ने लैंडलाइन फोन चालू किया । इसके कई मजदूरों को डूबने से बचाने में मदद मिली। सार्वजनिक और निजी उपक्रमों में सबसे बड़ा फर्क यही तो है कि एक अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के दौरान नफा-नुकसान के बारे में नहीं सोचता, दूसरे की प्राथमिकता सिर्फ मुनाफे की होती है। अब ऐसे में क्या ‘भीतर से नहीं लगता’ कहकर बीएसएनएल की हंसी उड़ाई जानी चाहिए?

मोबाइल रिचार्ज कब तक वैध?

किसी भी ऑनलाइन सेवा में समय की गणना रेलवे टाइमिंग की तरह 24 घंटे में होती है। सभी तरह के ऑनलाइन भुगतान में भी यही होता है। यदि किसी भुगतान के लिए 10 तारीख आखिरी दिन है तो उस रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। पर जियो के एक सिम धारक के पास मेसैज आया है कि उसका प्लान सुबह 10.46 मिनट पर समाप्त हो गया है। या तो यह सेवा 19 नवंबर की रात 11.59 बजे तक मिलनी चाहिए और यदि 20 तारीख तक वैध है तो फिर सुबह से खत्म कैसे किया जा सकता है? रात 11.59 तक सिम चालू रहना चाहिए। एक ग्राहक ने यह शिकायत सोशल मीडिया पर की है।

सदस्य नहीं फिर निष्कासित कैसे?

मतदान से मतगणना के बीच कांग्रेस, भाजपा दोनों में ही भितरघात और बगावत से निपटने-निपटाने का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने कई पदाधिकारियों को नोटिस दी है, कुछ को निलंबित तो कुछ को निष्कासित कर दिया है। समीक्षा अब भी हो रही है। यह सिलसिला चुनाव परिणाम आने के बाद भी जारी रहने के आसार हैं। मगर, जगदलपुर में एक अजीब मामला हुआ है। उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने दो पूर्व पार्टी पदाधिकारियों विक्रम शर्मा और महिला नेत्री कमल छज्ज को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। निष्कासन की प्रेस नोट जारी कर दी गई। अब इन दोनों पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि वे तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं, फिर निष्कासन किस आधार पर किया गया, यह हमारा अपमान है। दोनों ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। महिला नेत्री ने तो वकील के जरिये भी नोटिस भेजकर माफी मांगने अथवा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने कहा है।   ([email protected])

पुलिस भर्ती के नतीजे आयोग के हाथ

चुनाव आयोग के हाथ में आचार संहिता के दौरान कितनी ताकत आ जाती है यह एहसास करना हो तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस निर्देश पर गौर किया जा सकता है जिसमें उसने राज्य सरकार को कहा था कि पुलिस विभाग में भर्ती के नतीजों को वह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करे। राज्य सरकार ने राज्य के निर्वाचन विभाग को पत्र लिखा। निर्वाचन विभाग ने जवाब दिया कि अनुमति देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है। अब हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा है कि इस पर जल्दी निर्णय लेकर सरकार को बताए। आयोग अलग संवैधानिक संस्था है, निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास है।

सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर जैसे पदों पर भर्ती की यह लंबी प्रक्रिया 2021 से चल रही है। अनेक कारणों से इसमें विलंब होता गया। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार हो चुका है। पुलिस विभाग ने इसमें शारीरिक परीक्षण किया था, शेष प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पूरी की है। अब साक्षात्कार के बाद रिजल्ट निकाला जाना ही था कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई और सूची रोक दी गई। इसी को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए। मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है, पर आचार संहिता 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। अभ्यर्थी तीन साल से इंतजार कर रहे थे, अब आचार संहिता उठने में गिनती के दिन बचे हैं। फिर भी वे चिंतित क्यों हैं? चिंता नई सरकार से ही है। क्या पता जो सरकार बनेगी उसे चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिखाई देने लगे और सूची जारी होने से पहले ही रोक दी जाए और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए?

कॉलेजों को अध्यादेश का इंतजार

चुनाव आचार संहिता के बीच जो बड़ा काम हो गया है उनमें एक है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का डीए बढ़ाने का आदेश। यह एक ऐसा विषय है जिसका लाभ सबको मिलेगा। निर्वाचन के काम में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को भी। मगर लगता है कुछ ऐसे विषय भी हैं, जो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। जैसे –शिक्षा। चुनाव के पहले राज्य के 8 कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई शुरू की गई। इन कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं तो हो गई हैं, कॉपियों की जांच हो गई, रिजल्ट तैयार हो चुका है। पर यह डीजी लॉकर में अपलोड नहीं हो रहा है। वजह यह बताई जा रही है कि सरकार को इस संबंध में अध्यादेश जारी करना था। उसके बाद ही लॉक खुलेगा और रिजल्ट अपलोड होगा। खबर यह भी है कि अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जा चुका है, पर वहां से लौटा नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अध्यादेश पर हस्ताक्षर से संबंधित कोई बाधा हो, इसकी गुंजाइश कम ही है। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, फिर चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। पर इस दिशा में पहल नहीं हो रही है।  

बात दावेदारी और टिकट वितरण की

अब सबको नतीजे का इंतजार है तो घड़ी को रिवर्स ले जाते हैं। बात प्रत्याशी चयन के दौर की कर लें। उस दौरान एक से बढक़र एक किस्से हुए। टिकटार्थियों और देने वालों के बीच। एक प्रत्याशी के बारे में आपको बताएं। वे नगरीय निकाय के नेता हैं। एक बार  मुखिया और दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीते। और एक विस, एक लोस का चुनाव हार चुके हैं। लेकिन  अभी भी वे निकाय के नंबर दो पोजीशन पर हैं। फिर से चुनाव लडऩे दावेदारी करने गए। चयन के लिए सभी स्तर से पैनल में नाम था। लेकिन जिन्हें उनके नाम पर टिक करना था वे सहमत नहीं थे। नेताजी उनके पास सपत्नीक गए। दावेदारी की। टिकट देने वालों ने कहा इस बार नहीं दे सकते। तो उन्होंने पत्नी को आगे किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पहले से ही डिसाइडेड था। बिग बॉस ने कहा कि अगली बार सोचेंगे, पार्षद-वार्षद के लिए। नेताजी मुरझाया सा चेहरा,और मन लेकर लौट आए। अब यही नेताजी , पार्टी के चुनाव संचालक बने। कितना मन लगा होगा नतीजे बताएंगे।

एक दूसरे के मन की बात

गाय बछड़े चरा रही इस महिला से मोरनी क्या बतिया रही है, जिसका जवाब वह हंसकर दे रही है? छत्तीसगढ़ के बस्तर के किसी जगह की यह तस्वीर है, जिसे सोशल मीडिया में बस्तर भूषण के अकाउंट पर अपलोड किया गया है।

([email protected])

ग़ुस्सा किस पर निकलेगा

खबर है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का चुनाव प्रबंधन गड़बड़ा गया था। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने खुद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठकर काफी कुछ स्थिति को संभाला, लेकिन कमियां रह गई।

पार्टी ने चुनाव के लिए वार रूम तैयार किया था। इसकी कमान दिल्ली के प्रोफेशनल्स को दी गई थी। स्थानीय नेताओं को इससे दूर रखा गया था। वार रूम चुनाव के दौरान पूरी तरह सक्रिय नहीं रहा। वार रूम रात में बंद कर दिया जाता था। इस वजह से कई प्रत्याशियों को अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाया। फिलहाल तो प्रत्याशी खामोश हैं, और चुनाव नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों का अंदाजा है कि नतीजे अनुकूल नहीं आए तो वार रूम प्रभारियों पर भी  गुस्सा निकल सकता है। 

बिचौलियों का भी भला हो गया

छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। सरकार की इकाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यही कहता है। पर सामान्य परिस्थितियों में किसान 15 क्विंटल तक उगा लेता है। जो किसान बोनी से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करते हैं, समय पर खाद खुराक डालते हैं, सिंचाई के साधन हों, और मौसम भी साथ दे तो उनका उत्पादन 25 क्विंटल तक पहुंच सकता है। बस्तर जैसी जगह पर औसत उत्पादन 6 क्विंटल ही है। धमतरी राजिम में यह 20 क्विंटल तक पहुंचता है। पूरे प्रदेश में 5 फीसदी किसान ही ऐसे हैं जो 20 क्विंटल या अधिक उत्पादन कर सकते हैं। 25 क्विंटल उगाने वाले किसान तो गिनती के ही होंगे। इस बार कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों ने धान खरीदी की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। कांग्रेस ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा की है तो भाजपा ने 21 क्विंटल। इसका फायदा कुछ प्रतिशत बड़े किसानों को जरूर मिलेगा, पर छोटे किसान जो पर्याप्त खाद, अच्छे बीज नहीं डाल पाते और फसल के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं, उन पर इस बढ़ोतरी का असर नहीं होगा। ऐसे किसान छत्तीसगढ़ में 80 फीसदी हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे कम खेत हैं। इन किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी और धान बेचने का मौका है। इसका फायदा अभी से बिचौलियों ने उठाना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्यों से धान की तस्करी की आशंका बढ़ गई है। गरियाबंद जिले में ओडिशा की सीमा पर पांच गाडिय़ों में जब्त 300 बोरी धान कल ही जब्त किया गया। इस जिले में औसत उत्पादन 7-8 क्विंटल ही है। यानि एक एकड़ के पीछे किसान को 12 क्विंटल अतिरिक्त बेचने का मौका मिल रहा है।

बैलगाड़ी है या भैंस गाड़ी?

आम तौर पर गाड़ी को या तो दो बैल खींचते हैं या फिर दो भैंस। दोनों की भार वहन क्षमता और चलने की गति अलग-अलग होती है। पर इन दिनों किसान खेतों में कट चुकी अपनी फसल खलिहान लाने के लिए भी बेचैन है। गौरेला के समीप एक गांव के इस गाड़ी के साथ हमेशा चलने वाला दूसरा बैल बीमार है। गाड़ीवान ने पड़ोसी से मदद मांगी। उसके पास बैल नहीं था, भैंसा था। बस उसे ही फांद दिया। तालमेल बैठ गया, और संभव हो गया। गाड़ी हांक कर खेत तक ले जा रही हैं, गाड़ीवान की बेटियां। तस्वीर अखिलेश नामदेव ने ली है।

([email protected])

सरकार के काम में कोर्ट की दखल

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सोशल मीडिया और अखबारों पर बारीकी से नजर रहती है। उसी के आधार पर वे खुद ही जनहित याचिका दर्ज कर जिम्मेदार अफसरों को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में कोंडागांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे बांस के सहारे नदी पार करते हुए दिखे। हाईकोर्ट में तीन-चार पेशी हुई। अफसरों ने बताया कि पुल के लिए टेंडर हो गया है। बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा और अगले सीजन में ऐसी नौबत नहीं आएगी। इधर तीन दिन पहले उन्होंने रेल की पटरी को पार कर स्कूल जाते बिलासपुर के बच्चों की तस्वीर देखी। सीजे ने स्वत: संज्ञान लेकर एक पीआईएल दर्ज कर ली और रेलवे से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा। कोर्ट में रेलवे की ओर से जो बताया जाए, अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि वह कितनी मुस्तैद है। इसके मुताबिक अंडर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है। वैसे दोनों काम 4 साल से अधूरे हैं। 

सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर की बदहाली पर खबरें पढऩे के बाद चीफ जस्टिस ने उसे भी जनहित याचिका में लिया। सुनवाई के दौरान इस अस्पताल को उन्होंने कचरा घर तक कह दिया, कलेक्टर ने जो जांच रिपोर्ट जमा की, उसे फालतू बताया। सरकार को ओएसडी के रूप में यहां सचिव स्तर के एक अधिकारी को बिठाना पड़ा। अभी यह खबर भी आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी जाकर मरीजों के उपचार और उपकरणों के रखरखाव पर व्यवस्था देख रही है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में रायपुर से गई एक टीम 2 दिन से जांच कर रही है। 

कई बार अदालतों की इस तरह की सक्रियता को सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जाता है। मगर, ऐसी दखल से अकर्मण्य नौकरशाह सबक लें, तो नागरिकों का भला हो।

बिल्डिंग नहीं, अच्छे टीचर बनाएं..

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले की कोयला सिटी आसनसोल के नजदीक जमुरिया ब्लॉक में एक आदिवासी गांव है, नमो जामदोबा। यहां आप पहुंचे तो एक असामान्य सा दृश्य देख सकते हैं। इसकी मुख्य सडक़ों में से एक पर, एक आउटडोर स्कूल है, जिसमें मिट्टी की दीवारों पर छोटे-छोटे ब्लैकबोर्ड पेंट किए गए हैं। यहां, किसी भी दिन, कोई भी छोटे बच्चों को आत्मविश्वास से भरा पढ़ते हुए देख सकते हैं। उसी तरह जैसे साधन संपन्न विद्यार्थी माइक्रोस्कोप और लैपटॉप जैसे गैजेट का उपयोग करते हुए पढ़ाई करते हैं। 

इस परियोजना को शुरू किया है, जमुरिया के तिलका मांझी आदिवासी विद्यालय के 37 वर्षीय प्राइमरी शिक्षक दीपनारायण नायक ने। वे रस्तर मास्टर (सडक़ के शिक्षक) के रूप में लोकप्रिय हैं। इन बच्चों को वे अपने खर्चे पर हल्का-फुल्का खाना भी खिलाते हैं।  2014 में, उन्होंने इस ओपन-एयर लर्निंग स्पेस की शुरुआत की, जहां वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। प्रत्येक दिन, शिक्षक नायक अपने स्कूल की ड्यूटी पूरी करने के बाद इस सडक़ स्कूल पर कम से कम 5-6 घंटे बिताते हैं।

बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी निरक्षरता और सडक़, बिजली पानी की कमी के कारण स्कूल छोडऩे की दर ज्यादा है। स्कूल जाने लायक लडक़े पास की दुकानों या कोयला खदानों में काम करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, वहीं लड़कियां घर के काम में मदद करती हैं या कम उम्र में शादी करने के लिए स्कूल छोड़ देती हैं। 

छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि यहां ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बेहद कम, 0.8 प्रतिशत है। पर यह भी एक तथ्य है कि अपना प्रदेश प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता दर में 27वें स्थान पर है। इसकी जाहिर सी एक वजह यह है कि रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो जाने पर शिक्षक शहर की तरफ भागने के लिए हाथ-पैर मारते हैं। प्रमोशन के बाद पोस्टिंग में पसंदीदा जगह के लिए शिक्षकों ने लाखों रुपए रिश्वत दी। यह हाल की घटना है। इसमें कई अधिकारी और बाबू सस्पेंड हुए हैं। जैसा ऐलान किया गया है, कांग्रेस सरकार दोबारा आती है तो सभी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों जैसा बनाया जाएगा। तब हो सकता है कि गांव के स्कूल भवन शानदार दिखें, पर क्या इनमें दीप नारायण नायक जैसे समर्पित शिक्षक मिलेंगे?

([email protected])

गिनती के पहले ईश्वर की बारी  

चुनाव निपटने के बाद कांग्रेस, और भाजपा के कई प्रत्याशी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हंै। ज्यादातर प्रत्याशी धर्म-कर्म में लगे हैं। सीएम भूपेश बघेल राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, लेकिन उनका भी वहां नाथद्वारा में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सपरिवार  और लखेश्वर बघेल महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन गए हैं। जबकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा तेलंगाना के प्रसिद्ध राम मंदिर के दर्शन के लिए गए हैं। उनके साथ सुकमा के तमाम छोटे-बड़े नेता भी हैं। दर्शन के बहाने वो भद्राचलम में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। नतीजे आने में 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी पूजा पाठ और परिवार को भरपूर समय दे रहे हैं। 

खर्चा कौन देगा 

रायपुर नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक पार्षद नाराज चल रहे हैं। चर्चा है कि इन पार्षदों को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अपने वार्डों में रैली निकालने के निर्देश दिए गए हैं। पार्षदों ने मतदान के दो दिन पहले अपने-अपने वार्डों में रैली निकालकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया। 

चुनाव निपटने के बाद अब रैली का खर्च मांगने के लिए चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया, तो कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। ये सभी पार्षद रैली पर 5-5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। अभी तो रणनीति के तहत सभी खामोश हैं, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद पार्षदों का गुस्सा फट सकता है। देखना है आगे क्या होता है। 

आधी मूंछ की शर्त

विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अब जिन सीटों पर स्थिति टक्कर की है, वहां के प्रत्याशियों ने खामोशी ओढ़ ली है। कुछ प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नफे-नुकसान का गणित लगा रहे हैं। कुछ समर्थक ऐसे हैं जो हार-जीत का शर्त लगा रहे हैं। 

चर्चा है कि कुछ समर्थकों ने शर्त की रकम तीसरे प्रत्याशी तक को दे दी है। कुछ समर्थक जीत को लेकर इतना अधिक आश्वस्त हैं कि वे आधी मूंछ मुड़ाने की शर्त लगा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी समर्थक भी कम नहीं है, वे शर्त पर शर्त रख रहे हैं कि हम हार गए तो शर्त का पालन करेंगे, लेकिन आप हार गए तो शर्त का पालन कराने आप 10 जमानतदार लाइये। तभी शर्त लगाएंगे। वैसे प्रदेश के लोगों ने मूंछों की बड़ी इज्जत की है। भाजपा के पूर्व दिग्गज स्व. दिलीप सिंह जूदेव ने 2003 में अपनी पूरी मूंछ ही दांव पर लगा दी थी, भाजपा जीती भी और मूंछ बनी रहीं।

बड़ी अदालतों में ऊंची पॉलिटिक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिटायर हुए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने जबलपुर से लॉ की डिग्री ली थी। अलग राज्य बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। सन् 2005 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। उन्हें मार्च 2009 में यहीं पर जज नियुक्त किया गया। उन्होंने 9 साल यहां सेवा दी। जनवरी 2018 में उनका तबादला इलाहाबाद कर दिया गया। लोगों को लगा कि एक ही कोर्ट में 9 साल सेवा देने के बाद तबादला किया जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर वे तबादला नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना आदेश रद्द कराने की कोशिश की और पुनर्विचार का आवेदन भेजा। इस बीच करीब 8 माह छत्तीसगढ़ में ही वे काम करते रहे। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने जस्टिस दिवाकर के आवेदन को खारिज करते हुए तबादले की अनुशंसा को यथावत रखा। आखिरकार उन्हें 4 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्वाइनिंग देनी पड़ी। मार्च 2023 में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और अभी दो दिन पहले रिटायर हो गए।

अधिवक्ताओं के बीच विदाई भाषण में उन्होंने लीक से हटकर कुछ बात की। उन्होंने तब के सीजेआई जस्टिस मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उन्होंने परेशान करने के लिए मेरा तबादला किया। दूसरी ओर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को सुधारा।

