राजपथ - जनपथ
तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ
कांग्रेस की राजनीति में सीएम भूपेश बघेल, और दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी के रिश्तों में तल्खी रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जोगी जब सीएम थे तब भूपेश कई मर्तबा कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे। वो अपने कक्ष में ही रहते थे। और जब अंतागढ़ टेपकांड उजागर हुआ, तो जोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में भूपेश की बड़ी भूमिका रही है।
आप सोच रहे होंगे कि यहां भूपेश और अजीत जोगी के रिश्तों का जिक्र क्यों किया जा रहा है। दरअसल, राजनांदगांव जिले की सीटों के पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों ने पिछले दिनों कांग्रेस का दामन थामा। उन्होंने अपने कांग्रेस प्रवेश का जो कारण गिनाया, वो लाजवाब था। इन नेताओं में से एक ने तो यहां तक कहा कि भूपेश बघेल में अजीत जोगी की छवि दिखाई देती है, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यह सुनकर वहां मौजूद कांग्रेस नेता, सवालिया अंदाज से एक-दूसरे का मुंह देखने लगे।
स्वागत की लिस्ट और बग़ावत
बीते 29 सितंबर को पीएम मोदी के स्वागत में जो कुछ रायपुर एयरपोर्ट पर हुआ । कहीं वह भाजपा में परंपरा तो नहीं बन रहा । क्या है न देखा देखी जल्दी सीखा जाता है। अबकी बार यह जगदलपुर में हुआ। इससे पार्टी के फील्ड वर्कर इतने नाराज हैं कि केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडु की बैठक का ही अघोषित बहिष्कार कर दिया । उन्होंने शनिवार को शक्ति केंद्रों के प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। बहिष्कार की वजह 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान उनके स्वागत, मुलाकात वाली सूची में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उपेक्षा ।
मुलाकातियों की जो सूची बनाई गई उसमें दिग्गज नेताओं के परिजन और ऐसे लोगों के नाम थे जो किसी नेता की परिक्रमा करते हो अथवा करीबी है । इससे ही नाराज 15 में से एक भी शक्ति केंद्र प्रभारी बैठक में नहीं पहुंचे ।
नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में झंडा बांधने से लेकर दरी बिछाने तक का काम हमसे करवाते हैं जब शीर्ष नेताओं से मुलाकात का समय आता है,तो हमारी उपेक्षा कर चापलूसों को आगे बढ़ा देते हैं । कुछ नेताओं के परिजनों को एयरपोर्ट से लेकर लाल बाग की आम सभा तक का पास उपलब्ध कराया गया। एक ही परिवार के दो से तीन लोगों को पास देकर प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर दिया । वहां तो ठीक है, रायपुर में तो नेताजी की पत्नी की किटी पार्टी की मेंबर्स को भी पास दे दिया गया था।
नए आए और आगे निकल गए
शनिवार को ठाकरे परिसर में हंगामा रहा। लीक हुई सूची शामिल प्रत्याशियों के विरोध में नारे बुलंद होते रहे। ये दोनों ही दावेदार नवप्रवेशी भाजपाई हैं। इनमें से एक पांच वर्ष पूर्व और एक पांच माह पूर्व भगवा दुपट्टा पहना था। पिछले चुनाव में एक जीते तो दूसरे भाजपा को जीतने नहीं देने वालों में रहे।अब बात करें इनके विरोध का। तो असफल दावेदार ,नेता ही करा रहे। दो बार के विधायक का विरोध एक पूर्व मंत्री और एक नेताजी करवा रहे। इन. दोनों पहले भी न्यायधानी से लगे ओबीसी बहुल क्षेत्र में ठाकुर विरोधी कार्यक्रम कर चुके हैं। और अब विरोध का झंडा थामे लोगों को राजधानी तक ले आए। दरअसल नेताजी की इलाके में पकड़ कमजोर हो रही। इमेज, इंंटेलिजेंस के मामले में ठाकुर बहुत आगे निकल गए हैं। दूसरे प्रत्याशी को कोलता समाज नहीं चाहता। क्योंकि अब तक भाजपा से इसी वर्ग के लोगों को अवसर मिलता रहा है,और नवप्रवेशी दावेदार वैश्य समाज से हैं।
ख़ुशबू के नाम पर भ्रष्टाचार की बदबू
छत्तीसगढ़ वैसे तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन एक अधिकारी ऐसे हैं जो इसे सुगंधित हर्बल उत्पाद के लिए प्रसिद्ध करना चाहते हैं। वन विभाग के इन अधिकारी को 2006 में उद्यानिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, तो खूब प्रचार-प्रसार के साथ जामारोजा, पामारोजा, यूकेलिप्टस सहित दर्जन हर्बल पौधे लगवाए। करोड़ों रूपए खर्च करके सुगंधित तेल निकालने का संयंत्र लगाया गया। किसानों को करोड़ों रूपए के पौधे मुफ्त में बांटे गए। क्लस्टर एप्रोच जैसे नई शब्दों का मोहजाल बुना गया और सरकार ने भी खूब साथ दिया। दक्षिण भारत से आने वाले ये आईएफएफ आफिसर जब उद्यानिकी से हटे, तब पता चला कि जिन हर्बल खेती से ये किसानों को मालामाल करना चाहते थे, उसके पौधों की सप्लाई इनके परिचितों ने की थी। तकरीबन 8-10 साल बाद फिर से ये आईएफएस अफसर अपने फुलफार्म में नजर आ रहे हैं। इस बार इनके पास वन विभाग का एक बोर्ड है। अब वही पुरानी योजना का सब्जबाग दिखा रहे हैं और राष्ट्रीय चैनलों के कार्यक्रमों में दावा कर रहे हैं कि यहां के किसान ने एक एकड़ में डेढ़ लाख सुगंधित तेल बेचकर कमाए। किसान भी भौचक हैं कि उन्होंने तो कमाएं नहीं, हो सकता है इसके पौधे बेचने वाले दूसरे राज्यों के किसानों की आय अधिकारी बता रहे होंगे।
मंत्री बदले तो काम भी अटक गए
सूबे के एक कद्दावर मंत्री ने अपने विभाग के एक बोर्ड से अपने क्षेत्र में ऐसा काम करवाया, जैसा आज तक नहीं हुआ था। अनाज वाले इस बोर्ड में टैक्स का काफी पैसा इक_ा होता है, मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के हर गांव में उस टैक्स के पैसे से सीसी रोड बनवाना शुरु किया। फिर गांव गांव में किसान सदन बनवाये। इनमें वोट बैंक का ऐसा ख्याल रखा गया कि किसान सदन भी समाज के नाम से बनाए गए। जैसे किसान सदन लोधी समाज, किसान सदन धनगर समाज। वैसे तो यह बोर्ड पूरे प्रदेश का टैक्स संग्रह करता है लेकिन काम मंत्री जी ने केवल अपने क्षेत्र में ही करवाये।
दो महीने पहले मंत्री जी का प्रभार बदल गया, उनकी जगह उनके पुराने न चाहने वाले मंत्री को प्रभार दे दिया गया। तब होना क्या था नए मंत्री ने जितने काम बचे हुए थे, उनकी टेंडर निरस्त कर दिया और अपने क्षेत्र के लिये सीसी रोड बनाने का पिटारा खोल दिया।
ठाकरे परिसर में भीड़, नाराज मांडविया
भाजपा प्रत्याशियों की सूची लीक होने के बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को प्रदेश भाजपा के सह चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया ठाकरे परिसर पहुंचे, तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर खफा हो गए।
उन्होंने सह चुनाव प्रभारी नितिन नबीन, और केदार कश्यप से पूछ लिया कि सूची जारी नहीं हुई, यह सार्वजनिक रूप से बता दिया गया है। बावजूद प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से सारी मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। मगर जिस अंदाज में सूची लीक हुई है,उससे कार्यकर्ताओं समझाना मुश्किल हो गया है कि सूची असली नहीं है।
माथुर कोप भवन में?
चर्चा है कि प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी ओम माथुर विधानसभा प्रत्याशियों की सूची लीक होने के बाद से कोप भवन में चले गए। माथुर प्रत्याशियों की सूची लीक होने के बाद से दिल्ली में हैं, और वो राजस्थान चले गए। माथुर प्रधानमंत्री की जगदलपुर की सभा में भी नहीं थे। कहा तो यह भी जा रहा है वो शायद ही छत्तीसगढ़ आए। चर्चा यह भी है कि उन्होंने यहां के नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया है। हालांकि पार्टी नेता कह रहे हैं कि माथुर जल्द रायपुर आएंगे, और प्रदेश का दौरा करेंगे। देखना है कि आगे क्या होता है।
कांग्रेस में चरम गुटबाजी
कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इनके नेताओं के बीच वर्चस्व की होड़ मच जाती है। यही फिर बाद में उसकी हार का कारण बनता है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वह दिलचस्प है। बीते चार साल से नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली और विधायक अनूप नाग को यहां के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते देख रहे हैं। इसका चरम हाल ही में देखने को मिला। नगर पंचायत के अधोसंरचना मद से करीब 8 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कराये गए। इसके लिए 80 शिलालेख तैयार किए गए। किसी में भी कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक का नाम लिखाना जरूरी नहीं समझा। निमंत्रण पत्रों से भी विधायक का नाम गायब है। बताते हैं कि विधायक अनूप नाग भी करोड़ों के कार्य मंजूर करते हैं पर किसी भी काम के लिए नगर पंचायत को एजेंसी नहीं बनाते। अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर है, कांग्रेस इस गुटबाजी से कैसे निपटती है, देखना होगा।
टिकट तो नहीं, डांट मिली
भूपेश बघेल अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। टिकट के कई दावेदारों को तो वो यह कहकर उल्टे पांव लौटा चुके हैं कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि बाबा, और दीपक बैज दावेदारों का बायोडाटा ले लेते हैं, और टिकट तय न होने के बावजूद दावेदारों का मन रखने के लिए उन्हें चुनाव तैयारियों में जुटने के लिए कह भी देते हैं।
कांग्रेस में कई को तो इशारा भी किया जा चुका है। इससे परे कई दावेदार नेता, बाकियों के मुकाबले सीएम के इशारे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही रायपुर की एक सीट से टिकट के दावेदार ने एक कार्यक्रम के बाद मौका पाकर सीएम से अकेले में मुलाकात की, और उनसे अपनी टिकट के लिए आशीर्वाद मांगा।
भूपेश बघेल ने उन्हें डपट दिया, और कह दिया कि उन्हें किसी भी दशा में आशीर्वाद नहीं मिल सकता। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों को सुनाई पड़ गई। इसके बाद पार्टी फोरम में बात फैल गई। दरअसल, वे इस बात से खिन्न रहे कि दावेदार को पिछले चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा गया था लेकिन वो ऐनवक्त में पीछे हट गए। यह साफ हो चला है कि चुनाव तैयारियों में काफी कुछ फूंकने के बावजूद दावेदार नेता टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं।
मायके से टिकट
केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह कोरिया जिले के भरतपुर-सोनहत सीट से चुनाव लडऩा चाहती हैं। पार्टी ने भी इसके लिए सहमति दे दी है। भरतपुर-सोनहत में रेणुका सिंह का मायका है। यह उनके संसदीय क्षेत्र का भी हिस्सा है। चुनाव तैयारियों में जुटने से पहले तक रेणुका सिंह ने भरतपुर-सोनहत के लिए कुछ विशेष नहीं किया। और अब जब उनकी टिकट पक्की हो गई है तो उन्होंने केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर रायपुर-अंबिकापुर, और एक अन्य ट्रेन का स्टॉपेज उदलपुर, और नागपुरा में देने की मांग की है। दोनों ही स्टेशन भरतपुर-सोनहत विधानसभा का हिस्सा है। अब चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है यह देखना होगा।
पोलिंग बूथ आपके द्वार
चुनाव आयोग ने 80 बरस पार के बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर बैठकर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। मतदान दल ऐसे लोगों के घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान करवाएगा। मगर यह सब कुछ आसान नहीं है। इससे मतदान दलों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
विधानसभा उपचुनावों में भी इस तरह की सुविधा दी गई थी। खैरागढ़ में तो कई असमर्थ लोगों को मत डालने में सहयोग करने पर राजनीतिक पार्टी के लोगों में आपस में विवाद भी हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष-2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा से कुल 96 हजार वोट से पीछे रह गई थी, और कुछ सीटें मामूली वोट से हार गई थी। कांग्रेस की सरकार बनते-बनते रह गई। बैलेट पेपर से वोटिंग के पात्र बुजुर्ग और दिव्यांगों की संख्या लाखों में है। अब जब ऐसे में इन वोटों के लिए जगह-जगह खींचतान होने के आसार भी दिख रहे हैं।
दारू केस आगे बढ़ेगा?
शराब घोटाला केस में शराब कारोबारी-अफसरों के खिलाफ ईडी कार्रवाई तेज कर सकती है। हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर समेत चार लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें से कुछ को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली हुई थी। खास बात यह है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रायगढ़ और जगदलपुर में अपने भाषण में प्रदेश में शराब घोटाले का प्रमुखता से जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब केस में कार्रवाई तेज हो सकती है। और अब जब जमानत खारिज हुई है तो इन चर्चाओं को बल भी मिला है। देखना है आगे क्या होता है।
राजधानी से लगे एक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा । ([email protected])
लीक हुई सूची, और तैयारी
भाजपा में प्रत्याशियों की सूची लीक होने के बाद भले ही नए सिरे से नामों को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो प्रभावशाली नेताओं ने ताकत दिखाने का मन बना लिया है।
प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव कह चुके हैं कि पार्टी ने अधिकृत तौर पर कोई सूची जारी नहीं की है। लीक हुई सूची के नामों को भी उन्होंने खारिज किया है। बावजूद इसके पार्टी दफ्तर में प्रदर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। ये कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों से प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। अब तक एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में बवाल मचा हुआ है।
दूसरी तरफ, कई प्रभावशाली नेता सूची देखकर इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है। राजनांदगांव जिले के एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने बकायदा अपने समर्थकों की बैठक ली, और उसमें निर्दलीय चुनाव लडऩे की रणनीति पर चर्चा की। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि दर्जन भर क्षेत्रों में कई स्थानीय नेता पार्टी छोडकऱ निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद सकते हैं। पार्टी बागियों को मनाने के लिए क्या कुछ करती है, यह यह देखना होगा।
पीएससी और राजनीति
चर्चा है कि पीएससी में चेयरमैन पद पर सचिव स्तर की अफसर रीता शांडिल्य को बिठाने पर विचार किया गया है। रीता पहले भी पीएससी में रह चुकी हैं, और उनकी साख अच्छी है। मगर राजनीतिक समीकरण को देखकर डॉ.प्रवीण वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।
डॉ. वर्मा बेमेतरा के रहने वाले हैं, और उनके पिता डॉ.चेतन वर्मा तीन बार बेमेतरा के विधायक रह चुके हैं। डॉ.प्रवीण वर्मा खुद टिकट के दावेदार थे मगर पार्टी ने मौजूदा विधायक आशीष छाबड़ा को रिपीट करने का मन बनाया है। ऐसे में वर्मा से जुड़े लोगों को साधने की नीयत से उन्हें पीएससी की कमान सौंपी गई है। डॉ. वर्मा पीएससी में सदस्य के पद पर थे। इसका चुनाव में क्या कुछ असर होता है, यह देखना है।
अनुपम और हबीब की याद
पिछले साल की बात है, गांधी जयंती पर सरकार ने कई आयोजन किए थे। इसमें गांधीवादी नेताओं को भी याद किया गया। ऐसे ही गांधी शांति प्रतिष्ठान के अनुपम मिश्र, जिनकी अनमोल कृति आज भी खरे हैं तालाब है। राज्य सरकार भी नरवा मिशन के माध्यम से जल संरक्षण का अभियान चला रही है। ऐसे में सरकार ने घोषणा कर दी कि अनुपम मिश्र के नाम पर जल संरक्षण का कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इसे इस साल 2 अक्टूबर को प्रदान किया जाना था लेकिन इसकी याद नहीं आई, न तो संस्कृति विभाग के अधिकारी और न नेता को। आखिर गांधी जयंती पर श्रद्धासुमन भेंट करके औपचारिकता निभा ली गई।
कॉलेज और जन्मदिन
शहर के एक नामचीन शिक्षा महाविद्यालय में बर्थ डे सेलिब्रेशन की धूम रही। सुबह कॉलेज शुरू होने से दोपहर तक हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे मैम गूंजता रहा। और मैडम को बुके देकर मुंह मीठा कराया जाता रहा। बुके की साइज और उसमें जड़े फूलों की वेरायटियां यह जता रहीं थीं कि कौन कितना करीब है मैडम के। वैसे आयोजन ही करीबियों ने रखा था। वे तो चाहते थे कि सेलिब्रेशन सेमीनार हॉल में हो। लेकिन मैडम तैयार नहीं हुई और उनके ही कक्ष में मना। मैडम को सरप्राइज देने कक्ष को कल शाम से ही सजाया जाने लगा। और आज सुबह केक कटिंग के साथ पेपर शॉट भी फोड़ा गया। मैडम के साथ सेल्फी से लेकर ग्रुप फोटो सेशन भी चले। कॉलेज में मैडम का तीसरा हैप्पी बर्थडे है। हर साल आयोजन एक पायदान उपर ही बढ़ता रहा है। जब तक आयोजन चला, शिक्षक और कक्षा के बीच दूरी बनी रही। छात्राएं भी टीचर का इंतजार करतीं रहीं ।
परेशानी का सामान
कांग्रेस और भाजपा के साथ एक सहूलियत और दिक्कत यह है कि दोनों के झंडों के रंग में बस सफेद रंग का फर्क है। बाकी दोनों रंग, केसरिया और हरा दोनों पार्टियों के झंडों में है, और शांति का प्रतीक सफेद रंग भाजपा के झंडे में नहीं है। ऐसे में अब चुनाव करीब है, तो महिला वोटरों में बांटने के लिए जो तोहफे आ रहे हैं, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो इन दोनों ही पार्टियों के काम के हैं। जैसे यह साड़ी, जो कि सफेद रंग के कपड़े पर केसरिया और हरे रंग के छापे वाली है, और इसे दोनों ही पार्टियां इस्तेमाल कर सकती हैं। और महज राजनीतिक दल ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के समारोह वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि तिरंगे झंडे के रंगों के साथ-साथ इसमें तो राष्ट्रीयध्वज वाला नीला चक्र भी छपा हुआ है। फिलहाल राजधानी रायपुर के एक कार्यक्रम में बांटी गई यह साड़ी किसी भी पार्टी या नेता के नाम के साथ जोडक़र उसके लिए परेशानी खड़ी की जा सकती है।
अब कहां गायब हो गया?