जस्टिस दिवाकर ने यह साफ नहीं किया है कि छत्तीसगढ़ में लंबा समय बिता लेने के बाद भी वे तबादला क्यों नहीं चाहते थे। शायद यहां उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचने का मौका जल्दी मिल जाता। पर एक बात का जिक्र यहां जरूरी है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हीं वर्षों में स्थानीय पृष्ठभूमि वाले और लंबे समय से पदस्थ जजों के स्थानांतरण की मांग उठाई थी। एसोसिएशन ने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था। यह जरूर है कि इसमें उन्होंने जस्टिस दिवाकर या किसी अन्य जज विशेष का नाम नहीं लिया था।

बताते चलें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके जस्टिस पी सैम कोशी ने वकालत के दौरान एसईसीएल, रेलवे जोन, एनएमडीसी, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल आदि के लिए पैरवी की थी। भाजपा शासन काल में दो साल तक डिप्टी एडवोकेट जनरल भी वे रहे। उन्हें सितंबर 2013 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही जज नियुक्त किया गया। करीब 10 साल बाद यानि इसी साल 2023 में  उन्होंने खुद ही अपने तबादले के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में आवेदन दिया। इस पर कॉलेजियम ने विचार किया और उनका मध्यप्रदेश तबादला कर दिया। जस्टिस कोशी ने मध्यप्रदेश को छोडक़र किसी भी दूसरे राज्य में भेजने का आग्रह किया। शायद इसलिए कि पहले वे वहां के कई संस्थानों के लिए वे प्रैक्टिस कर चुके थे। उनका आग्रह मान लिया गया और उन्हें तेलंगाना भेजा गया।

जस्टिस दिवाकर ने कहा है कि तबादले के अलावा भी अलग-अलग तरह की विपरीत घटनाएं उनके साथ हुईं। यह शायद प्रमोशन से जुड़ा है। वे वरिष्ठता में जस्टिस प्रशांत मिश्रा से ऊपर थे। दोनों ने ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक साथ प्रैक्टिस शुरू की थी। जस्टिस दिवाकर मार्च 2009 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियुक्त हुए थे, जबकि जस्टिस प्रशांत मिश्रा इसके 9 माह बाद दिसंबर 2009 में। पर जस्टिस मिश्रा 1 जून 2021 को ही आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए थे और पिछले मई में वे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किये गए। जस्टिस दिवाकर मार्च 2023 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। रिटायरमेंट की वजह से उनका सफर यहीं तक रहा। संभवत: चीफ जस्टिस पद पर हुई नियुक्ति को लेकर जस्टिस दिवाकर ने कहा कि सीजेआई ने उनके साथ हुए अन्याय को दूर किया।

इस बार अधिक व्यावहारिक दावा

सन् 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 65 पार का नारा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री हर चुनावी सभा में इसका दावा ठोकते थे। प्रदेश के नेताओं ने उनको यही संख्या बताई होगी। पर नतीजे अप्रत्याशित रहे। नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाकर चुनाव लडऩे के दौरान स्व. अजीत जोगी ने 72 सीटों का लक्ष्य रखा था। हर पोस्टर में यह दावा होता था।

इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया। कई बार कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए बढ़-चढक़र बातें कहनी पड़ती है, चाहे जमीनी हकीकत वैसी नहीं हो। मगर, टीएस सिंहदेव मतगणना के पहले लगातार भूचाल ला रहे हैं। वोटिंग के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने कहा है कि 75 पार उनको संभव नहीं दिखता। कोरिया और जशपुर, जहां पूरी 6 सीटें कांग्रेस को पिछली बार आई थी, उनको लेकर भी उन्होंने उम्मीद जताई कि तीन ही जीत सकते हैं। सरगुजा जिले की सभी 8 सीटों पर जीतने का दावा उन्होंने जरूर किया है।। वे कह रहे हैं कि कुल जीत दो तिहाई सीटों (60)  तक हो सकती है, यानि 2018 से कम । इधर भाजपा ने चुनाव अभियान के दौरान सीटों की संख्या पर कोई दावा करने से परहेज किया। अब डॉ. रमन सिंह का मानना है कि 52 से 55 सीटें आ सकती हैं। दोनों में से भी किसी एक का ही दावा सच के करीब होगा। पर दोनों ही दावे हवाबाजी नहीं है। वोट पड़ चुके हैं इसलिए कुछ व्यावहारिक सा आकलन किया जा सकता है। वैसे असल अनुमान 30 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद लगेगा, जब मतदान का अंतिम चरण पूरा हो जाएगा और मतगणना तक एग्जिट पोल अखबार-टीवी पर चलते रहेंगे।

([email protected])

चुनावी निवेश कभी लौटता है?

विधानसभा चुनाव निपटने के बाद जीत-हार को लेकर राजनीतिक दलों के अपने-अपने दावे हैं। रायपुर की सीटों में कांग्रेस, और भाजपा के रणनीतिकार अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भूमिका की समीक्षा कर रहे हैं। 

चर्चा है कि कांग्रेस में एक विधानसभा सीट में मतदाता पर्ची नहीं बंटने की शिकायतों की पड़ताल की गई। यह बताया गया कि चुनाव संचालक ने एक युवा नेता को पर्ची बांटने का ठेका दिया था। इसके लिए लाखों रुपए दिए गए थे। मगर नेताजी ने पर्ची नहीं बंटवाई। अब इसको लेकर पूछताछ हो रही है। 

कहा जा रहा है कि इसी सीट पर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जाति  समीकरण को ध्यान में रखकर एक निर्दलीय प्रत्याशी को उतारा था।  पर्दे के पीछे निर्दलीय पर काफी कुछ निवेश भी किया गया था। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी अपने समाज का वोट हासिल कर लेंगे, और इससे परम्परागत भाजपा के वोट बैंक को नुकसान होगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

चर्चा है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने अंतिम दिनों में प्रचार बंद कर दिया था। इससे नाराज कांग्रेस के लोग अब निर्दलीय से निवेश की गई राशि वापस देने  के लिए दबाव बनाए हुए हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद विवाद और बढऩे की आशंका जताई जा रही है। 

नई रणनीति का क्या असर होगा?

कांग्रेस में इस बार प्रचार के लिए अलग ही रणनीति बनाई थी। आखिरी के दिनों में जिन क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशी की स्थिति कमजोर दिखी, वहां अपनी ताकत झोंकी है, और इससे बेहतर नतीजे की उम्मीद भी बढ़ी है। 

बताते हैं कि प्रचार के शुरूआती दौर में धमतरी, भाटापारा, और वैशाली नगर में कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति खराब थी। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल, और प्रभारी सैलजा ने प्रमुख पदाधिकारियों को इसका जिम्मा दिया। धमतरी में टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा की ड्यूटी लगाई, तो गिरीश देवांगन को भाटापारा भेजा गया। 

इन प्रत्याशियों को अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। इसका नतीजा यह रहा कि इन सीटों पर पार्टी प्रत्याशी की स्थिति बेहतर हुई है। अब पार्टी के रणनीति कामयाब हुई है या नहीं, यह तो 3 तारीख को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।

झीरम की जांच क्या आसान हुई?

झीरम घाटी हत्याकांड का पूरा सच सामने आने का न केवल प्रभावित परिवार और कांग्रेस बल्कि आम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सन् 2018 में सत्ता में आने के 15 दिन के भीतर ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एनआईए को चि_ी लिखी, जिसमें उसने जांच पूरी नहीं होने पर ऐतराज करते हुए केस डायरी वापस मांगी। सरकार ने कहा कि एसआईटी बनाकर वह खुद मामले की जांच कराएगी। मगर केस नहीं किया गया। जांच के मामले में स्थिति अभी भी वही है। हत्याकांड के 3 दिन बाद ही तत्कालीन भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। मगर इसकी रिपोर्ट आने में 8 साल लग गए। नवंबर 2021 में इसकी सीलबंद 4000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट तत्कालीन राज्यपाल अनुसूया उईके को सौंपी गई। रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने को लेकर बहस अलग छिड़ गई थी, मगर उनको कोई निर्णय लेना नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे सरकार के पास भेज दिया। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार ने कहा कि यह अधूरी है। चार दिन बाद ही जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता और जी मिन्हाजुद्दीन की सदस्यता वाले एक नए आयोग का गठन किया गया। इसमें जांच के जो बिंदु जोड़े गए, उनमें एक था कि क्या हमले के बाद हताहतों  के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी?, इस हत्याकांड के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए थे? अन्य महत्वपूर्ण बिंदु सरकार और आयोग जिसे आवश्यक समझे, जोड़े जाएंगे। 

इस दूसरे आयोग को 6 माह के भीतर रिपोर्ट देनी थी लेकिन उसका भी कार्यकाल लगातार बढ़ाया गया। इस साल अगस्त महीने में कार्यकाल फिर बढऩे के बाद आयोग को अब 10 फरवरी 2024 तक समय मिल गया है। भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने इस आयोग के औचित्य को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके चलते कुछ समय तक के लिए आयोग पर कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी। झीरम हमले में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जून 2020 में दरभा थाने में एक एफआईआर झीरम घाटी हत्याकांड के पीछे के  कथित षड्यंत्र की जांच को लेकर दर्ज कराई। इसके लिए सरकार ने एक 10 सदस्यीय एसआईटी बनाई, जिसकी कमान तत्कालीन डीआईजी सुंदरराज पी. को सौंपी गई। एनआईए ने छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकार को हाईकोर्ट में चुनौती दी। छत्तीसगढ़ सरकार और जितेंद्र मुदलियार की ओर से कहा गया कि एनआईए केवल आपराधिक घटना की जांच कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस इसके पीछे के षड्यंत्र का पता लगाएगी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से छत्तीसगढ़ पुलिस के पक्ष में फैसला आया है। 

अब इस मामले में स्थिति यह है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एनआईए ने पूरी जांच अब तक नहीं की है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने 8 साल बाद जो रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या था, यह सिर्फ सरकार को पता है। जो दूसरा आयोग बनाया गया उसे भी 6 माह में रिपोर्ट देनी थी मगर अब उसे फरवरी 2024 तक का वक्त मिल गया है। घटना के पीछे के षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस अब जाकर 10 साल बाद शुरू करेगी। 

क्या होगा यदि जस्टिस मिश्रा आयोग की और जस्टिस अग्निहोत्री आयोग की रिपोर्ट आपस में विरोधाभासी होंगे? और इधर एनआईए और छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच रिपोर्ट आपस में टकराएंगीं?

यदि कांग्रेस की सरकार दोबारा प्रदेश में बनती है तो मुमकिन है अग्निहोत्री आयोग और छत्तीसगढ़ पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर रिपोर्ट सार्वजनिक करे। मगर भाजपा ने इन दोनों की जांच को अनावश्यक बताया है। यदि उसकी सरकार बनी तो शायद छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच रुक जाए और जस्टिस अग्निहोत्री आयोग को भी काम करने रोके। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली मंजूरी के बावजूद जांच किस दिशा में बढ़ेगी यह नई सरकार के बनने से ही तय होगा।

एयरपोर्ट में पार्किंग रंगदारी

माना एयरपोर्ट पहुंचते ही कार, टैक्सी वालों को 50 रुपये की पार्किंग रसीद थमाने के विवाद ने तूल पकड़ा तो मई माह में एयरपोर्ट प्रबंधन ने ठेका चलाने वाली कंपनी अंजनी इंटरप्राइजेज को नोटिस थमाई, जबकि पहले सात मिनट तक का कोई शुल्क नहीं लेने का नियम था। जून माह में इस सात मिनट के समय को घटाकर 4 मिनट कर दिया गया। मगर अब भी अवैध वसूली नहीं रुकी है। दोपहिया वाहनों के लिए प्रारंभिक शुल्क 10 रुपये है। मगर, शुल्क 50 रुपये लेकर बकायदा रसीद भी दी जा रही है। 

([email protected])

चुनाव के पहली और बाद !

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मेयर एजाज ढेबर पर हमलावर थे। बृजमोहन ने बैजनाथ पारा में अपने पर जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया था। उन्होंने इसको लेकर ढेबर परिवार को आड़े हाथों लिया था, और समर्थकों के साथ थाने का भी घेराव किया था। मगर चुनाव निपटने के बाद छठ के मौके पर महादेव घाट के एक कार्यक्रम में दोनों ने मंच साझा किया, और एक-दूसरे से आत्मीयता से बतियाते नजर आए। 

एजाज ने बैजनाथ पारा की घटना का जिक्र छेड़ दिया, और कहा बताते हैं कि भईया, आपने तो मुझे रायपुर का दाऊद बना दिया था। इस पर बृजमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे आरोप के बाद रायपुर में तो तुम्हारा कद भूपेश बघेल से बड़ा हो गया। दोनों काफी देर मंच पर रहे, और चुनाव को लेकर भी काफी बात हुई। इस दौरान लोगों की निगाह बृजमोहन, और ढेबर पर टिकी रही। 

साठ या अस्सी?

विधानसभा चुनाव में रायपुर और बिलासपुर में कम वोटिंग की खूब चर्चा हो रही है। मगर भाजपा के रणनीतिकारों का दावा है कि रायपुर दक्षिण में 80 फीसदी से अधिक वोटिंग हुई है। जबकि सरकारी आंकड़ा 59.99 फीसदी है। 

पार्टी के रणनीतिकारों ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में रायपुर दक्षिण में विधानसभा में 21 हजार लोगों की मौत हुई है, लेकिन उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। यही नहीं, 18 हजार लोग रायपुर  दक्षिण छोडक़र जा चुके हैं। 10 हजार लोग दूसरे वार्डों में चले गए हैं। जबकि मतदाता सूची में 2 लाख 61 हजार लोगों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 1 लाख 60 हजार लोगों ने वोट डाले हैं। ऐसे में वोटिंग का आंकड़ा 80 फीसदी के आसपास बैठता है। भाजपा के रणनीतिकार सारे दस्तावेज होने की बात कह रहे हैं। 

मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं, और इसकी शिकायत भी की थी। जानकारों का मानना है कि जिला प्रशासन ने मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरती है। जूनियर अफसर को मतदाता सूची का काम दिया गया था। इससे मतदाता सूची तैयार करने का काम सही ढंग से नहीं हो पाया।

बताते हैं कि सुकमा, रायगढ़, और कांकेर जिले में मतदाता सूची तैयार करने से लेकर पोलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था जिसका नतीजा भी सामने आया। धुर नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा के कोंटा विधानसभा में पोलिंग में 7 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है। जबकि कांकेर के अंतागढ़ विधानसभा में 9 फीसदी से अधिक पोलिंग हुई है। 

रायपुर में पदस्थ रहे तीन आईएएस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के प्रबल दावेदार 

करीब तीन दशक पहले रायपुर में पदस्थ रहे अविभाज्य राज्य के तीन आईएएस अफसर, इस समय मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। इनमें वीरा राणा, डॉ.राजेश राजौरा और अजय तिर्की शामिल हैं। वहां के वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिला और छह-छह माह के दो एक्सटेंशन के बाद 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 

अब उन्हें एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग की मदद से मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि एक्सटेंशन की हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। हालांकि शिवराज सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अनुमति न मिलने की स्थिति में सबसे प्रबल दावेदार, मप्र माशिमं अध्यक्ष आईएएस वीरा राणा को बताया जा रहा है। वीरा, राज्य गठन से पहले वर्ष 1997-98 के दौरान, सरजियस मिंज आयुक्त के साथ रायपुर संभाग उपायुक्त और उनके पति आईपीएस संजय राणा, रायपुर एसपी रह 
चुके हैं। 

दूसरे दावेदार डॉ.राजौरा, 1995-96 के दौरान डीआरडीओ में सीईओ रहे हैं। इसी तरह से अजय तिर्की को तो विभाजित छत्तीसगढ़ में रायपुर को राजधानी गठन का श्रेय है। वे उस वक्त रायपुर के अंतिम कलेक्टर रहे हैं। और पूर्व एसीएस एमके.राउत जो काडा (राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के सीईओ के साथ मिलकर, मंत्रालय, राजभवन, पीएचक्यू जैसे भवन तैयार किए थे। तिर्की इस समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। और वे 41 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं।

निभाया सबने मित्र धर्म

विधानसभा चुनाव में एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वह है साजा। यहां से कद्दावर मंत्री और सात बार विधायक रहे रविंद्र चौबे मैदान में थे तो भाजपा ने इनसे मुकाबला करने एक मजदूर ईश्वर साहू को उतारा था। 

बिरनपुर में सांप्रदायिक तनाव में ईश्वर साहू के बेटे की मौत हुई थी, सो भाजपा ने इसे मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर ताकत झोंकी थी तो कांग्रेस प्रत्याशी अपने दम पर लड़ रहे थे। यहां कांग्रेस से कोई खास स्टार प्रचारक नहीं था, जबकि भाजपा के अमित शाह से लेकर हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई नेता आए। जितने सक्रिय राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उतने ही सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, लेकिन भाजपा के दूसरी पंक्ति के नेता सुस्त दिखे। 

पूर्व विधायक से लेकर जिन्हें जिम्मेदारी देकर भेजा गया, वे भी मित्र धर्म निभाने लगे। पूर्व विधायक पर तो यहां तक आरोप लग रहा है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को रोज ब्रिफ्रिंग करते थे। समाज के वोटरों को साधने भाजपा ने खैरागढ़ के एक नेता को साजा प्रचार की जिम्मेदारी देकर भेजा, लेकिन वे खुद अपनी टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। वे प्रचार में कहीं दिखे भी नहीं। उन्होंने भी अपना मित्र धर्म निभाया।

सरकारों का हाथ, भ्रष्टाचार के साथ

सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो को छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना का अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया है। दरअसल इस संबंध में मूल आदेश भाजपा के शासनकाल में 1 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ के एक आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका का आधार 16 दिसंबर 2015 को तत्कालीन विधायक देवजी भाई पटेल के सवाल पर विधानसभा में पेश किया गया जवाब था। इसमें बताया गया था कि 17 नवंबर 2015 तक 45 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लंबित है। इनमें ज्यादातर आईएएस अफसर हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने जब सामान्य प्रशासन विभाग से इन अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी तो उन्हें यह कहते हुए मना किया गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच आरटीआई के दायरे से बाहर है। इस संबंध में 1 अगस्त 2013 के आदेश का हवाला दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों के संबंध में जानकारी देने से मना किया जाना सूचना के अधिकार अधिनियम की भावनाओं से मेल नहीं खाता। शासन की ओर से सुनवाई के दौरान जवाब आया था कि इन 45 अफसरों के खिलाफ कुल 73 शिकायत मिली थीं, जिनमें से 62 का निराकरण किया जा चुका है। हाई कोर्ट 11 प्रकरणों की जांच जल्दी कार्यालय को प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2013 के आदेश की भी समीक्षा की, जिसे लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने याचिका लगाई थी। कोर्ट ने पाया कि कतिपय परिस्थितियों में सूचना देने से मना करने का अधिकार राज्य को है पर इस आदेश में खामियां हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास विकल्प था कि वह 2013 के आदेश को वापस ले लेती जो भाजपा के कार्यकाल में निकाला गया था। आरटीआई कानून केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक है। पर राज्य की कांग्रेस सरकार ने को कमजोर करने वाले आदेश का समर्थन किया और संशोधित आदेश निकाल दिया। अक्टूबर में हाई कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया था। इसलिए यह आदेश 10 नवंबर को निकल चुका था, लेकिन अब बाहर आया है। भ्रष्ट अफसरों की जांच से संबंधित जानकारी ना तो आप भाजपा के शासन में हासिल कर सकते थे और न ही अब कर सकते हैं।

भाजपा को पता है, सिंहदेव जीतेंगे?

मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी नहीं तो कभी नहीं वाले, टी एस सिंहदेव के बयान पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान तो आ ही रहे हैं मगर भाजपा नेताओं का बयान भी कम दिलचस्प नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि भाजपा की सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष बनाकर हमारे साथ रहें। इसी सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि उनकी गलत समय पर इच्छा जागृत हुई है। उन्हें विपक्ष में रहना होगा। 

ऐसा लगता है कि भाजपा अंबिकापुर की सीट नहीं निकालने वाली है। यह उनके बड़े नेताओं को पता है तभी तो अपनी सरकार में वे सिंहदेव को कोई विपक्ष के नेता के रूप में देखने की इच्छा होने की बात कह रहे हैं। इसके बावजूद कि अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यदि उन्होंने राजधानी में बैठे बड़े नेताओं के बयान को गंभीरता से लिया तो मायूस हो सकते हैं।

([email protected])

खर्च करोड़ों में सबकी आँखें बंद

चुनाव आयोग ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की है, लेकिन चर्चा है कि प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को तय सीमा से अधिक  राशि उपलब्ध कराई थी। 40 लाख रुपए तो प्रत्याशियों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे। बाकी राशि किस्तों में उपलब्ध कराई गई।

सुनते हैं कि दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में खर्च के लिए 2 करोड़ तक दिया था। बस्तर के प्रत्याशियों को मैदानी इलाकों के प्रत्याशियों की तुलना में कम फंड दिया गया था। मगर दर्जनभर से अधिक सीट ऐसी है जहां 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है।

चर्चा है कि रायपुर में तो एक निर्दलीय ने एक रात में ही 2 करोड़ बांट डाले। रायपुर और बिलासपुर में तो रातभर गलियों में पैसे का खेल चलता रहा। मगर व्यय प्रेक्षकों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो मानते हैं कि इस बार पैसे का खेल पहले की तुलना में काफी ज्यादा हुआ है। अब चुनाव नतीजे पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, यह तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा।

एक पूर्व विधायक के खिलाफ शिकायत

कांग्रेस मेें भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और दर्जनभर से अधिक नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा में भी ढेरों शिकायतें हुई है, लेकिन अभी कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। चर्चा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुनते हैं कि रायपुर की सीटों के भाजपा प्रत्याशियों ने एक पूर्व विधायक पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक की शह पर एक-दो सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े किए गए हैं। एक प्रत्याशी ने तो सह चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मंडाविया से इसकी शिकायत की है। मंडाविया ने तमाम शिकायतों को गंभीरता से लिया है। देखना है कि भीतरघातियों पर क्या, और कब कार्रवाई होती है।

चुनाव खत्म तगादा शुरू, फंड मैनेजर गायब

प्रदेश में दोनों चरणों का मतदान खत्म हो गया है। प्रत्याशी और उनके व्यय पर्यवेक्षक एक एक वोट पर हुए खर्च के हिसाब किताब में व्यस्त हैं। कुछ रिलेक्स होकर हिसाब किताब करने के मूड में कस्बा,गांव और शहर से बाहर हैं तो कुछ ने घर के दरवाजे नतीजों तक बंद कर लिए हैं। यानी जीते तो पेमेंट और हारे तो बाद में दे देंगे, भागे थोड़े जा रहे हैं। सबका दिया है तुम्हें भी दे देंगे आदि आदि जवाब तैयार है।  पड़ोस के शहर में आज सुबह से एक पेंटर,  भैया के फंड मैनेजर के हेमू नगर के  घर के बाहर हंगामा कर रहा है। इसने भैया के लिए वॉल राइटिंग की है।

पहली किस्त के बाद दूसरी का अता पता नहीं। दूसरी किस्त में पौन लाख का बिल दिया तो मैनेजर ने नापजोख की बात कही, वो भी करना शुरू किया तो मैनेजर का गवाह गायब। अब बेचारा पेंटर दरवाजे पर खड़े होकर हंगामा कर रहा और व्हाट्सएप में वायरल करने मजबूर हो रहा। सरकारी एजेंसी से भी लोग नाराज हैं । मतदान के दिन ब्रेकफास्ट और लंच का पैसा न मिलने पर बस ड्राइवर सैकड़ों बसें खड़ी कर विरोध जता चुके थे।

चुनाव अभी बाकी है दोस्त...

मतदाताओं का ख्याल तभी तक किया जाता है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। ऐसे फैसले सरकार नहीं लेती जिससे मतदाता नाराज हों, वरना वोट उनके खिलाफ जा सकते हैं। लोगों ने पिछले कई चुनावों में पाया है कि पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना महीने दो महीने पहले बंद कर देती हैं और मतदान खत्म होने के तुरंत बाद एकमुश्त वृद्धि कर भरपाई कर लेती हैं। केंद्र सरकार अक्सर पेट्रोलियम के दाम बढऩे के सवाल पर हाथ खड़े कर देती है कि यह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर कंपनियां खुद तय करती हैं। पर, चुनाव के वक्त यह साफ हो जाता है कि कंपनियां कुछ नहीं, केवल सरकार की सुविधा और निर्देश पर ही काम करती हैं।

कोविड काल के बाद से छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टापेज बंद करना, अनेक ट्रेनों को लंबे समय से रद्द करके रखना, आए दिन सुधार व निर्माण कार्यों का नाम लेकर चालू ट्रेनों का परिचालन रोक देना, छत्तीसगढ़ के यात्रियों पर भारी पड़ता रहा है। इसके खिलाफ लगातार आंदोलन किए गए। इसे लेकर छोटे-छोटे कई आंदोलन अलग-अलग स्टेशनों में पिछले दो साल से हो रहे हैं। कांग्रेस के सांसद विधायकों की चि_ियों और रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करने पर भी स्थिति नहीं सुधरी। बीते सितंबर महीने में कांग्रेस ने एक बड़ा रेल रोको आंदोलन किया था। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग सभी जगह कार्यकर्ता पटरी पर बैठ गए थे। सैकड़ों लोगों के खिलाफ रेलवे ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद रेलवे को शायद लगा कि मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, जिसका आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। तब एक-एक कर ट्रेनों के बंद स्टापेज शुरू किए गए। चुनाव की घोषणा के बाद कटनी रूट पर कई पुराने बंद स्टापेज फिर शुरू कर दिए गए। खासकर कोटा और गौरेला के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। ट्रेन ठहरने की बंद की गई सुविधा को भी उपलब्धि की तरह दिखाया गया, सांसदों और मंत्रियों को अतिथि बनाकर कार्यक्रम रखे गए। इधर, आधुनिकीकरण के नाम पर ट्रेनों को निरस्त करने का सिलसिला भी थम सा गया। दो महीने तक रेलवे ने कोई बड़ी कैंसिलेशन नहीं की। हालांकि त्यौहारों के समय स्पेशल ट्रेनों की संख्या में पहले की तरह उदारता रेलवे ने नहीं दिखाई। इसके कारण हावड़ा, पटना की ओर आने-जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी रही।

इधर 17 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद अगले दिन रेलवे ने 30 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। दोपहर में ऐलान हुआ फिर अचानक यह फैसला वापस ले लिया गया। हद तो यह हो गई कि बिलासपुर से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को रद्द करने की सूचना यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर भेजी जा चुकी थी। पर उसे भी अचानक रवाना कर दिया गया। जो यात्री महीनों पहले रिजर्वेशन करा चुके थे, उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि रद्द होने की सूचना के चलते वे स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे। रेलवे ने अधिकारिक रूप से यह नहीं बताया कि किस वजह से इन 30 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला वापस लिया गया। इनमें कई ट्रेन ऐसी हैं, जो राजस्थान की ओर जाती है, जहां अभी विधानसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाले गए हैं।

किसने सामान दिया, पता तो रहे...

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में इस बार पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम ने साड़ी कंबल और नगद के परिवहन को रोकने के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। फिर भी आखिरी रात तक मतदाताओं तक रकम और सामग्री पहुंचाने का सिलसिला चलता रहा। जशपुर में ‘कत्ल की रात’ में जो साडिय़ां बंटने के लिए आई, वह चोरी छिपे नहीं बांटी गई। दो कारों में लोग घूम रहे थे। भीतर उपहार था, जिसे आप वोट देने के लिए दी गई रिश्वत भी कह सकते हैं। चूंकि ये लोग कांग्रेस का प्रचार करने वाले लोग ही थे, इसलिये ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया है कि यह सब उम्मीदवार की जानकारी में हुआ होगा। पुलिस ने जब्ती बनाई है, शिकायत हुई है-कार्रवाई करना न करना आयोग के हाथ में है। पर दिलचस्प यह है कि ये सामान बकायदा एक बड़े थैले में लाए गए थे, जिनमें पंजे के निशान के साथ कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत की बड़ी सी तस्वीर थी। शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता याद रखे, सामान किससे मिला। ([email protected])

खर्च करोड़ों में सबकी आँखें बंद

चुनाव आयोग ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की है, लेकिन चर्चा है कि प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को तय सीमा से अधिक  राशि उपलब्ध कराई थी। 40 लाख रुपए तो प्रत्याशियों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे। बाकी राशि किस्तों में उपलब्ध कराई गई।

सुनते हैं कि दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में खर्च के लिए 2 करोड़ तक दिया था। बस्तर के प्रत्याशियों को मैदानी इलाकों के प्रत्याशियों की तुलना में कम फंड दिया गया था। मगर दर्जनभर से अधिक सीट ऐसी है जहां 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है।

चर्चा है कि रायपुर में तो एक निर्दलीय ने एक रात में ही 2 करोड़ बांट डाले। रायपुर और बिलासपुर में तो रातभर गलियों में पैसे का खेल चलता रहा। मगर व्यय प्रेक्षकों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो मानते हैं कि इस बार पैसे का खेल पहले की तुलना में काफी ज्यादा हुआ है। अब चुनाव नतीजे पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, यह तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा।

एक पूर्व विधायक के खिलाफ शिकायत

कांग्रेस मेें भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और दर्जनभर से अधिक नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा में भी ढेरों शिकायतें हुई है, लेकिन अभी कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। चर्चा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुनते हैं कि रायपुर की सीटों के भाजपा प्रत्याशियों ने एक पूर्व विधायक पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक की शह पर एक-दो सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े किए गए हैं। एक प्रत्याशी ने तो सह चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मंडाविया से इसकी शिकायत की है। मंडाविया ने तमाम शिकायतों को गंभीरता से लिया है। देखना है कि भीतरघातियों पर क्या, और कब कार्रवाई होती है।

चुनाव खत्म तगादा शुरू, फंड मैनेजर गायब

प्रदेश में दोनों चरणों का मतदान खत्म हो गया है। प्रत्याशी और उनके व्यय पर्यवेक्षक एक एक वोट पर हुए खर्च के हिसाब किताब में व्यस्त हैं। कुछ रिलेक्स होकर हिसाब किताब करने के मूड में कस्बा,गांव और शहर से बाहर हैं तो कुछ ने घर के दरवाजे नतीजों तक बंद कर लिए हैं। यानी जीते तो पेमेंट और हारे तो बाद में दे देंगे, भागे थोड़े जा रहे हैं। सबका दिया है तुम्हें भी दे देंगे आदि आदि जवाब तैयार है।  पड़ोस के शहर में आज सुबह से एक पेंटर,  भैया के फंड मैनेजर के हेमू नगर के  घर के बाहर हंगामा कर रहा है। इसने भैया के लिए वॉल राइटिंग की है।

पहली किस्त के बाद दूसरी का अता पता नहीं। दूसरी किस्त में पौन लाख का बिल दिया तो मैनेजर ने नापजोख की बात कही, वो भी करना शुरू किया तो मैनेजर का गवाह गायब। अब बेचारा पेंटर दरवाजे पर खड़े होकर हंगामा कर रहा और व्हाट्सएप में वायरल करने मजबूर हो रहा। सरकारी एजेंसी से भी लोग नाराज हैं । मतदान के दिन ब्रेकफास्ट और लंच का पैसा न मिलने पर बस ड्राइवर सैकड़ों बसें खड़ी कर विरोध जता चुके थे।

चुनाव अभी बाकी है दोस्त...

मतदाताओं का ख्याल तभी तक किया जाता है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। ऐसे फैसले सरकार नहीं लेती जिससे मतदाता नाराज हों, वरना वोट उनके खिलाफ जा सकते हैं। लोगों ने पिछले कई चुनावों में पाया है कि पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना महीने दो महीने पहले बंद कर देती हैं और मतदान खत्म होने के तुरंत बाद एकमुश्त वृद्धि कर भरपाई कर लेती हैं। केंद्र सरकार अक्सर पेट्रोलियम के दाम बढऩे के सवाल पर हाथ खड़े कर देती है कि यह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर कंपनियां खुद तय करती हैं। पर, चुनाव के वक्त यह साफ हो जाता है कि कंपनियां कुछ नहीं, केवल सरकार की सुविधा और निर्देश पर ही काम करती हैं।

कोविड काल के बाद से छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टापेज बंद करना, अनेक ट्रेनों को लंबे समय से रद्द करके रखना, आए दिन सुधार व निर्माण कार्यों का नाम लेकर चालू ट्रेनों का परिचालन रोक देना, छत्तीसगढ़ के यात्रियों पर भारी पड़ता रहा है। इसके खिलाफ लगातार आंदोलन किए गए। इसे लेकर छोटे-छोटे कई आंदोलन अलग-अलग स्टेशनों में पिछले दो साल से हो रहे हैं। कांग्रेस के सांसद विधायकों की चि_ियों और रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करने पर भी स्थिति नहीं सुधरी। बीते सितंबर महीने में कांग्रेस ने एक बड़ा रेल रोको आंदोलन किया था। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग सभी जगह कार्यकर्ता पटरी पर बैठ गए थे। सैकड़ों लोगों के खिलाफ रेलवे ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद रेलवे को शायद लगा कि मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, जिसका आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। तब एक-एक कर ट्रेनों के बंद स्टापेज शुरू किए गए। चुनाव की घोषणा के बाद कटनी रूट पर कई पुराने बंद स्टापेज फिर शुरू कर दिए गए। खासकर कोटा और गौरेला के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। ट्रेन ठहरने की बंद की गई सुविधा को भी उपलब्धि की तरह दिखाया गया, सांसदों और मंत्रियों को अतिथि बनाकर कार्यक्रम रखे गए। इधर, आधुनिकीकरण के नाम पर ट्रेनों को निरस्त करने का सिलसिला भी थम सा गया। दो महीने तक रेलवे ने कोई बड़ी कैंसिलेशन नहीं की। हालांकि त्यौहारों के समय स्पेशल ट्रेनों की संख्या में पहले की तरह उदारता रेलवे ने नहीं दिखाई। इसके कारण हावड़ा, पटना की ओर आने-जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी रही।

इधर 17 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद अगले दिन रेलवे ने 30 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। दोपहर में ऐलान हुआ फिर अचानक यह फैसला वापस ले लिया गया। हद तो यह हो गई कि बिलासपुर से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को रद्द करने की सूचना यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर भेजी जा चुकी थी। पर उसे भी अचानक रवाना कर दिया गया। जो यात्री महीनों पहले रिजर्वेशन करा चुके थे, उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि रद्द होने की सूचना के चलते वे स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे। रेलवे ने अधिकारिक रूप से यह नहीं बताया कि किस वजह से इन 30 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला वापस लिया गया। इनमें कई ट्रेन ऐसी हैं, जो राजस्थान की ओर जाती है, जहां अभी विधानसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाले गए हैं।

किसने सामान दिया, पता तो रहे...

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में इस बार पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम ने साड़ी कंबल और नगद के परिवहन को रोकने के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। फिर भी आखिरी रात तक मतदाताओं तक रकम और सामग्री पहुंचाने का सिलसिला चलता रहा। जशपुर में ‘कत्ल की रात’ में जो साडिय़ां बंटने के लिए आई, वह चोरी छिपे नहीं बांटी गई। दो कारों में लोग घूम रहे थे। भीतर उपहार था, जिसे आप वोट देने के लिए दी गई रिश्वत भी कह सकते हैं। चूंकि ये लोग कांग्रेस का प्रचार करने वाले लोग ही थे, इसलिये ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया है कि यह सब उम्मीदवार की जानकारी में हुआ होगा। पुलिस ने जब्ती बनाई है, शिकायत हुई है-कार्रवाई करना न करना आयोग के हाथ में है। पर दिलचस्प यह है कि ये सामान बकायदा एक बड़े थैले में लाए गए थे, जिनमें पंजे के निशान के साथ कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत की बड़ी सी तस्वीर थी। शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता याद रखे, सामान किससे मिला। ([email protected])

लंबित विधेयक नई सरकार के हाथ

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और विधेयक पर हस्ताक्षर करने को लेकर राज्यपालों के रवैये पर गंभीर चिंता जताई और कड़ी टिप्पणी की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वे आग से ना खेलें, वे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, बिल दबाकर न बैठें। इसके बाद खबर यह आई है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने वे 10 विधेयक विधानसभा को लौटा दिए, जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तमिलनाडु  विधानसभा में सरकार ने विपक्षी अन्नाद्रमुक और भाजपा के बहिर्गमन के बीच इन विधेयकों को फिर से पेश कर दिया। अब ये विधेयक फिर पारित हो जाएं तो प्रावधानों के मुताबिक राज्यपाल को इन पर हस्ताक्षर करना होगा। इनमें से कुछ विधेयक राज्यपाल के पास सन् 2020 से लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। पंजाब के राज्यपाल की ओर से बताया गया है कि उन्होंने विधेयक जानबूझकर नहीं रोके, बल्कि कानूनी सलाह लेनी थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दावा किया, उनके पास कोई भी विधेयक लंबित नहीं है।

संयोगवश, छत्तीसगढ़ सरकार भी पंजाब और तमिलनाडु की तरह राज्यपाल के पास विधेयकों के लंबित रहने को लेकर परेशान रही है। इनमें विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्तियों और हटाने का अधिकार राज्यपाल की जगह मंत्रिपरिषद् को देना, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदलना आदि शामिल हैं। पर सबसे अधिक चर्चा में आया आरक्षण संशोधन विधेयक। विधानसभा के विशेष सत्र में इससे जुड़े दो भागों में यह विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया। लंबे समय तक रुके रहने पर कांग्रेस ने आंदोलन किया, भाजपा को घेरा। इस बीच हाईकोर्ट ने रमन सरकार के दौरान पारित 58 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके चलते प्रदेश में आरक्षण की स्थिति शून्य हो गई। इसके चलते सरकारी नौकरियों में भर्ती रुक गई और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश बंद हो गया। हाईकोर्ट के आदेश पर जब सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिला, तब कहीं जाकर गतिरोध खत्म हुआ। पर विशेष सत्र में पारित 76 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक अब तक राज्यपाल के पास रुका हुआ है।

पंजाब और तमिलनाडु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। यदि कुछ पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया होता तो छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने विधेयकों को लौटाने या हस्ताक्षर करने का दबाव बना सकती थी। अब जो होगा नई सरकार में होगा। वह चाहेगी तो इन विधेयकों को दोबारा विधानसभा में लाएगी।

रेलवे में कम मतदान क्यों?