जैसे-जैसे देश में अलोकतांत्रिक घटनाएं होने लगती हैं, कई किस्म के बड़े भ्रष्टाचार सामने आते हैं, या महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में थोक में मौतें होती हैं, तो सोशल मीडिया पर लोग अन्ना हजारे नाम के उस आदमी को याद करते हैं जो खादी और गांधी टोपी पहनकर रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे रहता था, और जिसने यूपीए सरकार को बदनाम कर-करके हटाकर ही सांस ली थी। लोग अब इसे याद करते हैं कि खादी की खाल ओढ़ा हुआ यह तथाकथित समाजसेवी और समाज सुधारक अब कहां सोया हुआ है।
भूपेश सरकार का आखिऱी मनोनयन?
दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति के मसले पर लंबी लड़ाई लडऩे वाले आदिवासी नेता संतकुमार नेताम को सरकार ने तोहफा दिया है। उन्हें पीएससी सदस्य नियुक्त किया है। नेताम वही शख्स हैं, जिनकी शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अजीत जोगी के सीएम रहते उन्हें आदिवासी नहीं माना था।
नेताम गौरेला-पेंड्रा के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वो भाजपा के आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें निगम-मंडलों जगह पाने की उम्मीद थी। कई बड़े नेताओं ने उनकी पैरवी भी की थी। मगर रमन सरकार ने उन्हें अनदेखा किया।
जोगी पिता-पुत्र के खिलाफ जाति के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। फिर भूपेश बघेल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। नेताम, नंदकुमार साय के सहयोगी रहे हैं। आखिरकार सरकार की सिफारिश पर उन्हें पीएससी में सदस्य नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पांच साल रहेगा। अब किसी भी दिन आचार संहिता लगने जा रही है।
लिस्ट और विरोध
भाजपा में अधिकृत तौर पर प्रत्याशियों की सूची भले ही जारी नहीं की गई है लेकिन जो नाम लीक हुए हैं उससे पार्टी के भीतर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सूची में एक नाम सीतापुर सीट से पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो का भी है। टोप्पो का नाम सामने आते ही पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनकी जाति प्रमाण पत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए थे।
चर्चा है कि महामंत्री (संगठन) पवन साय ने इस सिलसिले में पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी से राय ली लेकिन वो भी विवाद को लेकर कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल पा रहे थे। इसके बाद साय व अन्य नेताओं ने स्थानीय वकील से चर्चा की जो कि जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद को निपटाने में माहिर माने जाते हैं। वकील की सलाह के बाद साय और अन्य प्रमुख नेताओं ने संतुष्टि जाहिर की और फिर टोप्पो को प्रचार में जुटने के लिए कहा गया।
दूसरी तरफ, रायपुर जिले की दो सीटों को लेकर ज्यादा विवाद चल रहा है। एक सीट में तो चारों मंडल अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि वो काम नहीं करेंगे। मगर प्रत्याशी सक्रिय हुए तो दो अध्यक्ष टूट गए और उनके साथ प्रचार की रणनीति बनाने में जुट गए। प्रत्याशी ने पार्टी के सभी स्थानीय पदाधिकारियों के लिए भोज रखा है। टिकट के दावेदार असमंजस में हैं कि वो भोज में जाएं अथवा नहीं। इन सबके बावजूद कहा जा रहा है कि विरोध को देखते हुए सूची में कुछ बदलाव जरूर किया जाएगा।
भाजपा की लिस्ट से कांग्रेस खुश
कांग्रेस में दो दर्जन से अधिक विधायकों की टिकट काटने की चर्चा थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों को फिर से लड़ाया जा सकता है। वजह यह है कि भाजपा से जो नाम सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के रणनीतिकार खुश हैं, और मानकर चल रहे हैं कि विधायकों की एंटी इंकमबेंसी का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बालोद जिले के तो तीनों विधायकों को चुनाव तैयारियों में जुट जाने के लिए कह दिया गया है। कांग्रेस की सूची पितृपक्ष के बाद जारी हो सकती है।
विभीषण की तलाश जारी
लीक हुई सूची को लेकर भाजपा विभीषण को ढूंढने में जुट गई है। इसमें हाईकमान ने इंटेलिजेंस विंग को भी लगा दिया है। इंटेलिजेंस ने अब तक जो इनपुट जुटाया है उसके मुताबिक लीक दिल्ली से ही लीक हुई। एक-दो नाम सामने आये हैं। कह रहे हैं कि ये अपने लोगों की टिकट क्लीयर करवा लेने की सफलता से इतने उत्साहित थे कि एक एक को नाम बताते गए। सूची में अधिकांश नाम पूर्व सीएम के खेमे के रहे तो कुछ वरिष्ठतम विधायक के खेमे में भी आए। नुकसान में रहीं तो मैडम। वो अपनी सीट भी हासिल नहीं कर पाईं। यह बात जब मोटा भाई को पता चली तो उन्होंने सूची फाइनल होकर वायरल होने के बाद इलाज किया। और पूरी सूची को वेंटिलेटर पर भिजवाने में सफल रहे। अब देखना यह है कि कितने नाम बदलते हैं।
बेमिसाल श्रीनिवास राव
सीएम, और डीजीपी के समकक्ष हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति का मामला सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले ही सबसे जूनियर पीसीसीएफ वी.श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनाया गया था। अब इससे जुड़ी नई खबर यह है कि कांग्रेस शासित तीन राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और हाल ही में कर्नाटक में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के पद पर पदोन्नति हुई। छत्तीसगढ़ से परे तीनों राज्यों में सीनियरटी को ही तरजीह दी गई।
हिमाचल प्रदेश में 88 बैच के राजीव कुमार हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, तो राजस्थान में मुनीश गर्ग और कर्नाटक में बृजेश कुमार दीक्षित को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनाया गया है। दीक्षित 88 बैच के आईएफएस हैं, और उन्हें फॉरेस्ट के शीर्ष पद पर कल ही पदोन्नति दी गई है। जबकि छत्तीसगढ़ में उनके बैचमेट सुधीर अग्रवाल पदोन्नति से रह गए।
सबसे जूनियर पीसीसीएफ को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनाने के बाद आईएफएस अफसरों में नाराजगी झलक रही है। बताते हैं कि कुछ दिन पहले कैडर रिव्यू के लिए सीनियर आईएफएस अफसरों की कमेटी बनाई गई थी। दो सीनियर अफसरों ने कमेटी में रहने से साफ तौर पर मना कर दिया। आने वाले दिनों में पदोन्नति से जुड़ा विवाद अदालत तक जा सकता है। वैसे श्रीनिवास राव की कुछ खूबियाँ हैं, जिनका मुक़ाबला और कोई नहीं कर सकते।
13 में से 11 मंत्री सूची में, लेकिन खटाई में
भाजपा की दूसरी सूची जारी होने से पहले लीक हो गई और फिर रूक भी गई। अशोक रोड में टाइप होने से पहले वाट्सएप पर आ गई। उसके बाद तो एक एक नाम पर बधाई,और आपत्तियों का सिलसिला चल निकला । यह सिलसिला इतना मजबूती से चला की सूची ही रोकनी पड़ी। सूची के विश्लेषकों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों से ना,ना कर रहे संगठन ने उन्ही नेताओं को टिकट दे दिया जो सरकार की हैट्रिक के बाद चौका लगाने का अवसर न मिलने का कारण बने। यानी 2013-18 के पूरे मंत्रिमंडल को ही दोबारा मैदान में उतारने का फैसला किया । इनमें सीएम रमन सिंह, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, लोनि मंत्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, उद्योग मंत्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ननकीराम कंवर, शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, उच्च शिक्षा मंत्री अजय चंद्राकर, वन मंत्री महेश गागड़ा, श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े।
बस बेचारी रमशीला साहू, महिला बाल विकास मंत्री और गृह मंत्री रामसेवक पैकरा को छोड़ कर। और यही मंत्रिमंडल, सूची अटकने का भी कारण बना है।
लिस्ट और तैयारी
भाजपा प्रत्याशियों की सूची लीक होने के बाद पार्टी में बवाल मचा है। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि सूची जारी नहीं हुई है, और इसमें हफ्ते भर का समय लग सकता है।
बावजूद इसके कई जगहों पर विरोध जारी है।
दूसरी तरफ, सूची में नाम आने के बाद कई नेता बेफिक्र हो गए हैं। पुरंदर मिश्रा तो चुनाव तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने प्रचार के लिए नई इनोवा भी खरीद ली है। अब अधिकृत सूची में उनका नाम रहता है या नहीं यह देखना है।
वक्त-वक्त की बात
राजनीति में वक्त वक्त की बात रहती है नंदकुमार साय ने भाजपा की टिकट पर रायगढ़ से लोकसभा जाने की कोशिश की और दो बार उन्हें पुष्पा देवी सिंह ने हराया। साय लोकसभा पहुंचे जरूर लेकिन सरगुजा से। बुधवार को रायगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के कार्यक्रम में रायगढ़ की अकेली भूतपूर्व कांग्रेसी सांसद पुष्पा देवी दूसरी कतार में बैठीं और नंदकुमार साय पहली कतार में। वैसे साय रायगढ़ से भी एक बार जीत चुके हैं।
सिंधी समाज खफ़़ा
सिंधी समाज से एक भी नेता को प्रत्याशी नहीं बनाने की चर्चा के बाद से नाराजगी देखी जा रही है। चर्चा है कि पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को खरी-खोटी सुनाई है। वो अपनी टिकट कटने के लिए बृजमोहन को जिम्मेदार मान रहे हैं।
कई नेता सुंदरानी को मनाने में लगे रहे। बाद में सुंदरानी का बयान भी आ गया कि वो पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे। बावजूद इसके उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई।
बताते हैं कि सिंधु भवन में समाज के लोगों की बैठक बुलाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार भी थे, मगर बाहर सुंदरानी के विरोधी खड़े हो गए, और उन्होंने ज्यादातर लोगों को गेट से ही रवाना कर दिया।
बैठक में चुनिंदा लोग ही रह गए। हालांकि यह भी चर्चा है कि सिंधी समाज से एक टिकट देने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। देखना है आगे क्या होता है।
परिवारवाद ??
चुनाव में भाजपा परिवारवाद के आरोपों से घिर सकती है। पूर्व सीएम डॉ.रमन सिंह, और उनके भांजे विक्रांत सिंह राजनांदगांव, और बगल की सीट खैरागढ़ से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर पूर्व सीएम को यह कहकर सफाई भी देनी पड़ी कि परिवार और रिश्तेदार में फर्क होता है। मगर दूसरी सूची में भी कुछ इसी तरह की झलक देखने को मिल सकती है।
खबर है कि दिवंगत पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह, और बहू संयोगिता सिंह जूदेव का नाम क्रमश: कोटा और चंद्रपुर सीट से है। संयोगिता, प्रबल के बड़े भाई दिवंगत संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह की पत्नी है। युद्धवीर दो बार चन्द्रपुर से विधायक रहे हैं। संयोगिता पिछली बार चुनाव मैदान में थी लेकिन वो तीसरे नंबर पर चली गई। अब चर्चा है कि भाजपा के खिलाफ परिवारवाद का आरोप बुलंद हो सकता है। देखना है कि आगे क्या होता है।
उल्लू का मतलब ?
अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में तीन दिन पहले उल्लू बैठा मिला। पार्टी के एक प्रमुख पदाधिकारी ने उल्लू को कैमरे में कैद कर फेसबुक पर पोस्ट किया। इसके बाद से चुनावी माहौल के बीच पार्टी के अंदरखाने में शुभ-अशुभ को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। और इसको लेकर धार्मिक मान्यताएं भी हैं। उल्लू का रंग सफेद था, और सफेद उल्लू को देखना सकारात्मक समाचारों का सूचक माना जाता है। मगर उल्लू घर आ जाए तो हानिकारक माना जाता है। इससे घर की उन्नति रुक जाती है।
पार्टी के भीतर चर्चा यह है कि अंबिकापुर सीट जब से सामान्य हुई भाजपा प्रत्याशी के हार का अंतर लगातार बढ़ता रहा है। स्थानीय स्तर पर टिकट को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। पार्टी की जो सूची लीक हुई है, उसमें अंबिकापुर को होल्ड पर रखा गया है। और अब तो उल्लू भी आ गया है। देखना है आगे क्या होता है।
लिस्ट आई, नाराजगी लाई
भाजपा की सूची लीक होते ही असंतुष्ट नेताओं का गुस्सा फट पड़ा है। रायपुर की एक सीट से टिकट के दावेदार पूर्व विधायक ने तो एक प्रमुख नेता के घर जाकर धमका भी दिया है।
पूर्व विधायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि टिकट चेंज नहीं किया गया तो 22 सीटों पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व विधायक के तेवर देखकर नेताजी भी तैश में आ गए। उन्होंने पूर्व विधायक को यह कह दिया कि जो चाहे करें, मैं इस मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
पूर्व विधायक के समर्थकों ने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई है। उन पर निर्दलीय चुनाव लडऩे के लिए दबाव भी है। देखना है आगे क्या होता है।
बाबा की चेतावनी का क्या होगा?