केंद्रीय कर्मचारियों को क्या विधानसभा चुनावों से अधिक लेना-देना नहीं है? यह सवाल तब पैदा हुआ है जब रेलवे क्षेत्र के वार्डों से मतदान की स्थिति सामने आई। बिलासपुर में रेलवे के दो केंद्रों में वोटिंग 36 प्रतिशत ही रही। दो हजार वोटरों में से करीब 700 ने ही वोट डाले। पूछे जाने पर बूथ पर मंडरा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसा हर बार होता है। रेलवे की तो एक अलग कॉलोनी है इसलिये जानकारी मिल गई, पर दूसरे केंद्र सरकार के संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी भी विधानसभा चुनाव में अधिक रुचि नहीं लेते। नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐसा ही है। लोकसभा चुनाव में जरूर 55-60 प्रतिशत मतदान हो जाता है। रेलवे में बहुत से रनिंग स्टाफ भी होते हैं, जिनको मतदान के दिन छुट्टी नहीं दी जा सकती। ऐसे कर्मचारियों को डाक मतदान करने का अधिकार है, पर वे इसका इस्तेमाल करने में रुचि नहीं लेते।

एक ओर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से खबरें आई हैं कि मीलों चलकर, नदी-नाले पार कर नक्सली और हाथियों के डर के बीच लोग वोट देने के लिए निकले, वहीं दूसरी ओर जिनके घर के आसपास ही बूथ बने हैं, उन्होंने मत देने के अधिकार को कर्तव्य के रूप में लिया ही नहीं।

लकड़ा भाजी भी, चटनी भी..

छत्तीसगढ़ के हर हिस्से में अलग-अलग पारंपरिक भोजन मिलते हैं। भाजियों की अनगिनत श्रेणियां हैं। इन दिनों सरगुजा और जशपुर में लकड़ा के फूल खिले हुए हैं। जितने सुंदर इसके फूल हैं, उतने ही स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। कच्चे में इसकी भाजी बनाकर खाई जा सकती है। चाहे तो इसे सुखाकर रख लें, और चटपटी चटनी बनाकर भात या रोटी के साथ खाएं। बाहर के जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वे इसका स्वाद एक बार जरूर लेना चाहते हैं। ([email protected])

फंस गए मंत्रीजी

अंबिकापुर और आसपास के इलाके का माहौल मतदान के एक दिन पहले का तनावपूर्ण रहा। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टी.एस.सिंहदेव, तो पड़ोस की सीट सीतापुर से ताकतवर मंत्री अमरजीत भगत मैदान में थे। दोनों के समर्थकों ने काफी उत्पात मचाया। इसके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं।

अमरजीत भगत के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो मैदान में थे। भगत मिलनसार हैं, और चर्चा है कि भाजपा का स्थानीय संगठन उनके प्रभाव में रहा है। बताते हैं कि मतदान के एक-दो दिन पहले तो सीतापुर इलाके के भाजपा के कई मंडल पदाधिकारियों ने पार्टी प्रत्याशी के प्रचार से खुद को अलग कर दिया था। ऐसे कठिन समय में टोप्पो के समर्थन में कई पूर्व सैनिक आगे आए, और उन्होंने मतदाताओं को प्रलोभन देने की कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों की कोशिशों का कड़ा विरोध किया।

चर्चा है कि एक-दो जगहों पर तो कांग्रेस समर्थकों को लौटना पड़ा है। जिला प्रशासन पहले शिकायतों को नजरअंदाज करता रहा लेकिन पूर्व सैनिकों ने दिल्ली तक अलग-अलग स्तरों पर अपनी बात पहुंचाई, और भारी फोर्स वहां पहुंची। बाद में भगत के चुनाव संचालक का होटल भी सील कर दिया गया।

कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया टीएस सिंहदेव के खिलाफ भी हुई। अंबिकापुर से सटे उदयपुर इलाका सिंहदेव का गढ़ माना जाता है। यहां उनके करीबी सिद्धार्थनाथ सिंह के यहां फोर्स पहुंच गई थी। शिकायत यह थी कि सिंहदेव समर्थक मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए साड़ी-कंबल और अन्य सामग्री बांट रहे थे। अपने करीबी के यहां फोर्स पहुंचने की जानकारी मिलते ही सिंहदेव का काफिला उदयपुर पहुंचा लेकिन बात बिगडऩे से बच गई। पिछले चुनाव में सिंहदेव और भगत रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। मगर इस बार दोनों ही कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। दोनों ही प्रत्याशी की जीत और हार को लेकर बढ़-चढक़र दावे किए जा रहे हैं। 3 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। 

कम वोटिंग के कई निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर शुक्रवार को हुए मतदान के कम प्रतिशत ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्वाचन से जुड़े अफसर को भी चौंकाया है। इसकी अलग-अलग वजह बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना था कि शहरी क्षेत्र में कम मतदान इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा ने ग्रामीण मजदूर, किसानों का वोट हासिल करने के लिए तो ताबड़तोड़ घोषणा की है लेकिन शहरी निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं की। शहरों और कस्बों में इसका असर मतदान में कमी के रूप में दिखा। आंकड़े विस्तृत रूप से सामने आएंगे, तब मालूम होगा कि वोटिंग में महिला मतदाताओं का प्रतिशत कितना था। पर यह जरूर हुआ है कि उनकी लंबी-लंबी कतार बूथों में देखी गई।? इसे कांग्रेस और भाजपा की उस महतारी वंदन और गृह लक्ष्मी योजना के ऐलान का असर बताया जा रहा है, जिसके तहत उनके खाते में नगद राशि डाली जाएगी।

मतदाता के मन की बात

जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान शुरू हुआ, मतपेटी की भूमिका खत्म हो गई। और इसी के साथ समाप्त हो गई, गिनती के दौरान मतपेटी से निकलने वाली दिलचस्प पर्चियां। इनमें अनेक वोटर अपना मत पत्र डालने के अलावा अपने मन की बात भी लिखकर छोड़ देते थे। इसमें वे अपने प्रतिनिधि की शिकायत करते थे। गुण गाते, निजी समस्या, देश दुनिया का हाल, प्रिय कविता कहानी शायरी गजल भी पुर्जे में लिखकर डाल देते थे। वोट गिनने वालों का भी मनोरंजन होता था और इन पर खबर भी बनती थी।

17 नवंबर को वोट डालने के बाद एक सुशिक्षित महिला मतदाता ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि पहले मतपत्र के माध्यम से चुनाव होता था। मतदाता उसमें अपने मन की बात लिख सकता था। अब तो बटन दबाओ और मतदान हो गया। इस प्रणाली के कारण अब संवाद की संभावना समाप्त हो गई है। मतदाता अपने मन की बात या कहें भड़ास भी नहीं निकल पाता।

शिकायत वाजिब है। अब तो लोकसभा विधानसभा ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों के चुनाव भी ईवीएम से हो रहे हैं। पंचायत चुनाव जरूर अब भी मतपेटी से हो रहे हैं पर पंच सरपंच के दावेदार तो सामने खड़े होते हैं, उनके लिए पेटी में पर्ची नहीं छोडऩी पड़ती।

अंतिम समय में भारी मुकाबला

विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल मतदाताओं को मुद्दों से जोडने में पीछे नहीं रहे। मोदी सरकार जो कल तक बोनस देने पर केंद्रीय पूल में चावल लेने से इंकार कर रही थी, उसने एक कदम बढक़र घोषणा की। कांग्रेस ने भी उनसे ज्यादा देने का वादा किया। महिलाओ के लिए 12 हजार की घोषणा हुई तो दूसरे ने 15 हजार कर दी। इस वजह से मतदान आते आते मुकाबला कांटे का दिखने लगा। अब बारी प्रत्याशियों की थी, सो उन्होंने आखरी रात में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें पता है कि अभी कंजूसी किये तो पांच साल बेरोजगार रहेंगे। अब उनका दांव कितना असर करता है नतीजे उसी पर निर्भर करेंगे।

बांध नहीं बनी बाधा

कुछ गांवों में सडक़ बनाने की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। अधिकारियों के समझाने बुझाने पर कहीं-कहीं या तो बहिष्कार खत्म भी कर दिया गया। पर ऐसी घटनाओं के बीच कोरबा जिले के सतरेंगा ग्राम पंचायत के आश्रित  गांवों के मतदाताओं ने अनूठा उदाहरण पेश किया। यह खोखरा आमा, कुकरी चोली, कांसीपानी के कोरवा पहाड़ी आदिवासी हैं जो घने जंगल के भीतर घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। वोट डालने के लिए पहले वे 5 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद बांगो बांध के डुबान क्षेत्र में पहुंचे। नौका पर चढक़र बांध पार किया। उसके बाद फिर दो किलोमीटर चलकर मतदान केंद्र लाम पहाड़ पहुंचे। वोट डालने में तो उनको करीब आधा घंटा ही लगा, मगर यहां से घर तक आने-जाने में पूरा एक दिन लग गया। सुबह? से निकले ग्रामीण शाम तक वापस अपने गांव लौट पाए। पहाड़ी कोरवावों तक सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने अलग प्राधिकरण बना रखा है, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट है। अभावों के बाद भी इन मतदाताओं की लोकतंत्र में गहरी आस्था दिखी। 

([email protected])

विज्ञापन देने वाला चला गया

अनुमान है कि सहारा इंडिया में छत्तीसगढ़ के करीब 15 हजार करोड़ रुपये फंसे हुए हैं, जो 7 लाख से अधिक निवेशकों ने जमा किए। इनमें मजदूर, छोटी मोटी नौकरी करने वाले और गृहणियां अधिक हैं, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी जैसे कामों के लिए ज्यादा ब्याज मिलने की उम्मीद में पैसे लगाए। परिपक्व होने के बावजूद रकम वापस नहीं होने पर घबराये निवेशकों ने हर उपाय कर डाले। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर जैसे जिलों में उनका कई बार प्रदर्शन हो चुका। स्थानीय कार्यालयों के कुछ शाखा प्रबंधकों की गिरफ्तारी भी हुई पर वे जमानत पर छूट चुके। इसी साल हाईकोर्ट में करीब 400 निवेशकों ने याचिकाएं दायर की। इस पर सुनवाई हो रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि सहारा की कुछ संपत्तियों को कुर्क करके नीलामी की गई है और उसके जरिये निवेशकों की रकम लौटाई जाएगी। पर छत्तीसगढ़ में उसकी अचल संपत्तियां काफी कम हैं। इस साल जुलाई महीने में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेशकों की रकम लौटाने के लिए एक पोर्टल सीआरसीएस सहारा पोर्टल लांच किया था। इसमें शुरू में ही 18 लाख से अधिक आवेदन जमा हो गए। अब तक इसके जरिये कितनों की रकम वापस की जा सकी, यह मालूम नहीं। पर, यह घोषणा उसी समय कर दी गई थी कि अधिकतम 10 हजार रुपये ही लौटाये जाएंगे। जिन लोगों के लाखों रुपये फंसे हैं उन्हें इतनी छोटी राशि से कैसे तसल्ली मिल सकती है? इतना तो वे रकम पाने के लिए दौड़-धूप में ही खर्च कर चुके।

अब सहाराश्री सुब्रत राय का निधन हो गया है। लाखों लोगों को उनकी मौत से झटका लगा है। राय जब तक जीवित थे, बड़े अखबारों में नियमित रूप से बड़ा-बड़ा विज्ञापन देकर बताते थे कि सेबी ने उसकी कंपनी के खातों को रोककर रखा है। जैसे ही सेबी की पाबंदियां हटेंगी, पाई-पाई लौटाई जाएगी। उनका यह आश्वासन हताश निवेशकों में उम्मीद जगाये रहने के काम आता था, साथ ही कई बार मारपीट और गिरफ्तारी झेल चुके सहारा के कर्मचारियों की खाल बचाता था। अब पता नहीं उन्हें कौन दिलासा देगा और रकम कभी वापस मिल सकेगी भी या नहीं।  

शराब दुकान में पीएम का पोस्टर

चुनाव कोई भी हो, शराब की अपनी भूमिका होती है। राजनीतिक कार्यकर्ता इसे छिपाकर भी क्या कर लेंगे। वह एक साथ शराब भी बेच सकता है और अपने पसंद के दल का प्रचार भी। यह तस्वीर राजस्थान के झोटवाड़ा जिले की है, जहां से ओलंपिक रजत विजेता शूटर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल करते हुए दावा किया है कि भाजपा ने शराब दुकान को ही पार्टी का कार्यालय बना दिया है।

धान 3 दिसंबर के बाद ही बिकेंगे?

एक नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो चुका है, पर खरीदी केंद्रों में किसानों के बीच टोकन के लिए कोई मारामारी नहीं दिखाई दे रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो सरकारी अमला चुनाव कराने में व्यस्त है, पर उससे बड़ी दूसरी वजह है धान की कीमत। चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के बीच होड़ मची रही कि कितना धान खरीदें और कितना भुगतान करें। भाजपा ने 3100 रुपये तो कांग्रेस ने 3200 क्विंटल की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ तो भाजपा ने 21 एकड़ खरीदने की बात कही है। भाजपा ने एकमुश्त राशि देने की बात कही है, कांग्रेस चार किश्तों में देती आई है। इस फॉर्मूले पर कोई बदलाव घोषित नहीं किया गया है। भाजपा ने अपने कार्यकाल के दो साल के बकाया बोनस को देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने सन् 2018 में सरकार बनने पर इसे देने की घोषणा की, जो पूरी नहीं की गई। कांग्रेस ने कर्ज माफी फिर एक बार करने की बात कही है, भाजपा ने इस पर कोई बात नहीं की।

किसान को दोनों ही दलों की घोषणाओं में फायदे दिखाई दे रहे हैं, पर उनके वोट से पता लगेगा कि किसकी बात पर उन्हें ज्यादा भरोसा है। हालांकि भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही किसानों से अपील की है कि वे धान बेचना बंद न करें, अतिरिक्त राशि का भुगतान सरकार बनने के बाद किया जाएगा। पर किसान असमंजस में हैं। खरीदी केंद्रों में धान आने की रफ्तार धीमी है। यदि वे 3 दिसंबर, चुनाव परिणाम का इंतजार करेंगे तो एकाएक खरीदी केंद्रों में बिक्री ने आपाधापी मचना तय है।

([email protected])

तीसरे मोर्चे की रणनीति

वैसे तो छत्तीसगढ़ में  चुनावी मुकाबला दो ही दलों के बीच ही माना जाता है। कांग्रेस भाजपा ही सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती हैं। इस वजह से मतदाताओं का रुझान दो दलों पर ही अधिक रहता है। परन्तु बसपा अपनी जमीन पर हर बार मजबूती से आती है। हर चुनाव में एक-दो विधायक उनके चुने ही जाते हैं। इन सबसे परे एक पार्टी के कद्दावर नेता का मानना है कि जहां जहां मामला त्रिकोणीय होता है, वहां वहां उनकी पार्टी के प्रत्याशी की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। 2003 चुनाव में विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया था। उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं दिखी लेकिन पिछले चुनाव में नेताजी को त्रिकोणीय मुकाबले से काफी उम्मीद थी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। इस बार फिर से कुछ नए दलों ने मुकाबला त्रिकोणीय करने का माहौल बनाने की कोशिश की है। इसमें जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर है, उन्होंने बागियों को खोज-खोजकर टिकट दी है। इसी तरह बस्तर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम की पार्टी हमर राज ने दम खम से चुनाव लड़ा है। छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना ने भी अधिकांश सीटों से ताल ठोंका है। आम आदमी पार्टी पहले ही मैदान में है। अब देखना यह है कि किन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती है और कहां कितना फायदा मिलता है। इस फायदे का फायदा किसे मिलता है।

उधर नक्सली, इधर हाथी

छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 नक्सल प्रभावित सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय तय किया गया था ताकि मतदाता और मतदान दल दिन के उजाले में ही अपने-अपने ठिकानों तक लौट सकें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले कई चुनावों में यही व्यवस्था की जाती है। दूसरे चरण में 17 नवंबर को जिन 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पर इनमें से सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ जिले की कई सीटों पर ऐसे दर्जनों मतदान केंद्र हैं, जो हाथी प्रभावित हैं। सरगुजा ने मतदान के कुछ दिन पहले ही हाथियों के हमले से टूटे घरों का मुआयना करने ग्रामीणों के पास पहुंचे और उनको सरकारी मदद का भरोसा दिलाया, साथ ही कहा कि वे वोट डालने जरूर जाएं।  कोरबा वनमंडल से खबर है कि यहां के केंदई और पसान रेंज में 61 हाथियों के अलग-अलग दल विचरण कर रहे हैं। वन विभाग ने आम लोगों को अलर्ट कर रखा है कि उनको किस तरफ नहीं जाना है। शाम होने के बाद तो बिल्कुल भी खतरा नहीं उठाना है। मगर, मतदान दलों को तो हर बूथ तक पहुंचना होगा। मतदाताओं को भी तय बूथ की ओर जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले यह जानकारी आ ही चुकी है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को हाथियों की चिंता में प्रचार करने के लिए कुछ गांवों में जाने का मौका नहीं मिला और हाथी प्रभावित क्षेत्रों से वे शाम होने के पहले वापस लौट गए।  ऐसी ही वजह से प्रशासन इन इलाकों में मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वे शाम 4 बजे तक वोट डालें और घर लौट जाएं। मगर, आयोग ने 5 बजे तक मतदान कराने का आदेश दिया है, इसलिए मतदान दलों को तो रुकना ही पड़ेगा। इन दिनों शाम 5 बजे के बाद सूरज डूबने लगता है। दलों को पांच बजे तक मतदान कराने बैठना है, उसके बाद अपना सामान समेटकर अपने लिए आने वाली गाडिय़ों का इंतजार करना है। कई मतदान कर्मी इस बात को लेकर चिंता में है। उनका यह भी कहना है कि जिला प्रशासन को समय रहते रिपोर्ट देनी थी कि इन क्षेत्रों में मतदान का समय सुविधाजनक रखा जाए। पर यह इस बार तो हो नहीं पाया है।

संकट को समझते हुए वन विभाग ने कुछ उपाय किए हैं। पहला तो यह कि सभी मतदान कर्मियों को एलिफेंट लोकेशन बताने वाले ऐप डाउनलोड करने कहा गया है। वन विभाग की पेट्रोलिंग भी प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है। वैसे वन विभाग के कर्मचारियों की भी चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे इस काम के लिए स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है।

इसे रिश्वत कैसे मानेंगे?

मतदाताओं को रुपये का प्रलोभन देने से रोकने के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर बैंकों से जानकारी मांगी है कि उनके यहां कोई बड़ा लेन देन तो नहीं हुआ। इसके अलावा जन-धन खातों में जारी होने वाली रकम की भी जानकारी मांगी गई। जन धन योजना के खाते में भी छोटी रकम ही सही, अचानक डाली जा सकती है। इसका भी ब्यौरा बैंकों से मांगा गया। अब अचानक खातों में किसान सम्मान निधि की रकम आ गई है। यह केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली किसान सम्मान निधि है। छत्तीसगढ़ में 32 लाख से अधिक खाते हैं। यानि इतने किसानों के खाते में सरकारी रकम आई है जो प्रदेश के मतदाता भी हैं।

अब बैंक अधिकारी पेशोपेश में हैं। निर्वाचन आयोग ने संदिग्ध तौर पर जमा की गई रकम की जानकारी मांगी है। मतदान के ठीक दो दिन पहले केंद्र से जो राशि खाते में आई है, उसे तो वे संदिग्ध कैसे बता दें। कांग्रेस ने यह जरूर कहा है कि किश्त की यह रकम सितंबर में जमा होनी थी लेकिन जानबूझकर उसे अब जमा किया गया है।

([email protected])

इधर अफसर, उधर पटवारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेली और महासमुंद की चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ पीएससी में अफसर और नेताओं के बच्चों की शीर्ष पदों पर भर्ती का मुद्दा उठाया। भाजपा इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले से ही आंदोलन कर चुकी है और अब तो यह मामला भाजपा के ही नेता ननकी राम कंवर हाई कोर्ट भी ले गए हैं। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के नतीजे आने पर लोग भौचक्के रह गए। टॉप 10 पोजीशन पर ग्वालियर के केवल एनआरआई कॉलेज से ही पासआउट सात नाम शामिल थे। इस कॉलेज का मालिक एक भाजपा विधायक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता वहां पर अपने भाषणों में इसका बार-बार जिक्र कर रहे हैं, और चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मध्यप्रदेश में ही अभूतपूर्व पीएससी भर्ती घोटाला हुआ था, जिसमें 2000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनमें वहां के तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी शामिल थे। इस मामले से जुड़े करीब 40 आरोपी और पीडि़तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी। इनमें वहां के तब के राज्यपाल के बेटे का नाम भी शामिल है। आज तक इस घोटाले की जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आया है।
सार यही है कि कांग्रेस हो, भाजपा या और कोई, सत्ता में रहते हुए सभी दलों को अपना कामकाज साफ सुथरा दिखाई देता है। उनको गड़बड़ी तभी नजर आती है, जब विपक्ष में हों।

गला साथ नहीं दे रहा 

नेता मतलब ऊंची आवाज और अनवरत बोल। किसी में ये नहीं तो वो नेता नहीं। और फिर चुनाव के समय तो और ऊंची और सपने में भी चिल्लाने वाला होना चाहिए। लेकिन पड़ोस से चुनाव लड़ रहे युवा नेता की इन दिनों बोलती बंद हो गई है। नेताजी की अब तक की आवाज माइक और साउंड मिक्सिंग के भरोसे बुलंद रही। नए प्रोफेशन में तो बिना माइक के अंतिम व्यक्ति तक आवाज पहुंचानी होती है। 

नेताजी प्रचार के अंतिम दौर में गले से परेशान हैं। सब कुछ इशारे में चल रहा है। वोटर भी इशारे में भरोसा दिला रहे। नेताजी शुरुआत में कुछ कमजोर चल रहे थे, अब इलाके के पुराने मोटा भाई ने पार्टी से पूरी नाराजगी खत्म कर जुट गए हैं। और नेताजी भी स्थानीय नेताओं की बार बार शिकायत करने से बाज आ गए है। ऐसे में राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि तब तो निकाल लेंगे। 

यात्रा का खर्च बढ़ाया चुनाव ने

विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग को 15 हजार वाहनों के अधिग्रहण का लक्ष्य दिया गया। इनमें 7000 सवारी बस, 2000 स्कूल बस 3000 ट्रक और इतने ही कार-जीप शामिल हैं। पहले चरण में 20 सीटों पर हुए चुनाव के लिए 3000 गाडिय़ां लगाई गई थी। अब 70 सीटों के लिए करीब 12000 गाडिय़ां अधिग्रहित की गई हैं। इसके चलते कई प्रमुख मार्गों पर बसें नहीं चल पा रही हैं। दूसरी तरफ दीपावली और भाई दूज का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा कर रहे हैं। इन की निर्भरता ऑटो रिक्शा और छोटी सवारी गाडिय़ों पर रह गई है। इन गाडिय़ों के मालिक मौके का खूब फायदा उठा रहे हैं। किराया दोगुना कर दिया गया है।

बड़ा आदमी, बड़ी दिक्कत

रायगढ़ से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी के लिए निर्दलीय उम्मीदवार गोपिका गुप्ता बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो गई हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने गोपिका को मनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। आखिरकार पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। इस निर्दलीय उम्मीदवार का जनाधार इस बात से समझा जा सकता है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने वाली वह अकेली निर्दलीय उम्मीदवार थीं। 25 में से बाकी 24 सीटें भाजपा की थी, बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। इस बार भी वह कह रही हैं कि उन्होंने भाजपा से बगावत नहीं की है। चुनाव जीतकर वह लौट कर फिर भाजपा में आ जाएंगी, जैसा जिला पंचायत के समय किया था। भाजपा के कई कार्यकर्ता उनके साथ प्रचार में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी चौधरी को अमित शाह ने रायगढ़ की चुनावी रैली में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा था कि उनको जीतने पर बड़ा आदमी बना देंगे। कुछ लोगों को लगता है चौधरी तो वैसे भी बड़े आदमी हैं। राजनीति के लिए उन्होंने कलेक्टर की कुर्सी छोड़ी है। एक खरसिया चुनाव हारने के बाद जरूरी नहीं की दूसरा भी हार जाएं। युवा हैं, लंबी पारी खेलेंगे। पर इस समय निर्दलीय उम्मीदवार के चलते उनके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है।

यह चुनावी रथ तो नहीं?

स्वीडन में 1950 में वोल्वो ट्रक को केतली का स्वरूप दे दिया गया था। एक कॉफी बनाने वाली कंपनी ने अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए इसे तैयार कराया था। सन 1956 में यह गाड़ी बंद हो गई। इधर अपने देश में सोशल मीडिया पर इस फोटो को शेयर कर लतीफा बनाया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि सन् 2024 में इसका इस्तेमाल चुनावी रथ के रूप में किया जाएगा। 

([email protected])

दीवाली पर डटे रहे 

विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। दीपावली के मौके पर भाजपा के प्रमुख नेता अपने घर नहीं गए, और पार्टी दफ्तर में  चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। दीपावली की सुबह पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष भी रायपुर पहुंचे। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, और पवन साय व अजय जामवाल के साथ बैठक की। 

चर्चा है कि पार्टी के रणनीतिकारों ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां पार्टी प्रत्याशी कड़े संघर्ष में फंसे हैं। ऐसे इलाकों में मंगलवार, और बुधवार को रोड शो व सभा के जरिए माहौल बनाने की योजना बनाई गई। दर्जनभर राष्ट्रीय नेता यहां डटे हुए हैं। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।

डील पर डील

विधानसभा चुनाव में फोन पर बातचीत को लेकर कई किस्से आ रहे हैं। बिलासपुर के पूर्व महापौर का आडियो सुर्खियों में है, जिसमें कांग्रेस की टिकट के लिये पैसे का ऑफर देने का आरोप था। अब एक आडियो वायरल हुआ है जिसमें अविभाजित दुर्ग जिले के एक प्रत्याशी के तीन करोड़ लेकर बैठने की चर्चा हो रही है। ओबीसी और सामान्य वर्ग के प्रत्याशी दोनों दलों ने उतारा है, लेकिन इस आडियो ने कुछ दिन तक राष्ट्रीय पार्टी के सिर में दर्द पैदा कर दिया है। इस सीट पर राजधानी से लेकर कई प्रतिष्ठित लोग दावेदार थे लेकिन टिकट स्थानीय नेता को मिली। अब कथित आडियो ने उनकी नींद उड़ा दी है।

भाजपा के म्यूजियम में अजूबे

पीएम नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन पर एयरपोर्ट में स्वागत के लिए जिले स्तर के लिए पदाधिकारियों के पास बनाए गए थे। कई ऐसे भी थे जो कि पीएम के स्वागत के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं था। ऐसे नेता सोशल मीडिया पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। 

पीएम के स्वागत से वंचित नेताओं की नाराजगी राजनांदगांव के पूर्व सांसद प्रदीप गांधी को लेकर थी। प्रदीप गांधी स्वागत करने वालों में सबसे आगे थे। भाजपा नेताओं के वाट्सएप ग्रुप में उनकी फोटो साझा कर एक नेता ने कटाक्ष किया कि संसद में पैसा लेकर सवाल पूछने वाले भी पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। 

कुछ नेता प्रदीप गांधी के बचाव में आगे आ गए। एक ने लिखा कि प्रदीप गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे भूल हुई थी। पार्टी ने माफ कर दिया। आज वो पार्टी की मुख्यधारा में आकर काम कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी रहे अनूप मसंद ने वाट्सएप ग्रुप में मैसेज पोस्ट किया कि म्यूजियम में अजूबों को दिखाकर बच्चों को बहलाया जाता है। उसी पैटर्न पर बहलाने का कार्य आज कल की राजनीति में जोरों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कब तक बेवकूफ बनाओगे...। 

मोदी की गारंटी काफी नहीं?

भाजपा जिस महतारी वंदन योजना का फार्म जमा करा रही है, वह कोई सरकारी फॉर्म नहीं है। इसमें नाम-पता, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, मोदी जी की साथ में फोटो है। कांग्रेस की शिकायत के बाद कुछ जगहों पर चुनाव आयोग ने सख्ती से कार्रवाई की है। बलौदा बाजार में दो भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गरियाबंद में भी दो महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। राजिम में प्रशासन की टीम ने फार्म भरवाने की शिकायत मिलने पर एक जगह पर रेड मारी तो भाजपा कार्यकर्ता भागने में सफल हो गए, हालांकि टीम ने प्रचार सामग्री और फॉर्म मौके से जब्त किए।

मगर कुछ स्थानों पर आयोग ने नरमी बरती है। बिलासपुर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भाजपा पार्षद पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वे केवल फॉर्म ही नहीं भरवा रहे हैं बल्कि पहली किस्त के रूप में महिलाओं को अपने कार्यालय बुलाकर एक-एक हजार रुपए बांट भी रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें और जिला भाजपा अध्यक्ष को केवल नोटिस देना पर्याप्त समझा, जबकि शिकायत सीधे-सीधे रिश्वत देने की है।

अब आयोग के रुख और कांग्रेस की शिकायत के बाद खुलेआम महतारी वंदन योजना का फार्म भरवाना भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है। शायद यही वजह है कि महासमुंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बांटने के लिए बड़े-बड़े पैकेट में हजारों फॉर्म लाए गए थे, मगर वितरित नहीं किए गए। बिलासपुर में महतारी वन्दन फॉर्म फेंके गए हैं। कचरे के ढेर में भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र पर सीधे मोदी की गारंटी है। इसके बावजूद भाजपा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह पर्याप्त नहीं है और भरोसा जीतने के लिए फॉर्म को जरूरी समझ रहे हैं।

दिवाली ट्रेन में ही मनानी पड़ी

रायपुर कोरबा के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस एक तरफ 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कम दूरी होने की वजह से यह ज्यादा लेट भी नहीं रहती। रोजाना आने जाने वालों के लिए यह एक जरूरी ट्रेन है। मगर दीपावली के दिन रायपुर से यह ट्रेन रिकॉर्ड देरी से चली। रायपुर से रवाना तो समय पर हो गई थी लेकिन रुकते रुकते जब यह अपने गंतव्य कोरबा पहुंची तो सुबह के 4 बज चुके थे। समय पर चली होती तो यह ट्रेन रात 9:45 बजे कोरबा पहुंचती और यात्री अपने घर पहुंच कर परिवार के साथ त्यौहार मना सकते थे। यह वही ट्रैक है जिस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार वाली वंदे भारत ट्रेन चलाई जाती है। हसदेव एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटे रही। 

([email protected])

हाथी मुद्दा तो है, मगर ऐसे..

कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच किसानों और गरीबों को लाभ देने के लिए घोषणाएं करने की होड़ मची रही। इस शोरगुल के बीच बहुत से मुद्दे पीछे रह गए। छत्तीसगढ़ के कम से कम दो दर्जन जिलों में हाथी मानव संघर्ष एक गंभीर समस्या है और यह बढ़ती जा रही है। वह किसानों की फसल और घरों को निशाना बनाते हैं। खेतों में काम करने और जंगल में वनोपज एकत्र करने के दौरान भी वे हाथियों के हमले में हताहत होते हैं। इस संकट के समाधान के लिए अगली सरकार क्या करने जा रही है, यह प्रभावित लोगों को पता नहीं। यह उन्हें जरूर पता है कि उनके गांव और मतदान केंद्र के बीच हाथियों के धमकने की आशंका बनी रहती है। सरगुजा, बलरामपुर कोरबा जिलों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चलाने वाले कई दल हाथियों के डर से प्रभावित गांवों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट के आसपास 6 महीने से अधिक समय से 13 हाथियों का दल घूम रहा है। एक दूसरा दल प्रेमनगर और उदयपुर रेंज में भी है। इन इलाकों में प्रचार करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सहम-सहम कर घूम रहे हैं। शाम हो जाने से पहले अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। हाथी इस चुनाव प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए मुद्दा तो है लेकिन यह किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में शामिल नहीं है।

वोट के लिए आभारी आयोग

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से दंतेवाड़ा जिले के दो परिवारों को आभार पत्र भेजा गया है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने दुख की घड़ी में भी मतदान करने की जिम्मेदारी उठाई। एक परिवार मोहम्मद सोहेल का है, जिनके पिता का जिला अस्पताल में मतदान के दो दिन पहले इंतकाल हो गया था। यहीं के भगवत सलाम को भी आभार पत्र भेजा गया है। वे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने आए, जबकि 4 नवंबर को उसने दो बच्चों को जन्म दिया जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और अस्पताल में भर्ती दूसरे की मतदान के दिन भी हालत गंभीर थी।

इन दोनों परिवारों ने विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को लेकर सजगता दिखाई। 17 नवंबर को प्रदेश की 70 सीटों में दूसरे चरण का मतदान है। जिनको वोट डालना जरूरी नहीं लगता, वे इनसे प्रेरणा ले सकते हैं।

([email protected])

आईपीएस से आईएएस खफा 

महादेव ऐप पर एक न्यूज चैनल के स्टिंग की खूब चर्चा हो रही है। भाजपा सोशल मीडिया में इसको प्रचारित भी कर रही है। स्टिंग कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव का है, जिसमें वो महादेव ऐप पर काफी कुछ कह रहे हैं। पल्लव के खुलासे से आईएएस बिरादरी नाराज हैं। 

पल्लव महादेव ऐप से आईएएस अफसरों की संलिप्तता से इंकार तो कर रहे हैं, लेकिन वो यह कह रहे हैं कि कलेक्टरों की भूमिका भले ही महादेव में नहीं हैं। मगर डीएमएफ, और जल जीवन मिशन के घोटाले में कलेक्टर हिस्सेदार हैं। बस, इसी एक टिप्पणी से आईएएस अफसर नाराज हैं।

हालांकि पल्लव ने बकायदा वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। और यह कहा कि तीन घंटे की बातचीत में कुछ अंशों को ही दिखाया गया है। मगर पल्लव की सफाई से सरकार, और आईएएस अफसर संतुष्ट नहीं है। अब देखना है आगे क्या होता है। 

सीएम कौन होगा, खडग़े ने बताया

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने कोरिया जिले के चरचा रेलवे ग्राउंड में सभा लेते हुए कहा-यहां की तीनों सीटों से कांग्रेस को जिताएं और फिर से भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाएं। ऐसा कहने के बाद उन्हें लगा कि साफ-साफ ऐसे बोलना सही नहीं। उन्होंने आगे जोड़ा- जो हाईकमान चाहेगा, वह मुख्यमंत्री बनेगा। इस दूसरी लाइन की ही चर्चा हो रही है। जब उन्होंने बघेल का नाम ले लिया तो फिर हाईकमान की बात क्यों कही? क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि बहुमत के बाद बघेल की जगह किसी दूसरे नाम पर हाईकमान में विचार होगा? वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हाईकमान की कमान अब खडग़े के ही पास है। पर वे कई बार अपने बयान में जब हाईकमान का नाम लेते हैं तो लोग मानते हैं कि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। जीते हुए विधायकों की राय मानने की कोई बात खडग़े ने नहीं की, और कांग्रेस में प्राय: ऐसा होता भी नहीं।

सरगुजा संभाग के इस कार्यक्रम में मंच पर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव नहीं थे, वे दूसरे क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे। सिंहदेव तो बघेल को अगला मुख्यमंत्री बता चुके हैं। मंच पर खडग़े के साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे भी मौका पाकर दावा ठोंक सकते हैं। खडग़े के सुधारे गए बयान को लोग बैज की मौजूदगी से जोडक़र देख रहे हैं।