कांग्रेस में टिकट को लेकर हड़बड़ी नहीं है। संकेत है कि नवरात्र के पहले दिन सभी 90 नाम घोषित किए जा सकते हैं। जिनकी टिकट तय हो गई, उन्हें बता भी दिया गया है। कई विधायक, जिनकी टिकट खतरे में बताई जा रही थी उनमें से कुछ का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है।
बालोद जिले के तीनों सीट से मौजूदा विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। उन्हें बता भी दिया गया है। इसी तरह सरगुजा के तेज तर्रार नेता को बाबा के विरोध के बावजूद आश्वस्त कर चुनाव तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस में कुछ जगहों पर दिग्गज नेता एकमतेन नहीं है। देखना है कि आगे क्या होता है।
रिजेक्टेड अब एक्सेप्ट कैसे होंगे?
भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की कल लीक हुई सूची यदि अंतिम है तो उन नामों को लेकर प्रदेश मुख्यालय से लेकर मंडल इकाई तक नाराजगी, मायूसी फैल गई है। कल सुबह तक जो हलचल थी वह तूफान के बाद की शांति जैसे खामोश हो गई है। इन संभावित नामों को लेकर छिद्रान्वेषण ज़ोरों पर है। संगठन के लिए काम कर रहे महामंत्रियों, प्रभारियों के कुछ करीबियों ने ठाकरे परिसर में एकजुट होकर चिंतन, मनन नहीं चिंता व्यक्त की। उनके बीच पहली लाइन थी- जिनके कारण 67 सीटें हारे, जो रिजेक्ट किए गए वे फिर कैसे एक्सेप्ट होंगे।
दूसरा सूची के नजरिए से इस बार भी हासिल 2018 ही होगा। तीसरा कि यह सूची सिंह, दो-वेदी , चार-वेदी ,जैसे राजनीतिक एजेंट की है। जो कोई काम फ्री में नहीं करते। चौथा यह कि प्रभारी जहां जहां प्रभार में रहे वहां के नतीजे यहां रिपीट होंगे। पांचवा यह कि सरकार से गोपनीय समझौते की सूची है। छटवां यह कि अब काम करवा लें कार्यकर्ताओं से। सातवाँ यह कि जब एक दिन सूची रूक गई है तो बदलाव होना ही चाहिए।
बंसल पर हुए निवेश का क्या होगा?
एआईसीसी में बदलाव से स्थानीय हितों पर भी असर पड़ा है। पवन बंसल की जगह अजय माकन को एआईसीसी का कोष संभालने का जिम्मा दिया गया है। सुनते हैं कि रायपुर के एक नेता ने टिकट की आस में पवन बंसल की अच्छी खातिरदारी की थी। कोषाध्यक्ष की सिफारिशों को महत्व दिया जाता है। मगर अब बंसल कोषाध्यक्ष नहीं रह गए हैं। नए कोषाध्यक्ष तक नेताजी की पहुंच नहीं है। ऐसे में नेताजी की उम्मीदों पर झटका लगा है। फिर भी नेताजी को बंसल से उम्मीद है। देखना है कि बंसल जी पद से हटने के बाद नेताजी के लिए क्या कुछ करते हैं।
समाज और उम्मीदवारी
चर्चा है कि भाजपा में रायपुर की एक सीट से समाज विशेष के नेता को टिकट देने को लेकर काफी माथापच्ची हुई। पार्टी के रणनीतिकार समाज विशेष के जिस व्यापारी नेता को टिकट देना चाहते थे वो चुनाव लडऩे के लिए तैयार नहीं हुए। बाकी दावेदारों को कमजोर आंका जा रहा था।
बावजूद इसके समाज विशेष को प्रतिनिधित्व देने के लिए विचार मंथन चल रहा था कि उसी समाज के दो प्रमुख पदाधिकारियों ने पार्टी के रणनीतिकारों को भरोसा दिला दिया कि उनके समाज से टिकट नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टिकट नहीं देने के बावजूद समाज के लोग पार्टी को ही टिकट देंगे। दो प्रमुख पदाधिकारियों की गारंटी मिली, तो फिर पार्टी के रणनीतिकारों ने एक झटके में दूसरा नाम तय कर दिया।
दूसरी तरफ, समाज विशेष के लोग कांग्रेस से टिकट की आस में हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता तो पहले ही कह चुके हैं कि जितने लोग कांग्रेस से जुड़े हैं उतने ही वोट हमें मिलते हैं। ऐसे में टिकट देने का कोई फायदा नहीं है। अब समाज के लोगों के पास विकल्प है कि आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी से संभावना तलाशे।
संघ का भूपेश प्रेम
यह सर्वज्ञ है कि संघ और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से संघ, कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं करता और कांग्रेस के ये नेता भी संघ को।
हालांकि संघ कभी कभी कांग्रेस के कार्यों की तारीफ करने से नहीं चूकता । जैसे बघेल सरकार की गौठान, गोबर खरीदी योजना। इसकी तारीफ करने से संघ के शीर्ष नेतृत्व ने भी गुरेज नहीं किया। संघ को गोबर से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की योजना पसंद आई। और योजना की सही मॉनिटरिंग हो तो गौठान में गौ संपदा की सुरक्षा के लिए कारगर कहा। बस फिर क्या था। भाजपा से जुड़े एक शिक्षाविद भी इन दिनों सीएम बघेल की तारीफ में कमी करने में पीछे नहीं है। इनका फेसबुक वॉल इससे भरा पड़ा है।
कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते अब ये संघ विचारक कहलाने लगे हैं। यह खांटी संघियों को नागवार गुजर रहा है । इससे परिजन भी परेशान हैं। हर जगह उलाहना जो सुननी जो पड़ती है। वो भी कितना कहें कि कितना कहें उनके व्यक्तिगत विचार हैं। बात भाजपा नेताओं तक तो पहुंचा दी गई है। कुछ लोग जागृति मंडल को भी सचेत करने की तैयारी में। देखें आगे क्या होगा।
आदिवासी ईमानदारी
इसीलिए कहा जाता है कि आदिवासी भोले, ईमानदार होते हैं। चाहे वह कितने ही बड़े पद पर हो। कितने ही साल हो जाएं अपना कमिटमेंट पूरा ही करते हैं। कर्ज चुकाना भी उसी कमिटमेंट का अहम हिस्सा है। क्योंकि आपने उधारी लेकर चुकाने का वादा किया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के एक मंत्री भी हैं। अपनी सादगी अल्हड़पन के लिए हमेशा चर्चा मेंं रहते हैं। इस बार उनकी चर्चा 30 वर्ष बाद चुकाए कर्ज को लेकर हो रही है। कवासी लखमा ने पिता से लिए कर्ज की भरपाई तीस साल बाद बेटे को चुका कर कमिटमेंट पूरा किया। वैसे लोग कहेंगे कि कर्ज चुकाने में 15 वर्ष ज्यादा ही लिए। क्योंकि कवासी तो विधायक पहले ही बन गए थे। बहरहाल वाट्सएप पर एक वीडियो वायरल है। इसमें मंत्री कवासी लखमा एक ग्रामीण को पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। कवासी लखमा जब राजनीति में नहीं आए थे तो वनोपज खरीदी का काम करते थे। 30 साल पहले जो व्यापारी कवासी लखमा थे उन्होंने गांव के एक ग्रामीण से 6000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन सिर्फ 3000 रुपए ही लौटा पाए थे।
वहीं, इन दिनों जब कवासी लखमा अपने गृह जिले के प्रवास पर थे तो जिस शख्स ने उधार दिए थे उनका बेटे से मुलाकात हो गई। उन्हे देखते ही मंत्री लखमा को पुराना कर्ज याद आ गया और उन्होंने मौके पर ही उधार देने वाले शख्स के बेटे को 3000 रुपए लौटाए। इतना ही नहीं उन्होंने 500 रुपए अधिक भी दिए ये बोलकर कि ये ब्याज है। ब्याज वाली बात पर वहां जुटी भीड़ हंस पड़ी। ([email protected])
नोटों वाले विधायक का विकल्प
जनता कांग्रेस की नेत्री गीतांजलि पटेल कांग्रेस का दामन थाम सकती है। गीतांजलि ने चंद्रपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वो जनता कांग्रेस, और बसपा गठबंधन की प्रत्याशी थीं। गीतांजलि कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार यादव से करीब 5 हजार मतों से हार गई। यहां भाजपा तीसरे स्थान पर थी।
गीतांजलि के जनाधार को देखकर कांग्रेस के कई नेता उन्हें अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। चर्चा है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत भी इससे सहमत है। इधर, रामकुमार यादव के नोटो के बंडल के साथ कैमरे में कैद होने के बाद टिकट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि गीतांजलि, रामकुमार यादव का विकल्प हो सकती हैं। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस में दूसरे दलों के नेता आ सकते हैं। देखना है कि गीतांजलि जैसों का क्या होता है।
राजधानी में धार्मिक ध्रुवीकरण
विधानसभा चुनाव में भाजपा धार्मिक कार्ड भी खेल सकती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने सभी जिलों को एक नारा प्रमुखता से प्रचारित करने के लिए तैयार किया है। नारा यह है-ढेबर, अकबर, और भूपेश की सरकार नहीं चलेगी।
ढेबर तो रायपुर के मेयर हैं। सरकार का हिस्सा नहीं है। मगर शराब केस में उनके यहां ईडी की छापेमारी के बाद वो भाजपा के निशाने पर है। यही नहीं, कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर भाजपा के निशाने पर रहे हैं।
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अकबर के कई भाजपा नेता, और आरएसएस के नेताओं से मधुर संबंध हैं। बावजूद भाजपा ने उन्हें प्रदेशभर में निशाने पर ले रही है। दिलचस्प बात यह है कि नारे में दो मुस्लिम नेताओं के बाद सीएम का नाम है। यानी भाजपा का एजेंडा साफ दिख रहा है। चुनाव में यह नारा लोगों को कितना प्रभावित करता है, यह देखना है।
लाठी खाने वाली महिलाएँ किनारे
प्रधानमंत्री मोदी का दौरा राजनीतिक रूप से विपक्ष और भाजपा के लिए भी सफल रहा। लेकिन अंदरखाने बवाल मचा हुआ है। यह बवाल वाट्सएप पर रात डेढ़ बजे से शुरू हुआ और अब तक जारी है। इसमें एक नेता चक्रव्यूह में फंसे हुए है। सारा विवाद महिलाओं में मोदी के स्वागतकर्ताओं को लेकर चल रहा है। पार्टी ने पीएमओ से एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए अधिकाधिक लोगों के लिए अनुमति ली। वहां से ओके होने के बाद 68 लोगों की सूची भेजकर एन ओ सी ली गई । इसमें 1 से 41 तक पार्टी के पुरुष नेता और उसके बाद जो 27 नाम थे, उन्हें देखकर महिला मोर्चा, भाजपा नेताओं की भृकुटी तन गई। ये सभी, सूची बनाने वाले नेताजी की कॉलोनी के आस-पड़ोस की भाभियां, बहनें आदि थीं। इन्हें भाजपा नेत्री बताकर स्वागत का मौका दिया गया। यह सूची भाजपा नेताओं के बीच पहुंची तो बवाल मच गया। महिला कार्यकर्ता वाट्सएप पर भड़ास निकल रही है। कहा जा रहा है कि धूप में धरना मोर्चा दे, लाठी खाए, दरी बिछाए, आरती उतारें महिला मोर्चा की महिलाएं और पीएम को बुके कॉलोनी की भाभियां दे। ये खेला नहीं चलेगा। सभी नये नये सरनेम देखकर हतप्रभ हैं। नेतृत्व को निकम्मा, टुकड़ा गैंग और पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा गया । कुछ ने तो इसे पीएम की सुरक्षा में चूक से जोडक़र एजेंसियों को शिकायत की बात कह रहे हैं। यह चक्रव्यूह यही टूटता है या नेताजी भंवर में फंसते हैं देखना होगा ।
कुछ अफसरों को सजा मिले तो...