कागज की पुडिय़ा पर न्योता

एक रजिस्टर के सादे कागज पर हाथ से लिख कर स्क्रीन प्रिंटिंग किया हुआ निमंत्रण। पाने वालों को यह पुडिय़ा के रूप में मिला, जिसे खोलने पर पर मिले कुछ बीज, ताकि आप उन्हें अपने आंगन में रोप सकें। आमंत्रण की भाषा भी अनोखी। मीडिया के माध्यम से सादगी, मितव्ययिता, जागरूकता, संदेश, उपदेश, संस्कारों की जितनी बातें की जाती हैं, इसमें सब शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक रंगमंच कलाकार ने अपने विवाह का निमंत्रण इस तरह से दिया है।

जातिगत जनगणना का जवाब

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जातिगत जनगणना का दांव उनके खिलाफ ठीक वैसी ही साजिश है जैसी 90 के दशक में मंडल-कमंडल की थी। दुर्ग में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कुछ ऐसा था- गरीबों ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है तो राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौडऩे लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीबों की जाति इक_ी हो गई तो झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इन्होंने खेल शुरू किया है, गरीबों को भी बांटना, गरीबों के सपनों को चित कर देना, गरीबों को ही आपस में लड़ाना। जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। आपको आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोडऩे वाली हर एक साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। मोदी ने सितंबर से अब तक छत्तीसगढ़ में जितनी भी चुनावी सभाएं ली हैं, जातिगत जनगणना का नाम लिए बगैर उन्होंने इसी तरह की बात कही है।

इस बीच बिहार विधानसभा में 65 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खडग़े सहित प्राय: सभी नेता जातिगत जनगणना के पक्ष में बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में यह काम शुरू हो जाएगा।

दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन इस बारे में फैसला समय आने पर लिया जाएगा।

आरएसएस के जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि जातिगत जनगणना पर यदि किसी राज्य में भाजपा को ज्यादा नुकसान हो सकता है तो वह छत्तीसगढ़ है। यहां आरक्षण पर विधानसभा में पारित विधेयक राजभवन में लंबित भी है। चुनाव परिणाम से यह जानने में मदद मिलेगी कि इसका अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आरएसएस ने डैमेज कंट्रोल के लिए सामाजिक समरसता प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। वह देशभर के गांवों में पहुंचेगी और सभी जातियों को हिंदुत्व के मुद्दे पर जोड़े रखने की 
कोशिश करेगी। 

बस नाम का तबादला 

राजधानी पुलिस के एक मामले में कहा जा सकता है कि तबादले केवल ऑफिस रिकॉर्ड और अखबारों में छपवाने के लिए होते हैं। हकीकत में स्थानांतरित अधिकारी अपना पुराना ही काम करते हैं। इसके जरिए महकमे में अफसर की पकड़, और सेटिंग का अहसास होता है । राजधानी पुलिस के एक टीआई का भी कुछ ऐसा ही है।

आयोग की तिरछी नजर पर उनका तबादला सेल से गैर जिला बल में किया गया। वह भी आचार संहिता लगने के एक-दो दिन पहले ही। आयोग की नजर में वह लूप लाइन में है, लेकिन फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं। अघोषित रूप से वह सेल का ही नेतृत्व कर रहे हैं। सेल का एक ही काम, ठगी के आरोपियों को पकडऩा है। ज्यादातर आरोपी बड़े लोग होते हैं। ऐसे में चुनावी शोर के बीच सेल से जुड़े लोग अपना काम बेहतर तरीके से निपटा रहे हैं। 

इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं भेजीं, तो छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों ने यश टुटेजा का नंबर मांग लिया।

([email protected])

शाह की बैठक में क्या हुआ?

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार की रात कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहले चरण की सीटों की वोटिंग पर प्रदेश के चुनिंदा नेताओं के साथ चर्चा की, और फिर दूसरे चरण की सीटों में प्रचार की रणनीति को लेकर मार्गदर्शन दिया। 

शाह के साथ बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नबीन, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और महामंत्री (संगठन) पवन साय व विजय शर्मा भी थे। बैठक देर रात तक चली। माथुर ने उन्हें ग्राऊंड रिपोर्ट से अवगत कराया। दावा किया गया कि पहले चरण की सीटों पर पार्टी का बहुत अच्छा रहेगा। 

शाह ने दूसरे चरण की सीटों का आकलन किया, और कमजोर क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा है। मैदानी इलाकों में पीएम की सभाएं होंगी। महासमुंद, दुर्ग, और रायपुर में 13 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी। शाह ने त्यौहार के बीच ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क पर जोर दिया है। कुल मिलाकर दूसरे चरण में आक्रामक प्रचार की रणनीति बनाई गई है। यानी दूसरे चरण में महादेव ऑनलाइन सट्टा छाया रहेगा।  

एक बाबा के सामने दूसरे बाबा का खतरा 

अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। सिंहदेव को मुस्लिम नेता अब्दुल मजीद खान ने काफी परेशान कर रखा है। अब्दुल मजीद को जोगी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 

बताते हैं कि मजीद, झाड़-फूंक का काम करते हैं। उनकी मुस्लिम समाज के गरीब लोगों में अच्छी पकड़ है। वो नामांकन भरने के बाद गायब हो गए थे। दो दिन तक सिंहदेव समर्थक उनकी नाम वापसी के लिए ढूंढते रहे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। नाम वापसी की तिथि खत्म होने के बाद ही सामने आए। 

अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 हजार के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। इससे पहले तक मुस्लिम समाज के वोट एकतरफा कांग्रेस के पक्ष में गिरते रहे हैं, लेकिन इस बार समाज के लोगों में नाराजगी है।  नाराजगी की एक वजह यह भी है कि सिंहदेव के करीबी श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन शफी अहमद भटगांव से टिकट चाह रहे थे, लेकिन सिंहदेव की पसंद पर मौजूदा विधायक पारस राजवाड़े को रिपीट किया गया। इससे शफी अहमद नाराज चल रहे हैं। 

भाजपा ने पहले ही पूर्व कांग्रेसी राजेश अग्रवाल को सिंहदेव के खिलाफ उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है, और अब मुस्लिम वोटों के छिटकने का खतरा पैदा हो गया है। देखना है कि सिंहदेव अपने परंपरागत वोटरों को कैसे संतुष्ट करते हैं। 

चुनाव प्रचार के बीच त्यौहार

दूसरे चरण की शेष 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, भाजपा के स्टार प्रचारक इस समय ताबड़तोड़ सभाएं ले रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी हाट-बाजारों में जा रहे हैं। पर लोगों की भीड़ इनमें घटने लगी है। लोग त्यौहार की तैयारी में हैं। 10 को धनतेरस, 11 को नरक चतुर्दशी और 12 को दीपावली, पूरे तीन दिन। पार्टी कार्यकर्ता भी अपने संगठन और प्रत्याशी से छुट्टी मांग रहे हैं। प्रत्याशी भी समझ रहे हैं कि इस बीच सभाएं लेना ही नहीं, घरों में दस्तक देना भी अटपटा लगेगा, मतदाता नाराज हो जाएगा। कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इन तीन दिनों में आने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है लोग सुनने के लिए आएंगे नहीं, उनको भी त्यौहार मनाना है। मुख्य मुकाबले वाली कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही कई प्रत्याशियों की टिकट देर से घोषित की गई है। इसके चलते पहले ही उन्हें कम समय मिला। अब इन तीन दिनों का अवकाश उन पर भारी पड़ रहा है। 15 की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। दीपावली के बाद उनके पास जनसंपर्क के लिए केवल 3 दिन रह जाएंगे। प्रत्याशी और कार्यकर्ता इसके चलते बचे हुए दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, खासकर दूरदराज के गांवों में पहुंचने की कोशिश हो रही है।

छठ पर्व पर ही मतदान

किसी एक बात पर छत्तीसगढ़ के सभी दल सहमत थे तो वह दूसरे चरण के मतदान की तारीख बदलने की मांग थी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से अलग-अलग मांग की थी कि 17 नवंबर की जगह आगे किसी तारीख में मतदान कराया जाए। छठ पर्व इसी दिन से शुरू हो रहा है जो 20 नवंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा और कालरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश के मतदाता हैं। छठ उनका साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। वे लंबा उपवास भी रखते हैं। इसलिये राजनीतिक दलों को लग रहा है कि वे इस दौरान मतदान के लिए नहीं निकलेंगे। दूसरी तरफ हजारों लोग तो अपने गृहग्राम के लिए निकल जाते हैं। राजस्थान में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 23 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दी। 23 को देवउठनी एकादशी पर्व वहां धूमधाम से मनाया जाता है। पर, छत्तीसगढ़ से उठी मांग के बावजूद आयोग ने तारीख में कोई बदलाव नहीं किया। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि छठ पूजा एक दिन बल्कि चार दिन तक चलने वाला पर्व है। मतदान की तारीख को काफी आगे ले जाना पड़ता। दूसरा राजस्थान में तारीख बदलना आयोग के लिए भी जरूरी हो गया था। जानकारी के मुताबिक राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि 23 नवंबर को निर्वाचन कार्य के लिए प्राइवेट गाडिय़ां भी नहीं मिल पाएंगी, सब त्यौहार में बुक रहेंगीं। राजस्थान पर निर्णय लेते समय निर्वाचन प्रक्रिया में आ रहे व्यवधान को भी देखा गया, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी समस्या नहीं है।

भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण

ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं, इसके लिए निर्वाचन आयोग स्वीप कार्यक्रम चलाता है। मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए तरह-तरह के प्रयोग इस अभियान में किए जा रहे हैं। बिलासपुर में विवाह के मौके पर दिया जाने वाला निमंत्रण पत्र की तरह मनुहार शीर्षक से कार्ड छपवाकर मतदाताओं में बांटा जा रहा है। कुछ कार्ड कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने खुद अपने हाथों से मतदाताओं के पास जाकर दिए। बाकी कार्ड स्वयंसेवी बाटेंगे। वाट्सएप पर भी ये निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।

([email protected])

दोनों के बड़े-बड़े दावे 

विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान के बाद बढ़-चढक़र दावे हो रहे हैं। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने मतदान के तुरंत बाद मीडिया से चर्चा में 15 से 18 सीट जीतने का दावा किया। सीएम भूपेश बघेल ने सीटों को लेकर कोई दावे तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक्स पर अपनी भावनाओं को इजहार किया। 

उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेशभर से प्रथम चरण के मतदान के बाद जो सूचनाएं आ रही हैं, जनता का जो उत्साह दिख रहा है वो अद्भुत है। सीएम ने आगे कहा कि आपने इस बार वो कसर भी पूरी कर दी है, जो 2018 में थोड़ी सी रह गई थी। 

पहले चरण की 20 सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की राजनांदगांव सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। सीएम के करीबियों का दावा है कि इस बार राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। यहां से सीएम के दोस्त गिरीश देवांगन चुनाव मैदान में थे।

दोनों दलों के नेताओं के दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन कई लोगों का अंदाजा है कि भाजपा को पहले चरण में फायदा जरूर होगा। इसकी वजह यह है कि भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि बस्तर में भाजपा को भारी सफलता मिली है। भाजपा नेता बस्तर की 12 में से 6 से 8 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इनमें से कवर्धा सीट ऐसी है, जहां कोई स्पष्ट तौर पर कोई कुछ कहने से बच रहे हैं। यहां से परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, और प्रदेश भाजपा के महामंत्री विजय शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है। कवर्धा में आप के उम्मीदवार खडक़राज सिंह को मिले वोट ही जीत-हार का फैसला कर सकते हैं। 

मतदान के तुरंत बाद कांग्रेस ने खडक़राज सिंह के भाई और कवर्धा रियासत के मुखिया पूर्व विधायक योगीराज सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब योगी राज ने बागी तेवर से कांग्रेस को कवर्धा में कितना नुकसान होता है, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद पता चलेगा। 

पुराने नेता घर बैठे, गांधीजी का भरोसा

राजधानी के पड़ोस की विधानसभा के एक बड़े दल के दावेदार अपनी जमा पूंजी का बटुआ खोल चुके हैं। यह मजबूरी भी है, क्योंकि वो गृह क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने कर्म क्षेत्र से भी नहीं पड़ोस से दिया। इलाके के सभी दावेदार, पूर्व विधायक सभी नाराज हैं। इसी नाराजगी में जहां दर्जन भर बागी, निर्दलीय खड़े हो गए हैं। और बचे खुचे घर बैठ गए हैं। अब कॉलेज के कुछ दोस्तों, परिजनों, कलाकारों और गांधी जी के भरोसे मैदान में डटे हैं। यह तो गांधी जी का ही जलवा है जो नेताजी दर्जन भर निर्दलीयों को नाम वापसी में सफल रहे। इस प्रयास में नेताजी पांच, छह पेटी से उतर गए हैं। साथी कह रहे पार्टी ने कुछ नहीं दिया। प्रोफेशन से जो कमाया वह निकल गया । मगर सच्चाई तो संगठन जानता होगा। खैर , क्षेत्र में घूम रहे दोस्तों में ही जीत को लेकर दावे, प्रतिदावे हो रहे हैं।

सर्च किट बैग रेडी रख अलर्ट रहें 

केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में तैनात ईडी और आयकर अफसरों को हाई अलर्ट पर रखा है। सोमवार से लेकर दीपावली बाद दो सप्ताह तक  सबकी छुट्टियां कैंसिल करते हुए मुख्यालय न छोडऩे का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं घंटे दो घंटे के लिए पड़ोस को शहर भी जाने से इंकार कर रहे हैं। सभी से अपना सर्च किट बैग भी रेडी रखने कहा है। संकेत हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली मुख्यालय के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं । हमारे सूत्रों ने कुछ चौंकाने वाले नाम का उल्लेख किया है, लेकिन कहा जाता है कि आईटी, ईडी की तीसरी आंख  होती है, वह तिरछी नजर से देखकर कार्रवाई करते हैं। यानी सूत्रों ने जो नाम बताए हैं, वो न होकर कोई तीसरा होगा।

सूचना आयोग पर सुप्रीम कोर्ट

दो दिन बाद यानी 10 नवंबर को ठीक एक साल पूरा हो जाएगा जब राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत सेवानिवृत हो गए थे। तब से यह पद रिक्त है। अभी आयोग में मनोज कुमार त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल दो आयुक्त ही काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति से पहले भी ये दोनों पद कई महीनों से खाली थे। इनका कार्यकाल 3 साल का है, जो अगले साल 15 मार्च तक जारी रहेगा। देश में काम करने वाली एक एनजीओ सार्थक ने? एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया गया है कि देशभर में 6 मुख्य सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं। इनमें एक छत्तीसगढ़ है। इस तरफ गौर करने की वजह यह भी है कि 6 नवंबर को केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरिया ने शपथ ली। केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में यह नियुक्ति की है। अगस्त महीने में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने विज्ञापन तो निकाला था लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया। यह भी ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अकेले केंद्र सरकार के लिए निर्देश नहीं दिया, बल्कि कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाएं। ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह आदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी है। पर यहां अभी चुनाव का माहौल है। अब उम्मीद यही है कि नई सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति आवेदनों पर विचार करेगी।  

यह भी एक चुनाव प्रचार

किसी खास दल का विरोध करने के लिए चुनाव आचार संहिता के शिकंजे में आए बिना भी काम किया जा सकता है। ऐसा विरोध प्रतिद्वंद्वी को लाभ तो पहुंचाएगा लेकिन चुनाव प्रचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की एक पान दुकान की है। दुकानदार ने उधारी देने से तब तक रोक लगा रखी है, जब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। पिछले दशक में जब अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला हुआ तब दुनिया भर में लादेन की तलाश होने लगी। अपने भी देश के कई दुकानदारों ने लिख रखा था कि जब तक लादेन नहीं मारा जाता, उधारी बंद। और आखिर एक दिन लादेन मारा गया। उसके बाद उधारी तो शुरू नहीं हुई, पोस्टर गायब हो गए।

बस्तर की भागीदारी कम क्यों रही?

पहले चरण में जिन 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उनमें सन् 2018 के चुनाव के मुकाबले इंतजाम बेहतर थे। इन 5 सालों में नक्सली वारदातों में कमी का दावा किया गया। मुठभेड़ और हताहतों के आंकड़े भी ऐसा कहते हैं। सुरक्षा बलों ने इस बीच 65 नए कैंप खोले। यह बताता है कि नक्सलियों का दबदबा घटा है। बस्तर संभाग में 126 ऐसे गांव थे, जहां पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए। इन गांवों के मतदाताओं को वोट देने के लिए नक्सलियों की धमकी के बीच घने जंगल से गुजरने की नौबत नहीं आई। मतदाताओं की मदद के लिए संगवारी स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। कई मतदान केदों को मॉडल स्वरूप देकर आकर्षक ढंग से सजाया गया। पहली बार दिव्यांगों और 80 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पहुंचकर मतदान की सुविधा दी गई। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह बस्तर में भी स्वीप अभियान तो चला ही है।

5 साल पहले इन्हीं सीटों पर मतदान का प्रतिशत 76.95 यानी करीब 77 प्रतिशत था। इस बार यह सिर्फ 70.87 प्रतिशत रहा। अंतिम गणना के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव दिख सकता है फिर भी सन् 2018 के आंकड़ों को छूने की कोई संभावना नहीं है।

मतदान का कम होना केवल सुरक्षा संबंधी मामला है या कुछ और? कई बार जब बहुत ज्यादा वोटिंग को परिवर्तन की लहर के रूप में भी देखा जाता है। कम मतदान का एक मतलब यह भी लगाया जाता है कि मतदाता बदलाव का इच्छुक नहीं है। दूसरी ओर इन 20 सीटों के  प्रमुख उम्मीदवारों के बीच कड़े संघर्ष की रिपोर्ट भी है।

([email protected])

जिन्हें बिजली बिल का फायदा नहीं 

छत्तीसगढ़ में 2019 से हाफ बिजली बिल योजना लागू हुई। लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक शहर ऐसा है, जहां के उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिला। वह है भिलाई नगर, जहां के 30 हजार घरों में बिजली बिल आधा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि यह क्षेत्र केंद्रीय उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट के अधीन आता है, वहां के घरों में बीएसपी विद्युत आपूर्ति करती है। यहां से कभी भाजपा के कद्दावर नेता व मंत्री चुनाव जीतकर आते थे, उन्हें कांग्रेस ने हरा दिया। 

विधायक के लिए अपने मतदाताओं को इसका लाभ दिलाना चुनौती थी, वहां इसे मुद्दा भी बनाया गया। चूंकि बीएसपी केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिये बीएसपी ने भी हाफ बिजली बिल योजना को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। जोर लगाने के बाद तय हुआ कि अगस्त 2023 से इसका लाभ भिलाई के घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, लेकिन आखिरकार यह अंत तक लागू नहीं हो सका। 

अब कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद इसे बीएसपी लागू करेगी। अब चुनाव में नेता मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो जनता दोनों दलों से पूछ रही है कि आखिर पांच साल में कांग्रेस-भाजपा इसका लाभ दिलाने में क्यों असफल रहे।

छपने लगे जीत की बधाई संदेश

ऐसा भी कहीं होता है क्या? कार्यकर्ता और समर्थक इतने उत्साहित हो जाएं कि मतदान के पहले ही जीत की बधाई के संदेश छपवाने लग जाएं। लेकिन राजधानी के एक विधानसभा में समर्थकों ने ऐसा विज्ञापन छपवाया है। वाकया ऐसा है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का विश्वकप मैच दो दिन पहले हुआ, इसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। विश्वकप में यह उनकी आठवीं जीत है। 

भाजपा के समर्थकों ने एक बड़े अखबार में लाखों रुपए खर्च करके एक विज्ञापन छपवाया और लिखा कि भारत की लगातार आठवीं  दक्षिण अफ्रीका पर प्रचंड जीत की बधाई। नीचे 17 समर्थकों के नाम लिखे थे। इसमें 8 वीं जीत और दक्षिण को बड़े अक्षरों में लिखा गया था। अफ्रीका इतना छोटे में लिखा था कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसमें रंगों का चयन पार्टी के झंडे के रंगों से मिलता जुलता रखा गया था। 

समझने वाले समझ गए कि राजधानी का कौन सा नेता है जो अगर चुनाव जीतते हैं तो आठवीं बार विधायक बन जाएंगे। चूंकि प्रत्याशी का नाम नहीं छापा गया इसलिये चुनाव आयोग इसे चुनावी खर्च में जोड़ेगा भी नहीं।

रिमोट वोटिंग का क्या हुआ?

आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरों का प्रवास करना छत्तीसगढ़ की एक सच्चाई है। अक्सर सरकारें इसे कम करके बताती हैं। अधिकांश मजदूर श्रम विभाग में पंजीयन कराये बिना ही निकलते हैं। इस समय जब धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, मजदूरों का फिर से प्रवास शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अलावा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पंजाब के लिए वे निकल पड़े हैं। इन दिशाओं की जनरल और स्लीपर बोगियां मजदूरों से भरी दिखाई दे रही हैं। कई ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इस समय रेलवे ने त्यौहार के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी की है। इसका लाभ मजदूर भी उठा रहे हैं।

दीपावली के साथ-साथ आगे मतदान का त्यौहार भी आ रहा है। पर इन त्यौहारों से ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की है कि वे गंतव्य तक जल्दी पहुंचे। जितनी देर करेंगे, उतने दिन वहां की मजदूरी मारी जाएगी। राजनीतिक दल इन्हें चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं। निर्वाचन आयोग का स्वीप कार्यक्रम भी यहां बेअसर है। मजदूरों के पलायन के कारण जांजगीर-चांपा, सारंगढ़ जिलों में गांव के गांव खाली हो जाते हैं। ऐसे ही मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव ला चुका है। रिमोट वोटिंग के जरिये मतदाता अपने क्षेत्र को प्रत्याशी को वहीं से वोट दे सकता है, जहां वह इन दिनों काम कर रहा है। इस साल की शुरूआत में आयोग ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की थी। पर आम सहमति नहीं बन पाई। इस प्रणाली में वोटों की हैकिंग, धोखाधड़ी और हेराफेरी पर रोक लगाने का कोई पुख्ता तंत्र नहीं बन पाया है, जो सबको संतुष्ट करे।

तुम सियासत करो, हम कारोबार करेंगे

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप, रेड्डी अन्ना प्रेस्टोप्रो सहित 22 इसी तरह की अवैध सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी बताया है कि यह कार्रवाई उनकी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर की है। साथ ही यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार डेढ़ साल से ऐप की जांच कर रही है लेकिन उस पर पाबंदी लगाने की कोई सिफारिश केंद्र से नहीं की। दूसरी तरफ मंत्री के इस जवाब पर कांग्रेस की तरफ जवाब आया है कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगस्त महीने में ही केंद्र सरकार से इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। रायपुर पुलिस ने भी एक बयान में कहा है कि पिछले साल उसने महादेव ऐप को पत्राचार कर गूगल प्ले स्टोर से हटवाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश का तो कहना है कि सरकार ऐसे ऐप जारी रखना चाहती है क्योंकि वह इनकी कमाई पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूल करती है।

ईडी के प्रेस नोट में ‘बघेल’ नाम उल्लेख होने और महादेव ऐप के कथित मालिक शुभम् सोनी का दुबई वीडियो जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी 508 करोड़ रुपये का चुनावी चंदा लेने के ईडी के आरोप पर सीएम को घेर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि ईडी भाजपा का विंग बन गई है और बिना कोई सबूत के बयान जारी करके उनको बदनाम कर रही है।

इस घमासान के बीच सबसे दिलचस्प यह है कि ऐप्स ब्लॉक करने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही महादेव बुक ने सट्टा लगाने वालों के लिए नया डोमेन लिंक जारी कर दिया। यह जानकारी भी दी गई है कि आईडी और पासवर्ड पहले वाले ही रहेंगे।

आसार यही दिख रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप सियायत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर ऐप बंद नहीं होगा। चुनाव के बाद इसके कारोबार की शायद चर्चा भी नहीं हो।

शराबबंदी कोई नहीं करने वाला

कांग्रेस की सरकार पूरे पांच साल शराबबंदी का वायदा पूरा नहीं करने के कारण विपक्ष के निशाने पर थी। चुनाव प्रचार में भाजपा कांग्रेस की वादाखिलाफी का जिक्र करते समय इस मुद्दे को जरूर उठाती है, आंदोलन भी किये पर खुद कभी नहीं कहा कि सरकार बनने पर वह शराब की बिक्री बंद कराएगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भी इस वायदे को नहीं दोहराया है। शराबबंदी पर सुझाव देने बनाई गई समिति का तो जैसे कोई मतलब नहीं रह गया था। मतलब यह है कि कांग्रेस ने शराबबंदी के वादे से पीछा छुड़ा लिया है और भाजपा का रुख साफ है कि वह शराबबंदी के खिलाफ है। प्रदेश में जब इन दोनों में से ही किसी एक दल की सरकार बनने की संभावना हो और दोनों ही दल अपना रुख साफ कर चुके हों तब यह तय है कि अगले पांच साल तक शराब की बिक्री नहीं रुकने वाली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से जरूर कहा गया है कि वह शराब दुकानों की जगह दूध की दुकानें खोलेगी। पर यह दूर का अनुमान है। यह तभी मुमकिन है जब कांग्रेस या भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और उसे सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिले।

([email protected])

जिन्हें बिजली बिल का फायदा नहीं 

छत्तीसगढ़ में 2019 से हाफ बिजली बिल योजना लागू हुई। लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक शहर ऐसा है, जहां के उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिला। वह है भिलाई नगर, जहां के 30 हजार घरों में बिजली बिल आधा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि यह क्षेत्र केंद्रीय उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट के अधीन आता है, वहां के घरों में बीएसपी विद्युत आपूर्ति करती है। यहां से कभी भाजपा के कद्दावर नेता व मंत्री चुनाव जीतकर आते थे, उन्हें कांग्रेस ने हरा दिया। 

विधायक के लिए अपने मतदाताओं को इसका लाभ दिलाना चुनौती थी, वहां इसे मुद्दा भी बनाया गया। चूंकि बीएसपी केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिये बीएसपी ने भी हाफ बिजली बिल योजना को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। जोर लगाने के बाद तय हुआ कि अगस्त 2023 से इसका लाभ भिलाई के घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, लेकिन आखिरकार यह अंत तक लागू नहीं हो सका। 

अब कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद इसे बीएसपी लागू करेगी। अब चुनाव में नेता मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो जनता दोनों दलों से पूछ रही है कि आखिर पांच साल में कांग्रेस-भाजपा इसका लाभ दिलाने में क्यों असफल रहे।

छपने लगे जीत की बधाई संदेश

ऐसा भी कहीं होता है क्या? कार्यकर्ता और समर्थक इतने उत्साहित हो जाएं कि मतदान के पहले ही जीत की बधाई के संदेश छपवाने लग जाएं। लेकिन राजधानी के एक विधानसभा में समर्थकों ने ऐसा विज्ञापन छपवाया है। वाकया ऐसा है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का विश्वकप मैच दो दिन पहले हुआ, इसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। विश्वकप में यह उनकी आठवीं जीत है। 

भाजपा के समर्थकों ने एक बड़े अखबार में लाखों रुपए खर्च करके एक विज्ञापन छपवाया और लिखा कि भारत की लगातार आठवीं  दक्षिण अफ्रीका पर प्रचंड जीत की बधाई। नीचे 17 समर्थकों के नाम लिखे थे। इसमें 8 वीं जीत और दक्षिण को बड़े अक्षरों में लिखा गया था। अफ्रीका इतना छोटे में लिखा था कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसमें रंगों का चयन पार्टी के झंडे के रंगों से मिलता जुलता रखा गया था। 

समझने वाले समझ गए कि राजधानी का कौन सा नेता है जो अगर चुनाव जीतते हैं तो आठवीं बार विधायक बन जाएंगे। चूंकि प्रत्याशी का नाम नहीं छापा गया इसलिये चुनाव आयोग इसे चुनावी खर्च में जोड़ेगा भी नहीं।

रिमोट वोटिंग का क्या हुआ?

आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरों का प्रवास करना छत्तीसगढ़ की एक सच्चाई है। अक्सर सरकारें इसे कम करके बताती हैं। अधिकांश मजदूर श्रम विभाग में पंजीयन कराये बिना ही निकलते हैं। इस समय जब धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, मजदूरों का फिर से प्रवास शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अलावा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पंजाब के लिए वे निकल पड़े हैं। इन दिशाओं की जनरल और स्लीपर बोगियां मजदूरों से भरी दिखाई दे रही हैं। कई ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इस समय रेलवे ने त्यौहार के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी की है। इसका लाभ मजदूर भी उठा रहे हैं।

दीपावली के साथ-साथ आगे मतदान का त्यौहार भी आ रहा है। पर इन त्यौहारों से ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की है कि वे गंतव्य तक जल्दी पहुंचे। जितनी देर करेंगे, उतने दिन वहां की मजदूरी मारी जाएगी। राजनीतिक दल इन्हें चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं। निर्वाचन आयोग का स्वीप कार्यक्रम भी यहां बेअसर है। मजदूरों के पलायन के कारण जांजगीर-चांपा, सारंगढ़ जिलों में गांव के गांव खाली हो जाते हैं। ऐसे ही मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव ला चुका है। रिमोट वोटिंग के जरिये मतदाता अपने क्षेत्र को प्रत्याशी को वहीं से वोट दे सकता है, जहां वह इन दिनों काम कर रहा है। इस साल की शुरूआत में आयोग ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की थी। पर आम सहमति नहीं बन पाई। इस प्रणाली में वोटों की हैकिंग, धोखाधड़ी और हेराफेरी पर रोक लगाने का कोई पुख्ता तंत्र नहीं बन पाया है, जो सबको संतुष्ट करे।

तुम सियासत करो, हम कारोबार करेंगे

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप, रेड्डी अन्ना प्रेस्टोप्रो सहित 22 इसी तरह की अवैध सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी बताया है कि यह कार्रवाई उनकी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर की है। साथ ही यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार डेढ़ साल से ऐप की जांच कर रही है लेकिन उस पर पाबंदी लगाने की कोई सिफारिश केंद्र से नहीं की। दूसरी तरफ मंत्री के इस जवाब पर कांग्रेस की तरफ जवाब आया है कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगस्त महीने में ही केंद्र सरकार से इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। रायपुर पुलिस ने भी एक बयान में कहा है कि पिछले साल उसने महादेव ऐप को पत्राचार कर गूगल प्ले स्टोर से हटवाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश का तो कहना है कि सरकार ऐसे ऐप जारी रखना चाहती है क्योंकि वह इनकी कमाई पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूल करती है।

ईडी के प्रेस नोट में ‘बघेल’ नाम उल्लेख होने और महादेव ऐप के कथित मालिक शुभम् सोनी का दुबई वीडियो जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी 508 करोड़ रुपये का चुनावी चंदा लेने के ईडी के आरोप पर सीएम को घेर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि ईडी भाजपा का विंग बन गई है और बिना कोई सबूत के बयान जारी करके उनको बदनाम कर रही है।

इस घमासान के बीच सबसे दिलचस्प यह है कि ऐप्स ब्लॉक करने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही महादेव बुक ने सट्टा लगाने वालों के लिए नया डोमेन लिंक जारी कर दिया। यह जानकारी भी दी गई है कि आईडी और पासवर्ड पहले वाले ही रहेंगे।

आसार यही दिख रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप सियायत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर ऐप बंद नहीं होगा। चुनाव के बाद इसके कारोबार की शायद चर्चा भी नहीं हो।

शराबबंदी कोई नहीं करने वाला

कांग्रेस की सरकार पूरे पांच साल शराबबंदी का वायदा पूरा नहीं करने के कारण विपक्ष के निशाने पर थी। चुनाव प्रचार में भाजपा कांग्रेस की वादाखिलाफी का जिक्र करते समय इस मुद्दे को जरूर उठाती है, आंदोलन भी किये पर खुद कभी नहीं कहा कि सरकार बनने पर वह शराब की बिक्री बंद कराएगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भी इस वायदे को नहीं दोहराया है। शराबबंदी पर सुझाव देने बनाई गई समिति का तो जैसे कोई मतलब नहीं रह गया था। मतलब यह है कि कांग्रेस ने शराबबंदी के वादे से पीछा छुड़ा लिया है और भाजपा का रुख साफ है कि वह शराबबंदी के खिलाफ है। प्रदेश में जब इन दोनों में से ही किसी एक दल की सरकार बनने की संभावना हो और दोनों ही दल अपना रुख साफ कर चुके हों तब यह तय है कि अगले पांच साल तक शराब की बिक्री नहीं रुकने वाली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से जरूर कहा गया है कि वह शराब दुकानों की जगह दूध की दुकानें खोलेगी। पर यह दूर का अनुमान है। यह तभी मुमकिन है जब कांग्रेस या भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और उसे सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिले।

([email protected])

अब डीजे के लिए डीजीपी !

डीजे की शोर पर हाईकोर्ट भी सख्त है, लेकिन शासन-प्रशासन की तरफ से रोकथाम के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। दो दिन पहले तो नवा रायपुर के फाइव स्टार होटल में ठहरे लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी डीजे की शोर से इतने परेशान हो गए, कि उन्हें आधी रात को डीजीपी को फोन घनघना पड़ा।

चौधरी कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए यहां आए हुए थे। वो अंतागढ़ भी गए, जहां उन्होंने बंगाली समाज के वोटरों से कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के लिए वोट मांगा। उनके लिए नवा रायपुर के आलीशान होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। देर रात प्रचार से थके हारे लौटे अधीर रंजन चौधरी होटल परिसर में चल रहे डीजे की शोर से काफी परेशान हो गए।

बताते हैं कि चौधरी ने पहले होटल प्रबंधन को फोन कर डीजे बंद कराने कहा। मगर प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। होटल में डीजे और ढोल-धमाका चलता रहा। इसके बाद आधी रात को उन्होंने सीधे डीजीपी अशोक जुनेजा को फोन किया, और इसको लेकर नाराजगी जताई। इससे हड़बड़ाए जुनेजा ने तत्काल होटल प्रबंधन को डीजे बंद करने कहा, और जमकर फटकार लगाई। तब कहीं जाकर डीजे का शोर बंद हो पाया। अधीर रंजन ने इस घटना का जिक्र कई और लोगों से भी शेयर किया।

दक्षिण की कहानी

सात बार के विधायक, और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का इस बार प्रचार का तरीका थोड़ा बदला है। वजह यह है कि इस बार मुकाबले में कांग्रेस से महंत रामसुंदर दास हैं, जो कि प्रदेश के प्रतिष्ठित दुधाधारी मठ के महंत हैं। महंत के नाम की घोषणा के बाद से बृजमोहन के उत्साही समर्थक कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, जो कि कई  लोगों को नहीं भा रहा है।

महंत के खिलाफ पहले सोशल मीडिया पर जमीन से जुड़ा विवाद उछाला गया। इसके बाद एक के बाद एक सोशल मीडिया के माध्यम से बृजमोहन समर्थक महंत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मगर बेहद शालीन महंत रामसुंदर दास कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। वो तडक़े मठ में पूजा पाठ के बाद प्रचार के लिए निकल जाते हैं। पार्क, स्टेडियम से लेकर लोगों के घरों में दस्तक दे रहे हैं। लोग उनके स्वागत में स्वस्फुर्त जुट रहे हैं। यही नहीं, महंत को अब तक उन्हें लाखों रुपए दान मिल चुके हैं। अब महंत की देखादेखी बृजमोहन ने प्रचार का तरीका बदला है, वो सुबह से पार्कों में नजर आने लगे हैं। जबकि उनकी दिनचर्या सुबह 11 बजे के बाद ही शुरू होती रही है।

चर्चा है कि सुबह लोगों से मेल-मुलाकात के चक्कर में बृजमोहन रात भर सो नहीं पा रहे हैं। दो-तीन दिन पहले बृजमोहन का कलेक्टोरेट परिसर स्थित ऑक्सीजोन में मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम तय था। वहां शनिवार को सुबह हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मगर बृजमोहन ऑक्सीजोन में विलंब से पहुंचे। तब तक हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका था। लोग घर जाने लगे थे, लेकिन कुछ उत्साही समर्थकों के दबाव में बृजमोहन के लिए दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आया।

कांग्रेस का घोषणा पत्र

सत्ता में जिसकी सरकार रहती है, उस पर घोषणा पत्र को लेकर काफी दबाव रहता है। इसका कारण यह है कि सत्ता में होने के कारण उन्हें वित्तीय स्थिति का पता रहता है। पता भी नहीं होता तो अफसर को बोलकर जानकारी जुटा ली जाती है कि इस तरह की घोषणा करने से कितना वित्तीय भार आएगा। इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसका प्रभाव दिखने लगा है। जब 2018 का विधानसभा चुनाव था तब कांग्रेस ने बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र तैयार किया था। 36 वादों की सूची अलग से रेखांकित की गई थी और उसका विस्तार अलग से पन्नों पर लिखा गया था। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी सरकार बन रही है, इसलिए घोषणा करते समय कदम फूंक-फूंक कर रखा गया है। तभी तो धान की कीमत अगले चुनाव तक 3600 रूपए करने की बातें करने वाले मंत्री की बातें घोषणा पत्र में नहीं दिख रही है। वैसे धान खरीदी और कर्जमाफी जैसी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को भारी बड़ा दिल रखना पड़ेगा क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा।

ईडी की छापेमारी के बाद डांस

इन दिनों छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और समन की चर्चा है। सीकर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डाटासेरा के यहां ईडी ने छापा मारा। ईडी को एक पेपर लीक मामले में इनका कनेक्शन मिला है। छापेमारी के बाद 8 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर  पहुंचने के लिए उनको नोटिस भी दे दी है। पर इस बीच डाटासेरा नामांकन दाखिले के लिए रैली लेकर निकले, अच्छी भीड़ थी। डाटासेरा कार्यकर्ताओं के साथ वे इतने जोश में आ गए कि कार की छत पर चढक़र गाने की धुन पर नाचने लगे। जैसे उन्हें ईडी की छापेमारी और समन की कोई फिक्र ही न हो।

एक गारंटी जिताने की भी..