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सडक़ों पर होने वाले धार्मिक और दूसरे जुलूसों के शोर-शराबे पर जो कड़ा रूख दिखाया है, उसके बाद भी अगर राज्य सरकार के नेताओं और अफसरों को शर्म नहीं आती है, तो लोगों के सामने मतदान के दिन नोटा का विकल्प तो रहेगा ही। आज जब लाउडस्पीकरों से लोगों के मरने की नौबत आ रही है, हाईकोर्ट के जज माथा पकडक़र बैठे हैं, तब भी प्रदेश के अफसरों के कान पर जूं न रेेंगना हैरान करता है कि क्या यही हिन्दुस्तान की चर्चित नौकरशाही है? नेताओं को जिन वोटरों के जुर्म रोकने से डर लगता है, उन्हें छूने से भी अफसर डरते हैं, यह बात अदालत को भी समझ आ जानी चाहिए।
अदालत के ऐसे रूख के बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है कि हल्की-फुल्की सवारी ढोने के लिए बने ई-रिक्शा पर किस तरह बड़ा सा पानी का टैंक और लंबे पाईपों के मोटे ग_े लादकर ले जाए जा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ में लिखा है कि डीजे पर तो बाद में कार्रवाई करना, पहले इस पर तो कार्रवाई कर लो।
छत्तीसगढ़ के शहरों में सबसे अधिक फेरे लगाने वाले ऑटोरिक्शा जिस तरह से ओवरलोड चलते हैं, और हर नियम को तोड़ते हैं, उससे यह जाहिर है कि वे पुलिस को रिश्वत देकर ही इतना हौसल दिखा सकते हैं। अब अदालत क्या-क्या सुधारे, वह चौराहों पर लाठी देकर तो जजों को खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन इतना तो कर ही सकती है कि सोच-समझकर अदालतों की अनदेखी करने वाले अफसरों को अदालत उठने तक की सजा देकर वहां बिठाकर रखे। इससे कम में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात भी कोई सुनते हुए नहीं दिखते।
घटिया चुनावी साड़ी
चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कुछ ताकतवर नेताओं ने मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए गिफ्ट, और साड़ी बंटवाना शुरू भी कर दिया है। इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। अब इससे जुड़ी नई खबर यह है कि सरगुजा इलाके में एक-दो जगहों पर साड़ी और गिफ्ट की घटिया क्वालिटी पर नाराजगी भी सामने आ रही है।
एक पूर्व विधायक ने गिफ्ट बंटवाने वाले सत्ताधारी दल के नेता पर नाराजगी जताते हुए बयान जारी किया है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को सौ-दो सौ रुपए की साड़ी पहनाएगें, तो कैसा लगेगा। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि खुलेआम साड़ी, अन्य सामान बंटवाए जा रहे हैं। मगर भाजपा के नेता खामोश हैं। चर्चा है कि आचार संहिता लगने के बाद सप्रमाण चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी है। देखना है कि आगे क्या होता है।
सिंहदेव को अदालती राहत
विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने से पहले सरगुजा राजघराने के मुखिया, और डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव को जमीन विवाद प्रकरण पर बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अंबिकापुर में तालाब की करीब 21 एकड़ जमीन डायवर्सन कराने के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
जमीन विवाद के चलते सिंहदेव बैकफुट पर थे। सिंहदेव के खिलाफ याचिका अंबिकापुर की तरूनीर संस्था ने लगाई थी। इस संस्था के कर्ताधर्ता स्थानीय भाजपा नेता कैलाश मिश्रा हैं। मिश्रा के साथ-साथ पार्षद आलोक दुबे भी सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ये अलग बात है कि दोनों भाजपा नेताओं की मुहिम पार्टी का समर्थन नहीं था। पार्टी के स्थानीय नेता इससे दूरी बनाए हुए थे।
कहा जा रहा है कि एनजीटी में भी जमीन विवाद की शिकायत हुई थी। और जब हाईकोर्ट में मिश्रा ने याचिका दायर की तो चर्चा है कि उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्हें अपनी संस्था का ऑडिट और अन्य कागजात दुरूस्त कराना पड़ा। इस पर लाखों खर्च हुए। पहले दो पेशी में महंगे वकीलों की सेवाएं ली, लेकिन बाद में वकीलों की भारी-भरकम फीस के चलते वो पस्त पड़ गए। हाईकोर्ट ने प्रकरण को आधारहीन और सही तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत करना बताते हुए निरस्त कर दिया। फिलहाल सिंहदेव को बड़ी जीत मिली है। भाजपा के दोनों नेता आगे लड़ाई जारी रखेंगे अथवा नहीं, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
यह रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है । पिछले दिनों किसी ने रात के वक्त ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें ढेर सारे जानवर वहां घूम रहे हैं। एक बछड़े को छोटू और गाय को महतारी कहते हुए उनसे बातचीत का नाटक कर वायरल किया गया है । दरअसल यह वीडियो प्रशासन को आईना दिखाने के लिए शूटकर वायरल किया गया है। हाल में प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर इन आवारा मवेशियों को पकडऩे अभियान चलाया था।
वक्त कम बाकी है
आचार संहिता लगने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन कुछ मंत्रियों की शिकायत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मंत्री ने तो मल्लिकार्जुन खरगे के स्वागत के लिए माना एयरपोर्ट पर जुटे सीनियर नेताओं के बीच यह कहते सुने गए कि उनकी सिफारिशों का कोई महत्व नहीं रह गया है। उनके कहे तबादले नहीं हो रहे हैं। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी सैलजा ने उनकी शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिलाया है लेकिन समय कम रह गया है । देखना है कि शिकायतें दूर होती है या नहीं।
बदले-बदले से मेरे खरगे नजर आए
मल्लिकार्जुन खरगे बलौदाबाजार की सभा को लेकर खुश नजर आए। पिछली तीन सभाओं में लोग उनके भाषण के बीच उठकर जाने लगे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने खरगे के भाषण को पूरा सुना।
खरगे भी अपनी पूरी लय में थे। वो भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, इस दौरान सीएम और प्रदेश अध्यक्ष आपस में चर्चा कर रहे थे। खरगे ने मंच से ही दोनों को डपट दिया, और कहा कि बातचीत बाद में करना, पहले मेरी बातों की तरफ ध्यान दें।
खरगे ने हरित क्रांति के जनक डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन के निधन पर शोक जताया और उनके कहने पर सभा में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। खरगे ने डॉ.स्वामीनाथन को याद करते हुए बताया कि वो (खरगे) 26 साल के थे उस समय डॉ.स्वामीनाथन ने उन्हें कृषि विश्वविद्यालय की समिति का सदस्य बनाया था। कुल मिलाकर खरगे का अंदाज इस बार बदला हुआ था।
इन सांसदों का यहाँ से लेना-देना नहीं
प्रदेश से कांग्रेस के दो राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, और के.टी.एस.तुलसी का तो यहां के विकास कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है। कम से कम सांसद निधि के खर्चों देखकर को तो यही कहा जा सकता है। राजीव शुक्ला ने तो अब तक निधि से एक रुपए भी जारी नहीं किए हैं।
कुछ ऐसा ही हाल के.टी.एस. तुलसी का है। अलबत्ता, सरकार ने उन्हें रायपुर में एक बंगला आबंटित किया है। हालांकि इसका उपयोग पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा करती हैं। इससे परे कांग्रेस की दो महिला राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम और रंजीत रंजन जरूर सांसद निधि के मद से होने वाले कामों को लेकर रुचि ले रही हैं।
सरकार सब समेट रही
मंत्रालय में सरकारी काम समेटने की कवायद शुरू हो गई है। आचार संहिता लगने से पहले इस कार्यकाल के सभी पेंडिंग फाइल, घोषणाओं पर आदेश जारी होने लगे हैं। और इन अंतिम दिनों में ही कई खबरें बाहर भी आएंगी। इस बार आचार संहिता 7 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन लग सकती है । ऐसे में मंत्रिमंडल की एक और बैठक होने के संकेत हैं । चुनावों को देखते हुए सभी मंत्रियों ने अपने सचिवों से कह दिया है कि लंबित फाइलें पुशअप करें।
साथ ही चर्चा के लिए रोके गए प्रस्ताव, आदेश, डीई पर अंतिम अनुशंसा ले लें। इसे देखते हुए जांच से जूझ रहे अधिकारी, मंत्री, सचिव के इर्द गिर्द कदमताल करने लगे हैं। इस बार मंत्री, 2018 में भाजपा के मंत्रियों की तरह फाइल क्लीयरेंस में चुनावी नतीजों का इंतजार नहीं करना चाहते। पिछली सरकार में तो चुनाव निपटने के बाद एक मंत्री के बंगले से कई फाइलें जली हुई मिली थीं। इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। बहरहाल मंत्रालय के कई विभागों में नोटशीट चल गई है कि आचार संहिता लगने तक किसी भी कर्मचारी, अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। और शासकीय छुट्टी के दिन राजधानी न छोड़ें।
दो-ढाई करोड़ का तोहफा!
चुनावी टिकट का मौसम कई किस्म की रिश्वत और भ्रष्टाचार का भी होता है। अब दो दिनों से एक चर्चा बहुत तेज है कि एक महत्वाकांक्षी नौजवान नेता ने पार्टी में एक लीडर को दो-ढाई करोड़ की कार का तोहफा दिया है। अब इसके बाद टिकट की उम्मीद करना तो उसका हक बनता है। लेकिन अगर टिकट पाने का ऐसा रेट चल रहा है, तो फिर वोट पाने का कैसा रेट होगा? और अगर ऐसे अरबपति उम्मीदवारों से जनता नोट भी ले ले, और वोट अपनी मर्जी से दे, तो क्या उसे भी वोट बेचना कहेंगे? वोट बेचना तो तब होगा जब भुगतान के बाद उसके एवज में वोट दिया जाए। अगर कुछ दिया न जाए, और भ्रष्टाचार की कमाई में से जनता अपना हिस्सा ले ले, तो फिर उसमें जनता का भ्रष्टाचार कैसा? चुनाव आयोग के नियम कुछ अलग बात कह सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों को नोचकर उनसे कुछ खरोंच लेना, और फिर अपनी मर्जी से वोट देना एक सामाजिक न्याय की बात हो सकती है।
ईडी संपत्ति ऐसे भी जब्त करती है...
ऐसे उम्मीदवार खारिज करें...
पांच राज्यों के चुनावों के बीच राजस्थान से खबर है कि वहां कई जनसंगठनों और राजनीतिक दलों ने मिलकर एक दलित घोषणापत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा जिसके खिलाफ दलित प्रताडऩा का कोई आरोप हो। यह तरीका ठीक है, ऐसे अलग-अलग घोषणापत्र बनने चाहिए, महिलाओं को भी दलीय निष्ठा से परे ऐसा घोषणापत्र लाना चाहिए कि जिसके खिलाफ महिला प्रताडऩा, महिला शोषण के आरोप लगे हुए हों, उसका बहिष्कार किया जाएगा। वरना उसके बिना हालत यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक छोटे से कांग्रेस नेता के गुजर जाने के बाद उसके नाम पर एक सडक़ का नाम रखा गया है, और उसकी अपनी बहू ने उस पर प्रताडऩा की रिपोर्ट लिखाई हुई थी। लोगों को उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों के बहिष्कार के ऐसे कड़े फैसले लेने चाहिए।
समाज के कुछ जागरूक लोगों को यह तय करना चाहिए कि राजनीति में आने के बाद भ्रष्टाचार के लिए बदनाम लोगों को वे वोट नहीं देंगे, इसी तरह यह भी तय करना चाहिए कि वे कुनबापरस्ती को वोट नहीं देंगे, देश-प्रदेश में सारी कुनबापरस्ती को तो वे नहीं रोक सकते, लेकिन अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में अगर वे एक ही परिवार के अगले उम्मीदवार को वोट न देना तय कर लें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं, तो हो सकता है कि पार्टियां ही उन्हें टिकट देने में बिदक जाएं। एक परिवार के दो लोगों को टिकट देने के खिलाफ साफ-साफ अभियान चलना चाहिए।
नागरिकों के अलग-अलग जागरूकता समूह अपना एजेंडा खुद तय कर सकते हैं, और आज के वॉट्सऐप-जमाने में वे बिना अधिक खर्च के भी अपनी बात फैला सकते हैं। हम किसी को वोट नहीं देने के लिए सुझाव नहीं दे रहे, बल्कि यह कह रहे हैं कि ऐसी खामियों से परे के कोई भी उम्मीदवार न हों, तो लोगों को नोटा को वोट देना चाहिए। इससे भी यह बात जाहिर होगी कि हर उम्मीदवार में कोई न कोई खामी थी, और वोटर ने इन सबको खारिज कर दिया।
छींका टूटेगा या नहीं?
पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक को आम आदमी पार्टी की सरकार ने नशे के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया, तो दोनों पार्टियां सींग टकराकर लड़ रही हैं। और इस लड़ाई को देखकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद की एक लहर दौड़ रही है कि इंडिया-गठबंधन के ये दो दल अगर टकराएंगे, और छत्तीसगढ़ में भी आमने-सामने खड़े हो जाएंगे, तो यह कांग्रेस के लिए नुकसान का रहेगा, और भाजपा के लिए फायदे का रहेगा। अब दिल्ली की हसरत से छींका टूटता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिखरे हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यह चाह नहीं रहे हैं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस से कोई समझौता हो। वे तकरीबन पांच बरस से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं, और राज्य सरकार पर हमले से परे तो उनके हाथ कोई बड़े मुद्दे बचेंगे नहीं। एक जानकार का यह भी कहना है कि कांग्रेस से आप के किसी भी चुनावी तालमेल से आप टूट जाएगी। देखें आगे क्या होता है।
यात्रा में राजधानी में कहीं खुशी कहीं गम
रायपुर में परिवर्तन यात्रा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए काफी परेशानी की वजह रही। अपेक्षाकृत भीड़ नहीं जुटी, सो अलग। इसकी बड़ी वजह यह रही कि यात्रा 6 घंटे विलंब से पहुंची। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तो यात्रा का बुरा हाल रहा। कई जगहों पर तो पंडाल में दो-चार कार्यकर्ता ही नजर आए।
यात्रा के स्वागत के लिए कई जगहों पर जोरदार इंतजाम किए गए थे। एक जगह पर तो 11 पंडित शंख लेकर खड़े थे। गणेश उत्सव चल रहा है। पंडितों को और जगहों पर पूजा के लिए जाना था। चूंकि यात्रा के पहुंचने में देरी थी इसलिए सारे पंडित इंतजार किए बिना दक्षिणा लेकर निकल गए।
यही नहीं, एक जगह तो भारी भरकम माला पहनाने के लिए क्रेन का इंतजाम किया था। क्रेन का घंटे के हिसाब से किराया तय था मगर देरी को देखते हुए क्रेन को भुगतान कर लौटाना पड़ा। रायपुर पश्चिम में दावेदारों के बीच पोस्टर वार के बावजूद कई जगहों पर यात्रा का अच्छा स्वागत हुआ। रायपुर दक्षिण में भी ठीक ठाक भीड़ जुट गई। फिर भी राजधानी के हिसाब से जैसा माहौल बनना था वैसा नहीं बन पाया।
सरगुजा अब भी शांत नहीं
कांग्रेस में सरगुजा की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विवाद की स्थिति बन गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा की 14 सीटों के लिए टीएस सिंहदेव को फ्री हैंड दिया गया था। सिंहदेव ने डॉ. चरणदास महंत की सहमति लेकर सभी सीटों पर प्रत्याशी तय किए थे। इस बार परिस्थिति काफी बदल गई है। चर्चा है कि वो तीन सीटों पर मौजूदा विधायक की जगह नए चेहरे को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं बन पा रही है। मौजूदा विधायकों को दूसरे खेमे का समर्थन प्राप्त है। देखना है कि केंद्रीय चुनाव समिति इस तरह के विवादों का निपटारा कैसे करती है।
विश्वविद्यालय तोडऩा भारी पड़ा
वो तो समय रहते सरकार ने अपनी गलती सुधार ली,वर्ना खैरागढ़ में मुश्किल हो जाती। एशिया के एक मात्र संगीत विश्वविद्यालय का राजधानी में अध्ययन केंद्र खोलकर 4 दिनों में फिर बंद कर दिया। शनिवार को उद्घाटित केंद्र को लेकर राजनीति तो इतवार से शुरू हो गई थी। विरोध स्वरूप खैरागढ़ बंद शतप्रतिशत सफल रहा। पान ठेले से लेकर शो रूम तक बंद रहे। क्योंकि बात खैरागढ़ की पहचान से जुड़ी थी।
आरोप लगे कि राजधानी में रहने वाली कुलपति अपनी सुविधा के लिए 2014 के पारित प्रस्ताव को अमल में लाने खैरागढ़ से मंत्रालय, दौड़भाग करके एक कर दिया था। आदेश हुआ, केंद्र का उद्घाटन भी हुआ। लेकिन वोटों की राजनीति भारी पड़ गई। सीएम का संभवत: यह पहला फैसला होगा जिसे वापस लिया हो। यही नहीं, किसी पद्मश्री कलाकार के हाथों उद्घाटित कला केंद्र चार दिन बाद ही बंद हो गया। अब समस्या केंद्र के लिए भवन के किराए की होगी।
हर माह का अनुबंध होगा तो ठीक है और यदि साल दो साल की एकमुश्त पेशगी दे दी गई होगी तो वह एक अलग विवाद होगा। इन सारी बातों के बीच सबसे अहम यह भी है कि शैलेन्द्र नगर का यह नार्थ फेसिंग भवन ही ‘विवादहीन’ नहीं है। पहले पापुनि था जो विवादों में रहा। फिर एक निजी कंपनी ने लिया, वह भी निकल गई।
सोनवानी से परे भी जिम्मेदार हंै
छत्तीसगढ़ पीएससी के भयानक घोटाले के किस्से थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसकी पहली खबर इसी कॉलम में छपी थी और उसके बाद से भाजपा के गौरीशंकर श्रीवास ने लगातार इसे उठाया। उन्होंने ट्विटर पर इस कॉलम की एक कतरन से यह लड़ाई शुरू की थी, जो कि अब हाईकोर्ट के एक हुक्म तक पहुंच चुकी है।
इस पूरे मामले में पीएससी के चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी का किया हुआ भयानक घोटाला तो उजागर होते ही चल रहा है, और हाईकोर्ट में सुनवाई के जीवंत प्रसारण में यह देखने मिला कि किस तरह पीएससी घोटाले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने साथी जज के साथ हैरान हो रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में एक दूसरे नाम की चर्चा अभी पीछे रह गई है। पीएससी का कोई भी घोटाला परीक्षा नियंत्रक के बिना नहीं हो सकता था। चेयरमैन तो हाथ झाड़ भी सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ रंगे हुए हैं, उस परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक की चर्चा अब तक कम है। इनके खिलाफ भी बहुत सी जानकारी लेकर पीएससी के निराश लोग इस स्तंभकार तक पहुंचे हैं।
ट्रेनें रद्द, एयरपोर्ट पर गुंडागर्दी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर भूतपूर्व पार्किंग ठेकेदार से लेकर टैक्सी सर्विस की महिला कर्मचारियों तक की जो गुंडागर्दी आए दिन सामने आती है वह भयानक है। इनके बीच अलग-अलग चल रही हिंसा के वीडियो तैरते रहते हैं, और मानो सरकारी और संपन्न तबकों, ताकतवर नेताओं और अफसरों के इस्तेमाल वाले एयरपोर्ट के गुंडे भी ताकतवर रहते हैं, इसलिए वहां पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिखती है। कल ही की खबर थी कि एयरपोर्ट पर पिछले ठेकेदार प्रवेश दुबे, सुभाष मिश्रा, और विनय दुबे ठेका खत्म होने के ढाई महीने बाद भी वहां वसूली करते हैं, और टैक्सी सर्विस वालों से उनके हिंसक झगड़े चलते रहते हैं। जिस एयरपोर्ट पर पहले विमान के घंटे भर पहले से आखिरी विमान के आधे घंटे बाद तक मंत्री-मुख्यमंत्री, सांसद-विधायक, आईएएस-आईपीएस बने ही रहते हैं, वहां पर गुंडागर्दी के ऐसे धंधे बताते हैं कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन की इसमें भागीदारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनमें से हर कोई हर दिन गिरफ्तार होते, और यह गुंडागर्दी खत्म होती। दूसरी तरफ यह राजधानी रायपुर जिस भाजपा सांसद सुनील सोनी के संसदीय क्षेत्र में है, उनको भी इस बात से कोई परवाह नहीं दिखती है कि उनकी सरकार के मातहत चलने वाले इस एयरपोर्ट पर लगातार किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, और मुसाफिरों को कितने लोग लूट रहे हैं। ऐसा लगता है कि सांसद खुद सुरक्षित रहते हैं, और बाकी लोगों से उनका कोई लेना-देना नहीं रहता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस राजधानी में दो बार महापौर रहे हुए वर्तमान सांसद को यहां के अखबारों में तकरीबन रोजाना ही छपने वाली एयरपोर्ट-गुंडागर्दी की खबरें न दिखती हों। यह भी लगता है कि एयरपोर्ट डायरेक्टर जैसे ओहदे पर बैठाए गए अफसर को भी उनके इलाके में ऐसी संगठित गुंडागर्दी और वसूली-उगाही से कोई परहेज नहीं है। और जब किसी अफसर को ऐसा परहेज नहीं होता है, तो यह जाहिर होता है कि वह क्यों नहीं होता है।
दूसरे देश-प्रदेश से यहां पहुंचने वाले लोगों को, चाहे वे पर्यटक हों, या संभावित पूंजीनिवेशक, उनको पहला नजारा गुंडागर्दी का देखने मिलता है, और राज्य सरकार को भी इस बात की परवाह नहीं लगती है कि इस नौबत को सुधारा जाए। इसी राजधानी में प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अफसर रोजाना ही ऐसी खबरें देखते हैं, ऐसे वीडियो देखते हैं, और रोज यह गुंडागर्दी जारी है। दरअसल एयरपोर्ट पर सत्ता की ताकत से लैस लोगों की गाडिय़ों के लिए एक अलग इंतजाम रहता है, और इसलिए वे आम जनता पर हो रहे जुल्म और उनके खिलाफ हो रहे जुर्म से बेखबर और बेअसर भी रहते हैं।
ट्रेनों के मुसाफिर हजारों मुसाफिर रेलगाडिय़ों के रद्द होने की तकलीफ झेल रहे हैं, और एयरपोर्ट के मुसाफिर एक अलग किस्म की गुंडागर्दी झेल रहे हैं। आने वाले चुनाव में देखते हैं कि ट्रेन और प्लेन पर काबू करने वाली भाजपा की केन्द्र सरकार के साथ वोटर कैसा सुलूक करते हैं।
टिकट के लिए संत की सिफारिश
टिकट के लिए कई नेता साधु-संतों की शरण चले जाते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, प्रभावशाली साधु-संतों की सिफारिश को तवज्जो भी देती है। सुनते हैं कि भाजपा में टिकट के दो दावेदार के लिए देश के एक नामी संत की सिफारिश आई है।
संतजी विश्वविद्यालय भी संचालित करते हैं, और चर्चा है कि पीएम भी उन्हें काफी मानते हैं। बताते हैं कि दावेदारों में से एक तो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इससे परे एक अन्य दावेदार ने कार्यक्रमों में काफी कुछ खर्च किया था, और पार्टी के रणनीतिकारों ने उन्हें प्रॉमिस भी किया था। मगर पिछले दिनों एक प्रभावशाली नेता के पार्टी में प्रवेश के बाद उन्हें अपनी दावेदारी कमजोर लगने लगी है। इसके बाद वो भी संतजी के शरण में चले गए।
कहा जा रहा है कि संतजी का फोन आया, तो यहां रणनीतिकार हड़बड़ा गए हैं। उनकी सिफारिश को नजरअंदाज करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। देखना है कि पार्टी क्या रास्ता निकलता है।
नोट को खोट माने या नहीं?