चुनाव मैदान पर खड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने-अपने दलों के घोषणा पत्र में दी गई गारंटी का प्रचार कर रहे हैं। पर इस गारंटी को पूरा करने के लिए उम्मीदवार का चुनाव जीतना भी जरूरी है। जीत की गारंटी का दावा करने वाले कुछ विज्ञापन सोशल मीडिया भी पर चल रहे हैं। दावा करने वाले ज्योतिष, तांत्रिक का कहना है कि वे ऐसा प्रबल राजयोग बना देंगे कि चाहे कोई निर्दलीय ही क्यों न हो, उन्हें गारंटी के साथ जीत दिलाएंगे। फीस (दक्षिणा) नतीजा आने के बाद ही लेंगे। तांत्रिक के विज्ञापन में उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब दिया गया है, जिन्हें भरोसा हो वे उन्हें फेसबुक, ट्विटर पर सर्च कर तलाश सकते हैं।

अबूझमाड़ की दो तस्वीरें...

बस्तर के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में इन दिनों नक्सली पर्चे पोस्टर लगाकर ग्रामीणों से मतदान का बहिष्कार करने कह रहे हैं। जिला मुख्यालय से थोड़ा आगे बढ़ते ही जगह-जगह सुरक्षा बलों की तैनाती दिखती है। कल 7 नवंबर को मतदान हिंसक वारदातों से बचा रहे और प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी कर ली जाए, यह प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता है। करीब 30 केंद्रों में मतदान दलों को हेलिकॉप्टर से भेजा जा रहा है। और यही अबूझमाड़ है जहां के के जाबांज मलखंभ खिलाड़ी युवाओं ने सोनी टीवी के इंडियाज गॉट टेलेंट की चैंपियनशिप जीत ली। इस प्रतिष्ठित स्पर्धा का विनर बनने से टीम को 30 लाख रुपये नगद और एक महंगी कार मिली है। अबूझमाड़ को इन मलखंभ खिलाडिय़ों ने जो नई पहचान दी है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि देश-दुनिया के लोगों में बस्तर और खासकर अबूझमाड़ के बारे में नजरिया बदलेगा।( [email protected])

मोदी​ आए भी, और गए भी 

पीएम नरेन्द्र मोदी का अचानक शनिवार को डोंगरगढ़ का प्रोग्राम बना, और वो पहले चरण की विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले वहां पहुंचे। उनकी जैन मुनि आचार्य विद्यासागर से मुलाकात हुई, और उनसे आशीर्वाद लिया। डोंगरगढ़ में जैन समाज का तीर्थ स्थल चंद्रगिरी सज संवर रहा है। पीएम का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वो गोंदिया में कार्यक्रम निपटाने के बाद डोंगरगढ़ आए, और फिर कुछ देर यहां रुकने के बाद मध्यप्रदेश के सिवनी के लिए रवाना हो गए। 

पीएम, आचार्य से मुलाकात से पहले डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले डोंगरगढ़ के पास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा थी, लेकिन वो मंदिर नहीं जा पाए। इस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कटाक्ष किया कि कहीं अपशकुन न हो जाए। अब जब पीएम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो अपशकुन पर चर्चा खत्म हो गई। 

पुत्र गया, पिता बाकी 

रायपुर उत्तर से कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा को पार्टी से निकाल दिया गया है। कुकरेजा एमआईसी सदस्य भी हैं। मगर उनके पिता आनंद कुकरेजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, आनंद प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महासचिव हैं। पिछले दिनों अजीत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, तब आनंद भी साथ थे। 

बताते हैं कि शहर जिला कांग्रेस ने आनंद कुकरेजा के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन उन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। चर्चा है कि आनंद की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है, इस वजह से कार्रवाई रोकी गई है। अजीत के बैनर-पोस्टर से पिता आनंद कुकरेजा की तस्वीर गायब है। अलबत्ता, शहर के एक बड़े नेता ने चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा के लिए आनंद कुकरेजा ने बैठक रखी थी। जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अब इसकी जानकारी कुछ लोगों ने पीसीसी को दे दी है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। 

लाश पर सिरपुर दर्शन 

प्रशासनिक हलकों में आईएएस अफसर कहते हैं कि चुनाव ड्यूटी लगे तो मौज मस्ती । क्योंकि जिस राज्य जाते हैं वहां की जमीनी राजनीति की कोई जानकारी होती नहीं। फिर पचड़े में क्यों पड़े। आयोग ने कहा है कि शिकायतें सुनो,फारवर्ड करो, बूथ का निरीक्षण करों कुछ निर्देश दो और सरकारी ऐशो आराम को भोगो। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। हर विधानसभा के लिए तीन तीन पर्यवेक्षक आए हैं। जब ये कम पड़े तो आयोग ने तीन और विशेष भेज दिए। तीनो रिटायर्ड । जब सेवा में ही नहीं तो क्या करना। बस घूमो फिरो। हत्या भी हो जाए तो हम तो पॉलिटिकल पर्यटन पर आए हैं। कल नारायणपुर में हत्या हो गई। भाजपा के दो, दो सांसद इन विशेष पर्यवेक्षक महोदय से  मिलना चाहते थे, यह मानकर कि शेषन जैसा करेंगे।  लेकिन साहब के लाइजन अफसर ने कह दिया साहब आज पुरातात्विक नगर सिरपुर जा रहे हैं। कल आइए। अब सांसद महोदय खुड़बुड़ा रहे हैं।

 दामाद दोहरी भूमिका में 

छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, प्रशासनिक  हलकों में दामादों की बड़ी धमक और पूछपरख रही है।  एक की वजह से तो सरकार भी गवानी पड़ी है । इन दिनों भी एक दामाद बाबू दुलरू कि चर्चा हो रही है। ससुर जी देश के सबसे बड़ी संस्था के मुखिया हैं। जो मोटा भाइयों की पसंद बताए जाते हैं। उनके दामाद भी एक मोटा भाई के पास विशेष अफसर हैं। सो उम्मीद थी कि  छत्तीसगढ़ को लेकर ससुर दामाद  कुछ करेंगे। लेकिन दामाद बाबू से डॉ.साहब की पूरी टोली नाराज है। कहने लगे हैं ये तो पंजा छाप अफसर हैं। यानी दाऊजी की पूरी चल रही है। डॉ.साहब ने तीसरे मोटा भाई को पूरा हिसाब किताब बता दिया है इन दामाद बाबू का।

मतदान दल मां की शरण में

पहले चरण में 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 2900 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 600 बेहद संवेदनशील केंद्र हैं। यहां हमेशा खतरा बना रहता है। कर्मचारियों के पास विकल्प नहीं होता कि वे अपनी पसंद का मतदान केंद्र चुन सकें। यह दल की रवानगी के कुछ पहले रेंडम तरीके से निर्धारित होता है। कर्मचारियों के परिजन मनाते रहते हैं कि उन्हें अति संवेदनशील स्थानों पर जाने की नौबत नहीं आए। सुरक्षा बल जगह-जगह तैनात हैं फिर भी उन्हें अनहोनी का डर सताता तो रहता है। अभी हो रहा है कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के साथ-साथ दंतेश्वरी मां की चौखट पर माथा टेकने के लिए मतदान कर्मी और उनके परिजन भी पहुंच रहे हैं। माई से वे प्रार्थना कर रहे हैं कि ड्यूटी सुरक्षित जगह पर लगे। जिनकी ड्यूटी संवेदनशील जगहों में तय हो गई है, वे भी पहुंच रहे हैं, सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं।

चुनावी सभा में स्कूली बच्चे...

चुनावी मौसम में रोज बड़े-बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। हर नेता के लिए भीड़ जुटाना आसान नहीं होता। कई बार राष्ट्रीय स्तर के नेता भी दो चार सौ लोगों की सभा में ही भाषण देकर लौट रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अलावा विरोधी दल की भी निगाह होती है कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ऐसा होने पर तुरंत शिकायत कर दी जाती है। मोबाइल ने शिकायत पोस्ट करना आसान भी कर दिया है। बैंकुठपुर की कांग्रेस पत्याशी की एक आमसभा यहां के हाईस्कूल मैदान में हुई। कार्यकर्ताओं में जोश था या दबाव, उन्होंने स्कूली बच्चों को बुलाकर सभा में बिठा दिया। चूंकि सब बच्चे यूनिफॉर्म में थे, इसलिए पहचान में आ गए। शिकायत मिलने पर कोरिया जिले के रिटर्निंग ऑफिसर ने न केवल प्रत्याशी सिंहदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, बल्कि उस स्कूल के प्राचार्य को निलंबित भी कर दिया है।

([email protected])

भगत अब तक नाराज

जशपुर से टिकट नहीं मिलने से पूर्व मंत्री गणेश राम भगत नाराज चल रहे हैं। उनके सैकड़ों समर्थक, रायपुर में दो दिन तक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में धरने पर बैठे थे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर जशपुर वापस भेजने में सफल रहे। भगत से बातचीत भी की, लेकिन उनकी नाराजगी बरकरार है। 

बताते हैं कि भगत प्रचार-प्रसार से दूरी बनाए हुए हैं। उनके कट्टर समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। भगत जशपुर के बड़े हिन्दूवादी नेता हैं, और वो धर्मांतरण के मुद्दे के खिलाफ जनजाति सुरक्षा मंच बनाकर काम कर रहे हैं। 

भगत ईसाई बने आदिवासियों को आरक्षण देने के खिलाफ मुहिम भी चलाई है। और अब जब कोप भवन में बैठे हैं, तो जशपुर जिले की तीनों सीट जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में भाजपा प्रत्याशियों की राह कठिन हो गई है। वैसे भी तीनों सीट कांग्रेस के पास है। जबकि जशपुर जिले की सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा है। मगर इस बार भगत की नाराजगी से भाजपा की तीनों सीटों को कब्जा करने के रणनीति पर पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि पार्टी के रणनीतिकार भगत को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखना है आगे क्या होता है।

कई ने राहत की साँस ली 

सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट-प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया? फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया? काफी चर्चा में रहा। उनके ट्वीट को लेकर काफी उत्सुकता रही, और अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस किसी  स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा कर सकती है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और शाम को भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस ने 'देख रहा है प्रमोद' के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं, और कांग्रेस सरकार पर भरोसे की बात बताई गई थी। ये वीडियो वेब सीरीज 'पंचायत' के कलाकार के साथ शूट किए गए। 

दिलचस्प बात यह है कि प्रमोद नाम के कांग्रेस नेताओं से पूछताछ हो रही थी। कुछ लोग प्रमोद दुबे का बृजमोहन अग्रवाल के साथ कोई स्टिंग ऑपरेशन होने की बात कह रहे थे तो कुछ लोग बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा से संपर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे।

प्रमोद कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में आए हैं, और उनके पहले भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। प्रमोद खुद इस तरह के संकेत दे चुके थे। चर्चा यह भी रही कि उनसे जुड़ा कोई स्टिंग सामने आ सकता है। यही नहीं, यूपी के नेता और छत्तीसगढ़ के मीडिया इंचार्ज प्रमोद तिवारी को लेकर भी कुछ इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे। 

यही नहीं, कुछ कांग्रेस नेता तो किसी प्रमोद सिन्हा नाम के ईडी अफसर का स्टिंग होने की चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर प्रमोद नाम के नेता पूछताछ से काफी परेशान रहे, और जब सब कुछ साफ हुआ तो कई 'प्रमोद'  ने राहत की सांस ली। 

घोषणा करके फंस गए प्रत्याशी

भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र आ चुका है। इसमें 3100 रुपए में धान खरीदी के साथ ही और भी घोषणाएं हैं। लेकिन कांग्रेस के कर्जमाफी के वादे के बाद भाजपा नेता दावे कर रहे थे, हमारा घोषणा पत्र राकेट होगा। 
इस चक्कर में भाजपा के कुछ प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़ कर बातें जनसभाओं में भी कर दी थी। 

कवर्धा जिले के एक प्रत्याशी ने तो यहां तक कह दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के दो लाख के कर्ज हम माफ करेंगे। इसका वीडियो दूसरे जिलों में भी वायरल हुआ। लोगों में चर्चा का विषय बना रहा कि यह तो वाकई में रॉकेट होगा। पर जब घोषणा पत्र आया तो रॉकेट लांचिंग पैड से गायब था। अब प्रत्याशी चेहरा छिपाते फिर रहे हैं।

टिकट देने से परहेज, गानों से नहीं...

मतदाताओं को लुभाने में लोक कलाकारों की बड़ी भूमिका होती है। इनकी लोकप्रियता की वजह से कई राजनीतिक दल इन्हें टिकट भी देते हैं पर कई बार इसी के चलते चुनाव जीत भी जाते हैं। सन् 2018 के चुनाव में दो लोक गायकों, जांजगीर-चांपा जिले की पामगढ़ सीट से गोरेलाल बर्मन को तथा उससे लगी हुई सीट मस्तूरी से दिलीप लहरिया को कांग्रेस ने टिकट दी थी। दोनों चुनाव हार गए थे। फर्क यह था कि लहरिया ने विधायक रहते हुए चुनाव लड़ा था। बर्मन बसपा प्रत्याशी इंदु बंजारे से करीब 3000 मतों से हार गए थे। लहरिया मस्तूरी सीट से बसपा से भी नीचे उतरकर तीसरी पोजिशन पर थे और करीब 14 हजार वोटों से हार गए थे। देखा जाए तो बर्मन प्रदर्शन अच्छा ही था क्योंकि पामगढ़ क्षेत्र बसपा का गढ़ रहा है। भाजपा यहां तीसरे नंबर पर थी। पर इस बार कांग्रेस ने इस बार बर्मन को टिकट नहीं दी और लहरिया को फिर मौका दिया है। बर्मन को भेदभाव बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी नाराजगी फूट पड़ी। पिछले सप्ताह उन्होंने कांग्रेस से 20 साल पुराना नाता तोड़ लिया। वे जेसीसी (जोगी) में शामिल हो गए और मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस ने उनकी कला का सन् 2018 में सही इस्तेमाल किया। कांग्रेस की चुनावी गाड़ी में एक गाना खूब बजा- छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरूआ, घुरुवा, बारी...। इसके अलावा भी कई गीत हैं, जो उन्होंने खुद लिखे भी हैं।

पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस नेताओं को बर्मन ने पत्र लिखकर कहा कि वे उनके गानों का चुनाव में इस्तेमाल बंद करें। पार्टी की ओर से शायद कोई जवाब नहीं आया और गानों का इस्तेमाल भी बंद नहीं हुआ। इसलिए बर्मन ने अब दूसरी चि_ी लिखी है कि यदि उनके गानों को कांग्रेस ने बजाना बंद नहीं किया तो वे कोर्ट जाएंगे। अतीत बर्मन का पीछा कर रहा है, चिंता जायज है। बाकी सीटों पर हो सकता है फर्क न पड़े मगर, पामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ये गाने बजेंगे तो बर्मन को नुकसान तो हो ही सकता है।

निष्ठावान कांग्रेसी और दलबदलू..

कांग्रेस और भाजपा से बगावत कर दूसरे दलों का दामन पकडक़र चुनाव मैदान में उतरने वाले बहुत से उम्मीदवार खुद भी चुनाव जीत सकने के प्रति आश्वस्त नहीं होंगे, फिर भी वे इसलिये उतर गए हैं ताकि उनकी टिकट काटकर जिसे मौका दिया गया, उनको निपटा सकें। पर दल बदलकर मैदान पर उतरने वाले कई प्रत्याशी बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। सन् 2013 में विधायक धर्मजीत सिंह ने लोरमी सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। जीत नहीं पाए। उसके पहले कांग्रेस से विधायक रह चुके थे। सन् 2018 में उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) की टिकट पर यहीं से चुनाव लड़ा। अब इस बार वे भाजपा की टिकट पर तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। यहां से विधायक रश्मि सिंह को फिर टिकट दी गई है। पिछला चुनाव उन्होंने 2900 के अंतर से जीता था। रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त नहीं था। चर्चा यह थी कि यहां से प्रत्याशी बदल लिया जाएगा लेकिन टिकट सिफारिश से बच गई। पिछले चुनाव में जेसीसी से ही उनका मुकाबला था। धर्मजीत सिंह उसी पार्टी को छोडक़र मैदान में हैं। पिछली बार की मामूली अंतर से हुई जीत और जेसीसी मतदाताओं पर धर्मजीत सिंह के प्रभाव के अनुमान को देखते हुए कांग्रेस ने प्रचार का तरीका बदल लिया है। रश्मि सिंह और उनके समर्थक याद दिला रहे हैं कि धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस से राजनीति शुरू की। पार्टी ने ही विधायक बनाया, फिर उन्होंने मौका देख पार्टी छोड़ी, जेसीसी में चले गए। अब जेसीसी छोडक़र भाजपा में आ गए। तो ऐसे बार-बार दल बदलने वालों से सावधान रहें। दूसरी तरफ अपनी पृष्ठभूमि याद दिला रही हैं कि उनके पिता और ससुर दोनों यहां से विधायक रहे। कभी टिकट मिली, कभी नहीं मिली। कभी हारे, कभी जीते। पर 50 साल से कांग्रेस से नाता नहीं तोड़ा।  
इधर धर्मजीत सिंह को भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है, जो दावेदार थे, वे भी साथ दिख रहे है। कांग्रेस और जेसीसी की पृष्ठभूमि के चलते कुछ पुराने लोग भी उनके साथ आ गए हैं।

चुनाव बहिष्कार में प्रयोग ..

चुनाव प्रचार के लिए नये-नये तरीके इस्तेमाल किये जाते तो हैं पर बस्तर में चुनाव बहिष्कार के लिए जोर लगा रहे माओवादी भी इसे आजमाने लगे हैं। स्टेट हाईवे क्रमांक 25 पर पखांजूर के पास जनकपुर में एक चौराहे पर पारंपरिक पोस्टर के अलावा नक्सलियों ने बैलून पर भी चुनाव बहिष्कार के नारे लिखकर बांध दिए। बैनर और बैलून हटाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। मगर, पुलिस फोर्स को जैसे ही बता चला वह वहां पहुंची। बैनर पोस्टर तथा बैलून हटा लिए गए।   

([email protected])