नोटों के बंडल के साथ कैमरे में कैद होने के बाद चंद्रपुर के कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव की टिकट को लेकर उलझन पैदा हो गई है। पार्टी का प्रभावशाली खेमा उन्हें फिर टिकट देने के लिए दबाव बनाए हुए है। रामकुमार ने अपने खिलाफ षडय़ंत्र का आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट भी लिखाई है। बावजूद इसके पार्टी संगठन के प्रमुख नेता उनसे सहमत नहीं हो पा रहे हैं।
चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी सुश्री सैलजा ने नोट प्रकरण की पूरी जानकारी ली है। कुछ नेताओं का मानना है कि रामकुमार को टिकट देने से खराब मैसेज जाएगा। जीत की संभावना कमजोर हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, रामकुमार की टिकट को लेकर पार्टी के दो खेमा आमने-सामने आ गया है। देखना है आगे क्या होता है।
रमन सिंह वायदा करते भी तो कैसे?
सिंधी समाज के कई नेता, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह से नाखुश हैं। ये नेता मंगलवार को पूर्व सीएम से मिलने गए थे। शंकर नगर सिंधी पंचायत के ये सदस्य पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी को टिकट देने की वकालत कर रहे हैं। मगर पूर्व सीएम की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इस पर सिंधी पंचायत के एक सदस्य ने फेसबुक पर अपना दुख बयां किया। उसने लिखा कि समाज के अग्रणी मुखीगण, और महिलाओं के साथ 70 लोग पूर्व सीएम के बंगले पहुंचे थे।
पूर्व सीएम से मिलने के लिए करीब 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। फिर भी डॉ. रमन सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मगर पूर्व सीएम ने विचार का भी आश्वासन नहीं दिया। इससे समाज के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के कई नेता मानते हैं कि पार्टी में कोई भी नेता टिकट को लेकर ठोस आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। हाईकमान सर्वे रिपोर्ट, और अन्य समीकरण को देखकर टिकट तय कर रही है। ऐसे में किसी एक नेता को टारगेट करना उचित नहीं है।
भाजपा का चर्च पर्यटन
भाजपा इस चुनाव में सर्व समाज के लिए सर्वस्पर्शी होना चाह रही है। मोदी मित्र जहां मुस्लिम जमात में सक्रिय कर दिए गए हैं तो मसीही समाज को भी बेहतर तरीके से साधने की ओर कदम बढ़ा लिया है। पहले सरगुजा में मसीही समाज के अपने बड़े चेहरे प्रबोध मिंज को पिछले कार्यकाल में महापौर बनाया तो इस बार उन्हें लुंड्रा से बी- फार्म दिया जा रहा है। भाजपा को लगता है कि सरगुजा का मसीही समाज सध गया। अब बात राजधानी और आसपास की करें तो ईसाई समुदाय के एक प्रमुख नेता नितिन लारेंस को भी ऑफर दिया गया है । चर्चा है कि नितिन जल्द ही भाजपा प्रवेश कर सकते हैं। नितिन को दिल्ली बुलावा भी आया है।
नितिन अभी मसीही समाज की प्रदेश स्तरीय धार्मिक सामाजिक संगठन रायपुर डायसिस के सचिव हैं। युवा हैं, समाज में अच्छी छवि है। हालांकि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन नितिन का संघ के बड़े भाईसाहबों से संपर्क है। जबलपुर के मॉडरेटर पीसी सिंह और पुत्र की गड़बडिय़ों को उजागर करने में उनकी अहम भूमिका रही। भाजपा में आते हैं तो पार्टी की क्रिश्चियन विरोधी छवि सुधरकर आकर्षण बढ़ेगा। अब बात सरकार बनने पर नितिन के ओहदे पर करें तो युवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि आदि तो हैं ही। वैसे भाजपा पहले भी डॉ. दीपक क्लाडियस को पहले सदस्य और फिर कार्यवाहक अध्यक्ष बना चुकी है। नितिन को लेकर समाज में भी चर्चाएं चल रही है। कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में कह सुन रहा है।
मेहमान चले गए, कचरा रह गया
सफाई के लिए आम लोगों से यूजर चार्ज, समय समय पर अर्थदंड वसूलने वाले निगम से भला कौन वसूले। इस कचरे को साफ करने में ढिलाई के लिए। जी-20 सम्मेलन के मेहमानों को सहभागिता दिखाने ऐसे होर्डिंग शहर में जगह जगह लगाए गए । इसमें निगम, स्मार्ट सिटी कंपनी ने बड़ी रकम खर्च की। ये अलग बात है कि सम्मेलन के प्रतिनिधि इन्हें देखने आए ही नहीं। उन्हें किसी यह बताया भी नहीं होगा कि आपके स्वागत में शहर सजाया गया है। वे सभी आलीशान रिजॉर्ट से ही वापस लौट गए। और 10 दिन बाद भी ये होर्डिंग तालाब से मरीन ड्राइव के नामधारी तेलीबांधा तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। यह हाल निगम की उस मशीनरी का है जहां से रोजाना सैकड़ों सफाई वैन मोर रायपुर, स्वच्छ रायपुर का गाना बजाते निकलते हैं।
बैठे-ठाले की गप्पबाजी
छत्तीसगढ़ चुनावी दौर से गुजर रहा है। आम लोग ऑटोरिक्शा में बैठते ही चुनाव सर्वे के काम में लग जाते हैं, और ड्राइवर से चुनावी हाल पूछने लगते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। कुछ किलोमीटर बाद जब वे उतरते हैं, तब तक वे अपने को राजनीतिक विश्लेषक भी मान लेते हैं। जाहिर है कि ऐसे माहौल में सरकारी अमले से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी अगली सरकार बनाएगी।
सरकारी अमले के कुछ पुराने और जानकार लोगों का कहना है कि जब चुनाव दूर रहता है, तब तो उनके पास यह कहने की गुंजाइश रहती है कि अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो उम्मीदवारों के नाम भी नहीं आए हैं। लेकिन बाद में उन्हें कुछ न कुछ अंदाज लोगों को बताना पड़ता है, और जैसे-जैसे चुनाव करीब आता है, पहले तो वे सत्तारूढ़ पार्टी को जिताते रहते हैं, फिर और करीब आता है तो वे टक्कर की बात कहने लगते हैं, और मतदान के बाद मतगणना के पहले तक वे विपक्ष की सरकार बनने का आसार बताने लगते हैं।
बाहर से आने वाले, और प्रदेश के भीतर के पत्रकार भी अनायास मिले लोगों से पूछकर चुनावी भविष्यवाणी के विशेषज्ञ बन जाते हैं, और कुछ गिने-चुने लोगों की कही हुई बातों से वे बड़े-बड़े नतीजे निकाल लेते हैं। इन सबमें सर्वे की बुनियादी तकनीक का ख्याल रखना तो मुमकिन होता नहीं है जिसके मुताबिक किस तरह के कितने लोगों से किस तरह के सवाल करने पर मिलने वाले जवाबों से कोई नतीजा निकाला जा सकता है।
इसलिए खाली बैठे हुए गप्प मारने के लिए तो इस तरह की बातें ठीक हैं, लेकिन इन बातों से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए।
राहुल का सफर
राहुल गांधी यहां आए, तो उनकी चिंता भाजपा की रणनीति को लेकर भी थी। उन्होंने पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ अनौपचारिक चर्चा में पूछ लिया कि क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में कोई सांप्रदायिक कार्ड तो नहीं खेल रही है? उन्होंने पार्टी नेताओं को कहा बताते हैं कि भाजपा की इस तरह के हर कोशिश का उचित जवाब देना होगा।
वैसे तो राहुल गांधी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन कार्यक्रम में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। इसमें प्रदेश प्रभारी सुश्री सैलजा की अहम भूमिका रही है। बताते हैं कि राहुल तखतपुर जाने के लिए सीएम की सरकारी गाड़ी के बजाय पीसीसी की इनोवा में सवार हुए, तो उनके निज सचिव अलंकार ड्राइविंग सीट पर बैठ गए।
राहुल के ठीक पीछे सीट पर सीएम भूपेश बघेल, और सुश्री सैलजा बैठीं। इसके बाद पीछे की सीट पर टीएस सिंहदेव, और दीपक बैज बैठे। सिंहदेव की ऊंचाई अधिक है, और उन्हें कोई असुविधा न हो, यह सोचकर सैलजा ने अपनी सीट आगे कर ली। जब सिंहदेव पूरी तरह सहज हो गए, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ी। यही नहीं, सुबह राहुल गांधी ने नाश्ता नहीं किया था, और फिर उन्होंने गाड़ी पर ही अन्य नेताओं के साथ सैंडविच खाया।
घरेलू जंग व्हाट्सएप पर
रायपुर पश्चिम की टिकट को लेकर भाजपा के दावेदारों में बड़ी जोर आजमाइश चल रही है। जिस गुरु की उंगली पकडक़र चेला आगे बढ़ा वही अब पहुंचा पकडऩे की कोशिश कर रहा है। यहां लड़ाई विद्युत पोल से पोस्टर हटाने, दीवार से वाल पेंटिंग मिटाने से शुरू होकर वाट्सएप पर जयचंद और विभीषण तक जा पहुंची है। हजार डेढ़ हजार नंबर वाले इस ग्रुप मे हाल के वार पलटवार पर बात यहां तक पहुंच गई कि शहर अध्यक्ष से अपने उपाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग तक कर दी गई है । कहा गया कि जिनकी छत्रछाया में ये उपाध्यक्ष आगे बढ़े उनके ही खिलाफ षडय़ंत्र कर रहे। वाट्सएप में यह भी लिखा गया कि विकास उपाध्याय के साथ हाथ मिला लिया गया है । स्पष्ट है कि भाजपा को अपनों से ही खतरा है। वैसे पूरी चर्चा और भी मजेदार है। स्थानाभाव की वजह से बस इतना ही ।
राशन के बदले दारू की हकीकत ?
छत्तीसगढ़ में सरकार एपीएल, बीपीएल वर्ग के लोगों को मुफ्त और रियायती दर पर चावल, दाल, चना गुड हर महीने देती है। कुछ के लिए तो हर माह यह अधिक ही हो जाता है। ऐसे लोग पास पड़ोसियों को बेच देते है और कुछ लोग अपना कार्ड दूसरों को दे देते हैं । इसके बदले में वे कुछ रुपए भी लेते हैं। यह हुई सामान्य सी अनापत्तिजनक बात। अब आते हैं, राशन के दुरुपयोग, अनैतिक कृत्य पर। जो यह वायरल वीडियो बता रहा है।
कुछ लोग, टैक्स से दिए जा रहे राशन को नशे में उड़ा रहे हैं। यह अविभाजित रायपुर जिले के सुहेला गांव की है। तीन युवक ,यलो कार्ड पर चावल लेकर किराना दुकान में बेचकर उन रूपयों से शराब खरीद लाए । चूंकि यह वीडियो है इसलिए इसे शूट किया गया होगा। यदि ऐसा है तो स्पष्ट है कि ऐसा हो रहा होगा। इसलिए इन लोगों ने प्रशासन की आंख खोलने बनाया होगा। और इनकी हरकत को देख किसी अन्य ने शूट किया है तो यह कृत्य अनैतिक है। प्रशासन को इनकी पहचान कर कार्ड ही रद्द करना चाहिए।
आसानी से भुला दिया
किसी ने सही कहा है लोग उगते सूर्य को ही अर्घ्य देते हैं। कल का दिन भाजपा के नजरिए से कुछ ऐसा ही रहा। सोमवार को पितृ पुरुष स्व. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी। सबको मालूम था। यहां तक पार्टी ने 17 सितंबर से एक पखवाड़े तक कई सेवा कार्यों की फेहरिस्त जारी की थी। इसमें कल का आयोजन भी शामिल था।
मगर राजधानी में पार्टी के दोनों ही कार्यालयों में दो मिनट के लिए याद करने का समय नहीं था। निगम ने तेलीबांधा प्रतिमा स्थल पर भी आयोजन रखा था। वहां भी कोई नामचीन नेता नहीं गया। हम यह उस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसे किसी आयोजन को लेकर मीडिया में कोई बयान, फोटो जारी नहीं हुई।
पार्टी ने पीएम मोदी का बर्थडे तो रक्तदान, फल वितरण जैसे आडंबर से मनाया लेकिन उपाध्याय भूला दिए गए। अब भला पंडितजी थोड़ी न पूछेंगे, या नोटिस जारी करेंगे।
महिलाओं का बोलबाला
प्रदेश में इस बार आधी आबादी यानी महिला मतदाता सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। दरअसल, राज्य गठन के बाद पहली बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों की मानें तो प्रदेश के कुल 33 जिलों में से 18 में महिलाएं, पुरुष वोटर से अधिक हो गई है।इनमें बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, बीजापुर, मरवाही, कोंडागांव, जशपुर, कांकेर, सरगुजा, सुकमा, राजनांदगांव, रायगढ़, नारायणपुर, महासमुंद, कोंडागांव और मरवाही जिला शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या दो करोड़ तीन लाख 70 हजार पहुंच चुकी है। इनमें महिला मतदाता एक करोड़ दो लाख और पुरुष मतदाता एक करोड़ एक लाख 70 हजार हैं।
महिला आरक्षण कानून पारित होने के बाद तो पूरे देश में महिलाओं और पिछड़े को लेकर जो माहौल है और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया दिख रही है। उससे तय की छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार महिला और ओबीसी का बोल बोला रहेगा।महिला अगर ओबीसी है तो उनकी टिकट तो पक्की ही समझो। कांग्रेस तो हर लोकसभा सीट से दो विस में महिलाओं को उतारने पर मंथन शुरू कर चुकी है ।
सादगी पसंद राहुल
राहुल गांधी सादगी पसंद हैं। रायपुर आए, तो उनके लिए नवा रायपुर के मे-फेयर रिसॉर्ट में सुईट बुक किया गया था, लेकिन उनके सहयोगियों ने पार्टी के पदाधिकारियों को बता दिया कि वो सामान्य कमरे में रूकेंगे। इसके बाद राहुल आए, और सुईट के बजाए सामान्य कमरे में रूके। कुछ देर आराम करने के बाद सडक़ मार्ग से तखतपुर के लिए निकल गए। उनके साथ एक ही गाड़ी में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी सैलजा, और दीपक बैज भी रवाना हुए।
छत्तीसगढ़ी माटीपुत्र रामेश्वर तेली
केन्द्रीय उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यहां आए, तो कांग्रेस और भूपेश सरकार पर हमलावर रहे। रामेश्वर तेली वैसे तो असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से आते हैं। मगर वो मूलत: छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। रामेश्वर तेली का जन्म भी डिब्रूगढ़ के दुलियाजान कस्बे में हुआ था। रामेश्वर तेली के दादा कामकाज के सिलसिले में असम गए थे, और वहीं के होकर रह गए।
रामेश्वर तेली को भाजपा यहां चुनाव प्रचार में उतार रही है। उन पर प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाले पिछड़ा वर्ग साहू (तेली) समाज को साधने की जिम्मा है। वे परिवर्तन यात्रा में शिरकत करने यहां आए हुए थे, और करीब आधा दर्जन से अधिक सभाओं में संबोधित किया। उन्होंने साहू समाज के बड़े नेता, और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की उपेक्षा का आरोप भी लगा दिया। वे यह कहने से नहीं चूके कि ताम्रध्वज को सीएम प्रोजेक्ट किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया।
न सिर्फ रामेश्वर तेली बल्कि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी भाजपा ने परिवर्तन यात्रा में सभा लेने के लिए बुलाया है। रघुवर दास मूलत: राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं, और वो भी साहू समाज से आते हैं। रघुवर दास भी रामेश्वर तेली की तरह साहू वोटरों को भाजपा की तरफ मोडऩे की मुहिम में जुटे हुए हैं। दोनों को इसमें कितनी सफलता मिलती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।
समाज और जाति, उपजाति
भाजपा के संकल्प पत्र में इस बार समाजों की मांगों ,सुझावों को बड़ा महत्व मिलने जा रहा है । इन पर होम वर्क तेजी से जारी है। और यह काम अमित भाई शाह की निगरानी में अरुण जामवाल और पवन साय कर रहे हैं । पार्टी ने इसके लिए छत्तीसगढ़ में बसे समाजों की लंबी फेहरिस्त बनाकर उनके साथ मॉर्निंग-इवनिंग टी, लंच-डिनर पर बैठक तय की है। पार्टी के रणनीतिकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आबादी के अनुसार कुल 48 समाज हैं। इनमें और जोड़-घटाना करते हुए और उपजातियों की लिस्ट बनाई गई तो लिस्ट बढक़र 162 तक हुई । अब इन सबके प्रमुखों वरिष्ठ जनों के साथ बैठक में उनकी समस्याएं, सुझाव सुनकर उनकी मांगे नोट की जा रहीं हैं। दावा है कि ये मांगे संकल्प पत्र का प्रमुख हिस्सा बनेंगी।
पदाधिकारियों को हिदायत
भाजपा ने रायपुर में परिवर्तन यात्रा के जोरदार स्वागत की रणनीति बनाई है। चारों विधानसभा क्षेत्र के कुल 50 जगहों पर यात्रा के स्वागत की तैयारी चल रही है। इसमें कई दिक्कत भी आ रही है। वो यह कि गणेशोत्सव की वजह से सडक़ों पर भीड़ ज्यादा है। पंडाल आदि भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
पार्टी के रणनीतिकारों ने जिले के पदाधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दे रखी है कि रायपुर से ही माहौल पूरे प्रदेश में बनेगा। ऐसे में स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं हो। चूंकि पहले यहां एक-दो कार्यक्रम फ्लाप हो चुके हैं। इन सबके चलते जिले के पदाधिकारी परेशान हैं।
प्रचारक और समर्थक सीमारेखा
चुनाव प्रचार के लिए भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। कांग्रेस में प्रचारकों के सत्कार आदि व्यवस्था पर चर्चा के लिए पार्टी की प्रोटोकाल समिति की बैठक भी हो चुकी है। बैठक में कई ऐसी हिदायत दी गई जो समिति के सदस्यों को नागवार गुजर रही है।
मसलन, समिति के सदस्यों से कहा गया कि वो होटल आदि में प्रचारकों के टॉयलेट आदि का इस्तेमाल न करें। बिना अनुमति के प्रचारकों के कमरे में न जाएं। यह भी कहा गया कि वो हेलीपैड या एयरपोर्ट तक साथ जाएं लेकिन उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाने और फोटो खिंचवाने की जिद न करें। यह भी कहा गया कि प्रचारकों की सुविधाओं में किसी तरह की कमी न हो, यह सुनिश्चित करें। चर्चा है कि इस तरह की हिदायत से कुछ सदस्य नाखुश हैं।
अब सबको मौका
सह प्रभारी नितिन नवीन ने क्या घुट्टी पिलाई कि भाजपा की सभी चुनावी समितियां न केवल सक्रिय हो गई बल्कि इनके पदाधिकारियों में खुशी की लहर है । दरअसल डेढ़ दो माह पहले भाजपा ने दर्जन भर समितियों का गठन कर छोटे बड़े नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी । मगर इन सभी का काम दो ही नेता सम्हाले हुए थे। जो भाईसाहबों के नाम पर अपने कुछ निर्देश पर भी काम करवा लेते थे। इससे इन समितियों के लोग खिन्न चल रहे थे। यहां तक कि वे सभी ठाकरे परिसर से भी दूरी बनाए हुए थे। इसकी भनक लगते ही नवीन जी ने परसों सभी समितियों की बैठक लेकर नई जान फूंक दी। उन्होंने क्या किया हम नहीं बताएंगे। वे सभी जानते हैं। लेकिन शनिवार को आठ केंद्रीय मंत्री आए सबका भीड़ भरा स्वागत हुआ और हर बार चेहरे बदलते रहे। यानी सभी को अवसर मिल रहा है।
भाजपा मेहनत तो कर रही है
भाजपा के 21 प्रत्याशियों की घोषणा को महीने भर से अधिक हो चुके हैं। इन सीटों पर पार्टी को पिछले चुनावों में जीत नहीं मिली थी। मगर इस बार कुछ प्रत्याशियों की स्थिति कुछ बेहतर दिख रही है। इसकी एक बड़ी वजह बूथ प्रबंधन है।
चर्चा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और सहचुनाव प्रभारी डॉ.मनसुख मंडाविया खुद प्रत्याशियों की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायगढ़, सरगुजा की सीटों के प्रत्याशियों का बूथ प्रबंधन संभालने के लिए उत्तराखंड, और झारखंड के विधायकों को भेजा गया है। प्रचार के लिए यूपी की गाडिय़ां पहुंच गई हैं। बागियों पर नजर रखी जा रही है, और उनका मान-मनौव्वल कर प्रचार में लगाने के काम में कई नेता जुटे हुए हैं।
इसका नतीजा यह हुआ कि कई सीटें जहां भाजपा पिछले चुनावों में कमजोर रही है, वहां अब स्थिति बेहतर दिख रही है। रायगढ़, और जशपुर जैसे जगहों में प्रदेश के चुनाव प्रभारी ओम माथुर आधा दर्जन बार चक्कर काट चुके हैं। खुद मंडाविया लगातार दौरा कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है लेकिन भाजपा की तैयारियों से साफ दिख रहा है कि इस बार उन्हें कांटे की टक्कर मिल सकती है।
गौ माता की कहानियाँ
पिछले दिनों हम सब ने एक गौ प्रेम की एक खबर पढ़ी और वीडियो भी देखा था कि एक गौ माता चंद्र मणि पंडरी कपड़ा मार्केट की एक दुकान में रोजाना आकर सेठजी की गद्दी में बैठकर फल खाकर चली जाती है। यह सिलसिला छह सात साल से चल रहा है। कुछ ऐसा ही दुर्ग के सदर बाजार के सियाराम मंदिर में भी एक गौमाता की आवाजाही होती है । मंदिर में कोरोना के बाद से ही नित्य, रामचरितमानस का पारायण होता है।
एक गौ माता पिछले कुछ समय से बिना नागा मानस पारायण का जो समय निश्चित होता है आती है और जितने भी पारायण करने वाले भक्त स्त्री-पुरुष बैठे होते हैं। सब के पास बारी बारी से जाकर सेवा का अवसर देती है। लोग उसके गले सिर माथे को सहलाते जाते हैं। और तो और किसी के एक के न आने पर वह उस रिक्त स्थान पर बैठ जाती है। जितनी देर मानस पारायण होता है वह उतनी देर ही रहती है, फिर वापस चली जाती है। अब लोग रायपुर और दुर्ग की इन दोनों गौ माता का पूर्व जन्म का रिश्तेदार बताने से नहीं चूक रहे। हालांकि दूसरे लोग इसे अंधश्रध्दा कहने से नहीं चूक रहे।
जंगल में ऐसा मंगल कभी देखा न था
वन महकमे में ऐसा कुछ हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स के लिए गुपचुप डीपीसी हुई, और सबसे जूनियर अफसर वी.श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स बना दिया गया।
श्रीनिवासराव से सीनियर आधा दर्जन पीसीसीएफ हैं। मगर चर्चा है कि उन्हें इस डीपीसी की भनक तक नहीं लगी। पहले भी पीसीसीएफ (प्रशासन) को हटाया जा चुका है। मसलन, आर.के.मिश्रा, आर.के.शर्मा, अरविंद अनिल बोवाज और मुदित कुमार सिंह पीसीसीएफ (प्रशासन) के साथ-साथ हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स रहे हैं।
इन अफसरों को पीसीसीएफ (प्रशासन) के पद से भले ही उन्हें हटा दिया गया था लेकिन उनकी वरिष्ठता को प्रभावित नहीं किया गया, और रिटायर होने तक ये अफसर हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स रहे हैं। इस प्रमोशन से वन महकमे में हडक़म्प मचा हुआ है। निचले स्तर तक के अफसर इस प्रमोशन को गैरजरूरी और नियम विरुद्ध करार दे रहे हैं।
बाकी राज्यों के सीनियर वन अफसर भी इसको लेकर पूछताछ कर रहे हैं। चुनाव का समय है, यह गुपचुप तरीके से पदोन्नति तो हो गई लेकिन चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होते ही मामला तूल पकड़ सकता है। वन महकमे में सक्रिय कई आरटीआई एक्टिविस्ट इसकी सूचना केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजी है। देखना है आगे क्या होता है।
रेवड़ी लगी बंटने
सरकार के एक ताकतवर मंत्री के समर्थकों का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में मंत्री समर्थक, ग्रामवासियों को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि विरोधी दल के लोग भी यहां प्रचार के लिए आएंगे लेकिन उनके प्रलोभन में नहीं आना है।
मंत्री समर्थक ग्रामीणों से मंत्री के समर्थन में नारेबाजी भी कराते नजर आ रहे हैं। उनसे अपील भी कर रहे हैं कि मंत्रीजी को फिर चुनाव में जिताना है, और प्रदेश में दोबारा पार्टी की सरकार बनाना है। हरेक परिवार को एक साड़ी दी जा रही है, और इसकी लिस्टिंग भी की गई है। वीडियो में साड़ी नहीं मिलने से कई लोग नाराज भी दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि उनका नाम अगले लिस्ट में आ जाएगा। यानी साड़ी बांटने का क्रम जारी रहेगा।
जानकार लोग बताते हैं कि इस बार मंत्रीजी कड़े मुकाबले में फंस सकते हैं। इसके चलते अभी से मतदाताओं को रिझाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। अभी आचार संहिता प्रभावशील नहीं है, इसका फायदा उठाकर मतदाताओं को गिफ्ट बांटना शुरू कर दिया है। बाद में चुनाव आयोग की सख्ती के चलते ऐसा संभव न हो पाए। वायरल वीडियो की खूब चर्चा हो रही है।
अच्छे दिन आ गए
चुनाव आते ही दोनों ही दल श्रमजीवी प्रबुद्ध जनों को खुश करने में जुट गए है। कुछ को तो पांच वर्ष से कंटीन्यू है। और इनमें से कुछ के नाम तो ईडी, आईटी को मिली डायरी में भी है। विपक्ष की ओर गांधीजी की यह खुशी जून से ही शुरू हुई है। सुनते हैं कि विपक्ष के नंदन के पास से वितरक तो पूरी पोटली ले रहे लेकिन वितरण कुछ को ही हो रहा। ऐसा 15 वर्षों में भी होता रहा है। परंपरा का पालन वे ही कर रहे जिन्होंने इसे शुरू किया था। वो जानते हैं कि बड़े नेता श्रमजीवी से पूछेंगे नहीं कि तुम्हें मिला कि नही । बस इसी पर्देदारी का पूरा फायदा उठाया जा रहा है । मगर श्रमजीवी अवश्य एक दूसरे को टटोल रहे हैं।
हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं
शक बहुत बुरी चीज है। किसी के मन में स्थाई रूप से घर कर गई तो वह नुकसान दे जाती है । और राजनेताओं और वकीलों में तो यह एक गुण की तरह रचा बसा होता है । क्योंकि उन्हें हर रोज इसी के बल पर राजनीति करनी होती है। ठाकरे परिसर के वकील साहब इन दिनों कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें हर कोई षडयंत्र करता नजर आ रहा है। दो हमउम्र या बड़े नेता कहीं खड़े होकर बाते करते दिख जाएं। पीछे एक अपने गुप्तचर को वहां भेज देते हैं,टोह लेने। दरअसल उन्हें इंद्र की तरह अपना आसन डोलने का डर सता है। और यह डर भी उनके ही दो करीबियों ने ही बिठाया। ये दोनों दिन भर ठाकरे परिसर में बैठे बैठे ऐसा ही उधेडबुन करते रहे है। ([email protected])
इही हे सबले बढिय़ा?
ईडी ने महादेव एप के संचालक सौरभ चंद्राकर की शादी पर करीब 2 सौ करोड़ के खर्चों का हिसाब किताब निकाला है। जानकार लोग बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति की अब तक की सबसे महंगी शादी है। कुछ लोग छत्तीसगढ़ के बड़े घरानों के यहां की शादियों के खर्चों की तुलना सौरभ की शादी से कर रहे हैं, लेकिन बड़े घरानों के यहां का खर्च, सौरभ के खर्चों के आसपास नहीं टिक पा रहा है।
जानकार लोग बताते हैं कि सिलतरा के एक बड़े स्टील कारोबारी की बहन की शादी तुर्की में हुई थी। कुछ महीने पहले हुए इस शादी में शिरकत करने प्रदेश के बड़े उद्योगपति, और कारोबारी तुर्की गए थे इस शादी में कारोबारी ने दिल खोलकर खर्च किए, लेकिन यह भी सौरभ की शादी की तुलना में फीकी रही है। इसी तरह दो साल पहले बिलासपुर के कारोबारी विक्की जैन की शादी एक्ट्रेस अर्चना लोखण्डे से हुई थी। यह शादी भी काफी भव्य थी, लेकिन यहां का खर्च भी सौरभ की शादी की तुलना में 10वां हिस्सा भी नहीं था।
इसके अलावा कुछ महीना पहले सिलतरा के बड़े उद्योगपति के यहां शादी देश के सबसे महंगे होटलों में से एक उदयपुर के जयविलास पैलेस में हुई थी। इस शादी में भी उद्योगपति, व्यापारियों, बड़े अफसरों के अलावा प्रमुख राजनेताओं ने शिरकत की थी। इस शादी में भी काफी खर्च हुए थे। इसी तरह प्रदेश के एक अन्य उद्योगपति ने तो शादी में खासतौर पर देश के सबसे महंगे कैटरर्स मुन्ना महाराज को बुक किया था। मुन्ना महाराज, दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक लक्ष्मीनिवास मित्तल के यहां की शादी का काम कर चुके हैं। मगर सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर ने शादी में खर्च के मामले में सबको पछाड़ दिया।
अपनी पार्टी के एमएलए को निपटाने
कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इन सबके बीच एक दावेदार ने अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसकी चर्चा पार्टी के अंदर खाने में काफी हो रही है।
दरअसल, नेताजी जिस सीट से दावेदारी कर रहे हैं, वहां पार्टी के एमएलए हैं। एमएलए की टिकट कटेगी, तभी नेताजी के लिए संभावना बन सकती है। ऐसे में चर्चा है कि नेताजी ने एक सर्वे कंपनी की सेवाएं ली है। सर्वे कंपनी के लोग विधानसभा के अलग-अलग हिस्सों में जाकर एमएलए को कमजोर बता रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से एमएलए के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। मगर इस प्रायोजित सर्वे की खबर पार्टी के रणनीतिकारों को हो गई है। इसके पीछे की गणित भी सामने आ गई है। इसका असर यह हुआ कि एमएलए को टिकट मिले या न मिले, नेताजी टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा के बाद कुछ बातें सार्वजनिक भी हो सकती है। देखना है कि आगे क्या होता है।
कौन मंज़ूर, कौन नहीं
भाजपा से राजधानी की दो सीटों को लेकर घमासान चल रहा है। गुरुवार को दो पूर्व विधायक एक साथ ठाकरे परिसर में बैठे थे। दोनों , सह प्रभारी के बुलावे पर गए थे। बुलावा का परपस अलग था। लेकिन जब मिल बैठे दो यार तो बातें तो होंगी। इस बार तो बात ही दूसरी थी। पहली बार के एक विधायक ने पार्टी के दो नेताओं को खूब कोसा। इनमें एक सांसद और एक कई बार के विधायक थे।
उनका कहना था कि पार्टी से किसी को भी टिकट दे दे,कोई दिक्कत नहीं। चाहे वह मेरा विरोधी क्यों न हो? यह तो तसल्ली होगी कि भीतर से ही दिया गया। लेकिन बाहर से गुरु पुत्र या कारोबारी नेता को दिया तो काम नहीं करूंगा। दरअसल सांसद के कहने पर विधायक,इन दोनों की दावेदारी टटोल चुके थे।
पूर्व विधायक का कहना है कि जब बाहरी लोगों को इच्छा नहीं है तो बार बार पहल क्यों हो रही। नेताजी की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज देखने वाले बहुत से वहां मौजूद रहे। अब देखना होगा कि इसका किस पर कितना असर होता है ।
देश भर में जगह-जगह नफरत के चलते कई लोग किसी धर्म के व्यक्ति से खाने की डिलीवरी नहीं लेते। अब रायपुर के जयस्तंभ चौक पर एक फू ड डिलीवरी करने वाले की मोटरसाइकिल हो सकता है कि ऐसी सावधानी बरत रही हो।
कसौटी से बचने की कोशिश
भाजपा की परिवर्तन यात्रा 26 तारीख को रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में गुजरेगी। परिवर्तन रथ पर पार्टी के तमाम प्रमुख नेता, और विधानसभा टिकट के दावेदार सवार रहेंगे। पहले एक बड़ी सभा की तैयारी भी थी, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों ने सोच विचार कर सभा को टालने का फैसला लिया।
पार्टी के रणनीतिकारों का सोचना था कि सभा के बजाय रोड शो ज्यादा फायदेमंद होगा। सभा में अपेक्षित भीड़ नहीं आने से पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ दिन पहले आरोप पत्र की लॉन्चिंग के मौके पर अमित शाह के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी थी। इससे काफी किरकिरी हुई थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभा को टालने का फैसला लिया गया। परिवर्तन यात्रा गली-मोहल्लों से गुजरेगी, तो भीड़ जुट ही जाएगी।
बाबा ने ऐसा क्या बोल दिया ?
उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यसमिति में हुई बातचीत का ब्यौरा लीक होने पर तो हैरानी जताई लेकिन इस बात पर कुछ नहीं कहा कि उन्हें कोई समझाईश या चेतावनी दी गई। मामला रायगढ़ में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का है। यहां किसी कारणवश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। उनके स्वागत और समारोह में मौजूद रहने की जिम्मेदारी सिंहदेव की थी। प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर वे भावविह्लल हो गए। इतने हो गए कि जब भाषण देने का मौका आया, यह कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ से कभी भेदभाव नहीं किया, जब जितना मांगा मिला है।
कैबिनट के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सिंहदेव को भली-भांति मालूम है कि केंद्र सरकार से तरह-तरह का बकाया भुगतान लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चिट्ठियां लिखते हैं। रायगढ़ सभा से 15 दिन पहले बघेल ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि भारतीय खाद्य निगम ने चावल आपूर्ति के 6 हजार करोड़ रुपये का भुगतान लंबे समय से नहीं किया है। साथ ही उन्होंने शौचालय निर्माण की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग की थी। कहा था कि 12 हजार रुपये में शौचालय नहीं बन पाता। एक नेशनल टीवी चैनल से पिछले साल बात करते हुए सीएम ने कहा था कि सेंट्रल एक्साइज और कोयला पेनल्टी का 20 से 22 हजार करोड़ रुपये हमें केंद्र सरकार से लेना है। चिट्ठी पर चिट्ठी वित्त मंत्री को लिखे जा रहे हैं। हमारे साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां कांग्रेस सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके लिए सिंहदेव ने मंत्रालय छोड़ दिया, उस पर राज्य सरकार का रुख यह था कि जब हम 40 प्रतिशत राशि दे रहे हैं तो हमें योजना का नाम अपने हिसाब से रखने की छूट क्यों नहीं है? मालूम हो कि कुछ राज्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देती है, राज्य का हिस्सा केवल 10 प्रतिशत होता है। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र की मदद नहीं मिलने की वजह से हाईकोर्ट में खिंच रहा है। कई सालों की कोशिश के बाद भी रक्षा मंत्रालय ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन राज्य सरकार को नहीं लौटाई है। पूरे छत्तीसगढ़ में लोग आए दिन ट्रेनों के रद्द होने से गुस्से में हैं। हाल ही आंदोलन हुआ, फिर भी नतीजा सिफर रहा। वहीं, राहुल गांधी की सारी लड़ाई मोदी सरकार पर ही फोकस है।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिकायत करते हैं कि मोदी से हमें मिलने का मौका नहीं मिलता, अपनी बात नहीं रख पाते। सिंहदेव इस अवसर का लाभ उठाकर उनका ध्यान खींच सकते थे।
यह माना जा सकता है कि अपनी शालीनता के चलते मोदी से सिंहदेव ने तारीफ कर दी हो, लेकिन इससे भूपेश समर्थक खुश हैं कि केंद्र को क्लीन चिट देकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिंहदेव ने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी विश्वसनीयता घटा ली।
रोहिंग्या कितना बड़ा मुद्दा?
हेमंत बिस्वा सरमा पहले मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा की तरफ से 2023 चुनाव में प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे। वे हिंदुत्व से लथ-पथ आक्रामक, उग्र बयानों के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी उनका यही तेवर रहा। इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वह सनातन संस्कृति को खत्म करने और हिंदू विरोधी माहौल बनाने की साजिश रच रहा है। साथ में कहा कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या को शरण देना एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
रोहिंग्या मुसलमानों का छ्त्तीसगढ़ में बसेरा होने की एक शिकायत अंबिकापुर से आई थी। तीन साल पहले कुछ भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया था कि यहां की महामाया पहाड़ी पर छद्म पहचान से रोहिंग्या रह रहे हैं। उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का इलाका है यह। उन्होंने कलेक्टर को जांच करने का आदेश दिया। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को इसकी जिम्मेदारी दी। जिन 20 मुसलमान परिवारों को लेकर आशंका थी कि वे रोहिंग्या हैं, उनके दस्तावेजों की जांच की गई। सभी इसी देश के निवासी पाए गए। आयुक्त ने बयान दिया कि रोहिंग्या लोगों के बसने की बात महज अफवाह है।
छत्तीसगढ़ में भाजपा या और किसी ने किसी और जगह पर रोहिंग्या बसने की बात नहीं उठाई है। फिर भी असम के मुख्यमंत्री ने इसे राज्य का बड़ा मुद्दा बता दिया। मकसद क्या है, समझा जा सकता है।
20 साल पहले क्या हुआ था?
छत्तीसगढ़ पीएससी में रसूखदारों के बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ऊपरी अदालत में इस स्थगन के खिलाफ जाने का दरवाजा प्रभावित लोगों के लिए खुला हुआ है।
लोग 2003 के नतीजों को याद कर रहे हैं। एक अभ्यर्थी वर्षा डोंगरे ने परिणामों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वकील के जरिये नहीं, खुद खड़े होकर हिंदी में बहस करते हुए वह केस लड़ी। लंबी लड़ाई के बाद सन् 2016 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की एकल पीठ ने रि-स्केलिंग कर फिर से परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। जस्टिस गुप्ता ने हैरानी जताई थी कि इतने महत्वपूर्ण मामले में तारीख पर तारीख क्यों दी गई, समय पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। यदि वह आदेश लागू हो जाता तो आज कई जिलों में कलेक्टर बने अफसर आपको बेरोजगार दिखाई देते। खुद डोंगरे डिप्टी कलेक्टर होकर आज कलेक्टर होतीं, जो सहायक जेल अधीक्षक की नौकरी कर रही हैं। पीएससी के अफसरों ने उनको बकायदा कोर्ट में ऑफर दिया था कि आपको डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं, केस वापस ले लें। मगर वह हिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन दे दिया, जो अब तक जारी है। अपील करने वालों के तर्क मजबूत रहे होंगे। खिलाफ लडऩे वाले लोगों का कहना है कि वहां के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं।
जैसा कि हल्ला है कि डिप्टी कलेक्टर पद की बोली 75-80 लाख लगती है। ऐसे में कोई हाईकोर्ट के स्थगन के बाद चुपचाप कैसे बैठ सकता है? हर कोशिश करके अपनी नियुक्ति को बचाएगा।
अब भाजपा के नेता भी नाराज
ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला बदस्तु जारी है। अब तक जनता की इस परेशानी पर कांग्रेस के नेता नारे बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब भाजपा के नेता भी नाराज होने लगे हैं। भाजपा के इस नेता ने तो रद्द ट्रेनों को लिस्टिंग कर वाट्सएप पर अपना स्टेटस ही बना लिया है। ([email protected])
पीएससी की कथाएं अनंत
पीएससी में गड़बडिय़ों की फेहरिस्त लंबी हो रही है। न सिर्फ राज्य सेवा बल्कि अन्य परीक्षाओं में गड़बडिय़ों की शिकायतें आई है। कई प्रकरण तो अदालत की चौखट तक पहुंच गए हैं। पीएससी से जुड़े कई किस्से लोग चटकारे लेकर सुना रहे हैं।
बताते हैं कि दुर्ग की एक पूर्व विधायक की बेटी ने चिकित्सा परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया था। कुछ लोग इसको संदिग्ध बता रहे हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे पहले वो चयन परीक्षा में सफल नहीं रही थी, और लंबे समय तक संविदा पर थी। ऐसे ही ताकतवर लोगों के बेटे-बेटियां, और पत्नी तक भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होने की चर्चा सुनी जा रही है। अगर योग्य हैं, तो कोई बात नहीं है। मगर ऐसे कई संयोग लोगों को चौंका रहे हैं।
संस्कृति विभाग में तो दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी सीधे द्वितीय श्रेणी के पद पर चयनित हो गए, और इसको लेकर हाईकोर्ट में आधा दर्जन याचिकाएं लग चुकी हैं। विभागीय सचिव को इन गड़बडिय़ों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वजह यह है कि उन्हें गड़बड़ी की जानकारी पूर्व में दी जा चुकी थी। मगर उन्होंने जांच-पड़ताल के बजाए प्रक्रिया को जारी रखा। राजभवन ने भर्ती में गड़बडिय़ों को संज्ञान में लिया है। इस तरह की गड़बडिय़ां अन्य प्रतिभागियों को परेशान कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने राज्यसेवा भर्ती परीक्षा में गड़बडिय़ों को संज्ञान में लिया है। मगर जानकार लोग मानते हैं कि अदालत से राहत मिलना आसान नहीं है। वर्ष-2005 की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे। मगर चयनित लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनमें से कई को आईएएस अवॉर्ड भी हो चुका है। पीएससी में दागदार अफसरों की पोस्टिंग से गड़बड़ी के आरोपों को हवा मिलता रहा है। दिक्कत यह है कि सरकार की इस तरह के गड़बडिय़ों को ठीक करने की दिशा में अब तक कोई रूचि नहीं दिख रही है।
प्रतिभावान बेरोजगारों की व्यथा
कभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हम सब देखते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं। मगर हर मामले में स्वयं संज्ञान नहीं ले सकते। आप लोगों को आना चाहिए आगे। हमारे सामने कई मामले आने चाहिए जिन पर हम सुनवाई करें, लेकिन हिम्मत कोई-कोई ही जुटा पाता है। मामला जैसे ही सामने आता है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं।
इन दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कुछ बेंच की कार्यवाईयों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। लोगों ने देखा कि जैसे ही सीजीपीएससी में भ्रष्टाचार की याचिका भाजपा नेता ननकी राम कंवर की ओर से आई, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट को इस याचिका की प्रतीक्षा थी। बहुत सारी बातें चीफ जस्टिस के ऑर्डर में नहीं आई लेकिन वक्तव्य से उनकी भावनाएं जाहिर हो गई। उन्होंने कहा कि एक दो अफसर नेताओं के बेटे-बेटी प्रतिभावान हो सकते हैं मगर टॉप पर 18-18 दिख रहे हैं। यह तो बहुत गलत बात है।
पीएससी अध्यक्ष ने चाहे जितना पैसा कमाया हो, और सरकार चाहे जितनी तरफदारी करे, चीफ जस्टिस की यह एक टिप्पणी ऐसी है कि उसे अपने आप को आईने पर अपना चेहरा झांकना चाहिए। सोचना होगा कि कितने प्रतिभावानों के अवसरों को रौंदकर उन्होंने अपने बेटी बेटे-बहू और दामाद के लिए रास्ता बनाया।
दलदल से निकलने का रास्ता
हाई कोर्ट के पीएससी मामले में के बाद सोशल मीडिया पर भी भारी बवाल मचा हुआ है। एक प्रतिभागी के सुझाव पर गौर करिए, जो पीएससी की नियुक्तियों पर पारदर्शिता के तरीके बता रहे हैं। इन सुझावों पर गौर करें-
सबसे पहले वर्तमान में कार्यरत सभी अधिकारी-कर्मचारियों हटा दें। दूसरा उनका प्रमोशन भी रोक दें और किसी भी ऐसे काम में ना लगाएं जिसमें लोगों का भला करने का मौका हो। इन सभी कर्मचारी-अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो। बीते तीन सालों में जो भी सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं उनकी भी संपत्ति जांची जाए। टोमन सिंह सोनवानी, जो पीएससी के चेयरमैन थे उनके खिलाफ जिन-जिन जिलों में रहते शिकायतें हुई उसकी जांच की जाए। इस दौरान वह किस-किस रेस्ट हाउस या होटल में रुके और उनसे मिलने कौन-कौन पहुंचे, इसका भी पता किया जाए। टॉप सूची में शामिल सभी प्रतिभागियों के परिवारों की संपत्ति की जांच की जाए। अफसोस, यह सब पता नहीं चलेगा। फरियाद किसी मासूम की है।
खेड़ा को जानने हजारों किमी यात्रा
प्रभुदत्त खेड़ा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो जानना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे खेड़ा बरसों पहले लोरमी जिले के अचानकमार अभ्यारण में घूमने के लिए आए। प्रकृति का सौंदर्य देखकर वे जितना मंत्र मुग्ध हुए उतनी ही उनको तकलीफ हुई यहां के आदिवासियों की दशा को देखकर। वे यहीं रुक गए। नौकरी छोड़ दी। अपनी पेंशन से आदिवासी बच्चों के लिए खिलौने और टाफियां बांटते रहे। थैला लटकाकर आदिवासी परिवारों को दवाइयां घूम-घूम कर देते रहे। एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। एक स्कूल उन्होंने खोला और पढ़ाई की व्यवस्था की। अपने बेहद करीबी लोगों के लिए भी वे अजूबा थे। अपने परिवार के बारे में कभी बात नहीं करते थे। मगर सम्मोहन ऐसा था कि उनसे मिलने के लिए जिले का हर कलेक्टर जंगल पहुंचता था। सामाजिक कार्य करने वाले युवाओं से उनका लगाव था। वे कुछ साल पहले गुजर चुके हैं। उनकी एक भतीजी 30 साल पहले अमेरिका में सेटल हो चुकी अनीता खेड़ा बरसों से अपने चाचा की तलाश कर रही थी। उसने चाचा को गूगल पर फिर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों से जाना। उनके एक करीबी संदीप चोपड़े से संपर्क साध सकी। वे अमेरिका से अचानकमार पहुंची। यहां पर 3 दिन बिताया। उनका आश्रम देखा। खेड़ा के काम से आए बदलाव को महसूस किया।
हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभु दत्त खेड़ा के शुरू किए गए स्कूल को अंगीकार कर लिया है। यहां काम कर रहे आठ शिक्षकों और पढ़ रहे बच्चों का भविष्य सुधर रहा है।
नोटों के पीछे का राज क्या है?
क्या कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव पार्टी की अंदरूनी खींचतान के शिकार हुए हैं? इस पर पार्टी के अंदरखाने में चर्चा चल रही है। कुछ लोग बताते हैं कि विधायक का नोटों के बंडल के साथ वीडियो लीक होने के पीछे स्थानीय कांग्रेस नेताओं की भूमिका रही है।
कहा जा रहा है कि वीडियो सक्ती रेस्टहाऊस का है, और तीन माह पुराना है। हल्ला है कि विधायक महोदय, दो अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ रेत के कारोबार का हिसाब किताब करने बैठे थे। दोनों कांग्रेस नेता रेत के कारोबार से जुड़े रहे हैं। वो पलंग पर नोटों का बंडल रखकर विधायक के साथ चर्चा में मशगुल थे, तभी एक अन्य शख्स ने वीडियो बना दिया।
जिस शख्स ने वीडियो बनाया है वो खुद कैमरे में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पहचान पलंग पर बैठे कांग्रेस नेता के भाई के रूप में की गई है। चर्चा है कि विधायक से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने ही वीडियो बनवाया है। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन का दौर चल रहा है, ऐसे में सोच समझकर वीडियो को लीक कराया गया। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं है। मगर सीएम भूपेश बघेल ने खुलकर विधायक का बचाव किया है। बावजूद इसके विवाद थम नहीं रहा है। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी सैलजा ने पूरे प्रकरण की जानकारी ली है, और दावा किया जा रहा है कि विधायक की टिकट भी खतरे में पड़ सकती है। देखना है कि आगे क्या होता है।
रामगोपाल का विकल्प
प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल निजी कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। मगर पार्टी उनकी जगह किसी और को कोष का दायित्व संभालने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है। पार्टी के अंदरखाने में रामगोपाल के विकल्प के तौर पर चार कारोबारी, और अनुभवी नेताओं के नाम पर चर्चा हुई थी। एक नाम फाइनल भी हो गए थे, लेकिन जिस कारोबारी नेता के नाम पर सहमति बनी थी उनका कुछ समय पहले ही ऑपरेशन हुआ है। लिहाजा, उन्होंने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया।
चुनाव में कोषाध्यक्ष की भूमिका काफी अहम होती है। प्रत्याशियों के खर्च से लेकर रोजमर्रा के संगठन की गतिविधियों के संचालन के लिए फंड की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पर होती है। पार्टी नेताओं का मानना है कि रामगोपाल अब तक यह काम बेहतर ढंग से निभाते रहे हैं। अब वो खुद ईडी की रडार पर हैं, तो उनका विकल्प ढूंढना कठिन है। एक फार्मूला यह भी है कि अलग-अलग संभागों में फंड से जुड़े काम स्थानीय प्रमुख नेताओं को सौंप दिए जाए। देखना है कि पार्टी फंड मैनेजमेंट किस तरह करती है।
न नौ मन तेल होगा...
इन दिनों जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) की जोगी शपथ रथ यात्रा प्रदेश में चल रही है, जिसमें 30 दिन के भीतर 60 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जेसीसी ने पिछले चुनाव की तरह ही अपने चुनावी वादों का शपथ-पत्र तैयार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक अमित जोगी ने 10 वायदे किए हैं। कहा है कि वायदे पूरे नहीं कर सका, तो सूली पर चढ़ा देना।
इन 10 घोषणाओं में वह सब है जो छत्तीसगढ़ को सपनों का प्रदेश बनता है। जैसे गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद, 2 बीएचके मकान, बेरोजगारों को तीन हजार रुपए भत्ता, 4000 रुपए क्विंटल धान, सरकारी और निजी संस्थानों में 95 प्रतिशत रिजर्वेशन, सभी का मुफ्त इलाज, देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत अनुदान। और भी ऐसे ही कुछ।
एक आम छत्तीसगढिय़ा वोटर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मगर परेशानी यह है कि जेसीसी की सरकार बनने की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। यदि कांग्रेस और भाजपा में से कोई भी दल ऐसा करने की घोषणा करें तो जरूर उसकी जीत पक्की हो सकती है। वैसे भी दोनों दलों में घोषणाओं की होड़ तो लगी हुई है ही।
नोट की तरफ नहीं देखने का अर्थ
किसी घर के सामने यदि रोजाना मारुति कार खड़ी हुई देखेंगे तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अगर मर्सिडीज़ खड़ी हो गई तो चौंक जाएंगे, उसे निहारते रह जाएंगे। पता करेंगे कि किसकी है, कैसे आई। जिज्ञासा का मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी अनोखा दृश्य हमें आकर्षित करता है और उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक होते हैं। 15 सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि नोटों के गड्डियों के बगल में कुर्सी पर कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव बैठे हुए हैं। उनका जवाब यह है कि इन नोटों की तरफ वे देख नहीं रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि इतने नोट वे अक्सर देखा करते हैं, उनके लिए यह कौतूहल की बात नहीं है?
पुराने अन्दाज के संगठन महामंत्री
भाजपा में संगठन महामंत्री का बड़ा अहम पद और प्रतिष्ठा होती है । एक तरह से प्रदेश के हाईकमान वही होते हैं। इस पद पर संघ के ही पूर्ण कालिक व्यक्ति को बिठाया जाता है। लेकिन भाजपा में आने के बाद उनकी कद,काठी रहन सहन एटीट्यूट सब बदल जाता है । कोई स्व.गोविंद सारंग की तरह तो कोई सौदान सिंह की तरह चर्चित हो जाते है।
वर्तमान के पवन साय को लेकर पार्टी के ही लोगों ने कई तरह से कान भरे। इसके प्रभाव में ओम माथुर, नितिन नवीन, अरुण जामवाल तक आए लेकिन बाद में सभी का मन और दृष्टिकोण बदलना पड़ा। अब तो सब कहते हैं पवन जी के पास जाइए। ये तो हुई संगठन के कामकाज की बात। व्यक्तिगत रूप में भी उतने ही लो प्रोफाइल वाले।
पिछले दिनों एक नेता जशपुर के पास इनके घर गए। भाजपा के सत्ता में रहते संगठन महामंत्री बने साय का घर लगता ही नहीं। वरना लोग पुराने भाई साहब की विदिशा में कोठी की भी चर्चा करते हैं। कवेलू का मकान।घर में वाहन के नाम पर एक साइकल। कांसे ,जर्मन और पीतल के बर्तन, लकड़ी का पलंग आदि आदि। रात में घर में कुंडी नहीं लगती। पवन साय दरवाजे खोलकर सोते हैं। वही आदत ठाकरे परिसर में भी । दिन में सामान्य भोजन और रात को सिर्फ दाल का पानी, मीनू होता है । संघ में इनसे अच्छा लाठीचार्ज करने वाला ( लट्ठमार, दंड प्रदर्शक) नहीं है। रोज की प्रैक्टिस करते हैं।
हाथियों से मौतें, हाथियों की मौत
कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में इस समय 45 से अधिक हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ये हाथी केंदई, पसान, कोरबी आदि इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। यहां पिछले सप्ताह हाथियों के हमले की तीन घटनाएं हुईं। इनमें तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। इसी से लगे मरवाही वन मंडल में अगस्त महीने से पांच हाथियों का दल विचरण कर रहा है। दोनों ही जगह पकती हुई फसल को रौंदकर हाथियों ने बहुत से किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इधर धरमजयगढ़ वन मंडल में 55 हाथियों का दल घूम रहा है। रविवार की खबर है कि हाथियों ने 25 किसानों की दर्जनों एकड़ फसल बर्बाद कर दी। कोरबा वन मंडल में भी 22 हाथियों का दल अगस्त से मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि हाथी ही ग्रामीणों की जान ले रहे हैं। बीते 10 सितंबर को धरमजयगढ़ वन मंडल में एक हाथी की फिर करंट लगने से मौत हो गई। यहां ज्यादातर हाथियों की मौत बाढ़ में करंट प्रवाहित करने से ही हो रही है स्वाभाविक मौत कम हैं। याद होगा कि कोरबा जिले के पसान इलाके में एक हाथी के शावक को गांव वालों ने पिछले साल मार डाला और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया था। इसमें एक जनपद सदस्य सहित 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे।
जाहिर है कि हाथियों और आदिवासियों के बीच द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। हाथी लगातार आक्रामक हो रहे हैं और अपनी फसल तथा अपनी सुरक्षा की चिंता ग्रामीण भी हमलावर हो रहे हैं। मरवाही वन मंडल के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो यह सारा टकराव संचालित और प्रस्तावित कोयला खदान क्षेत्रों में हो रहा है। हाल के दिनों की खबरों को देखें।
एसईसीएल ने घोषणा की है कि एशिया के इस सबसे बड़े कोरबा जिले की गेवरा कोयला खदान को वह दुनिया का सबसे बड़ा खदान बनाने जा रही है। उत्पादन बढ़ाकर डेढ़ गुना किया जाएगा। यहां से परिवहन के लिए पेंड्रारोड तक रेल कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी परियोजना के पहले चरण का कुछ दिन पहले अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान उद्घाटन किया। इसी से लगे पेलमा कोलियारी पर खनन शुरू करने के लिए पिछले महीने एसईसीएल ने अडानी की एक कंपनी के साथ एमडीओ किया है।
देश का 19.8 प्रतिशत कोयला छत्तीसगढ़ में है। संयोग से हाथियों का प्राकृतिक आवास भी इसी क्षेत्र में है। झारखंड और उड़ीसा से खदानों के कारण विस्थापित हाथी भी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। खदानों का विस्तार तो छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से हो रहा है लेकिन हाथियों के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने की योजनाएं कागजों में ही है। आंशिक रूप से बादलखोल अभयारण्य का एक हिस्सा एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में मौजूद है। पर, लेमरू रिजर्व पर अभी सिर्फ फाइल चल रही है। ([email protected])
आदिवासी कला के नाम पर...
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से जी-20 की एक बैठक शुरू हो रही है, और सरकार की तरफ से बताया गया है कि इसमें आने वाले विदेशी मेहमानों को राज्य की तरफ से बस्तर के ढोकरा आर्ट की आदिवासी कलाकृति भी भेंट की जाएगी। इसके अलावा उन्हें जंगलों से आया शहद और मिलेट (मोटे अनाज) से बने बिस्किट भी भेंट किए जाएंगे। इसके साथ सरकार ने आदिवासी कलाकृति के नाम पर जो तस्वीर भेजी है उसमें लकड़ी की एक आधुनिक, पॉलिश की हुई फ्रेम के बीच लगी हुई एक ढोकरा आर्ट से बनी कलाकृति है। लेकिन इसका एक हिस्सा ही आदिवासी कला है, जिसे कि बड़े-बड़े शहरी कारोबारी इन दिनों बनाकर सरकार को सप्लाई करते हैं। जहां तक बस्तर की आदिवासी कला की बात है तो उसमें ऐसी फ्रेम की कोई जगह नहीं है। आज भी खुद राज्य सरकार की दुकानों पर बस्तर की खालिस आदिवासी कलाकृतियां थोक में उपलब्ध हैं, और विदेशी मेहमानों को उन्हें ही देना बेहतर होता। ऐसी पॉलिश वाली फ्रेम में उनका कोई आदिवासी-चरित्र नहीं रह जाता है, लेकिन सरकारी कामकाज में खालिस और मौलिक की कोई जगह रह नहीं जाती है। नतीजा यह है कि 20 देशों से आए हुए मेहमानों को आदिवासी कला के नाम पर शहरी कारोबारी फ्रेम दी जाने वाली है।
अफसर के मुकाबले अफसर
भाजपा आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम के बाद बीजापुर सीट से हेल्थ अफसर को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। यहां से पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की जगह हेल्थ अफसर डॉ. पीआर पुजारी को प्रत्याशी बनाने की सोच रही है।
डॉ. पुजारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनके इस्तीफे की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। डॉ. पुजारी बीजापुर के रहने वाले हैं, और वो सीएमएचओ रहे हैं। उनकी साख अच्छी है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि डॉ. पुजारी के चुनाव जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है।
पार्टी ने पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम की केशकाल से टिकट पक्की कर दी है। इसी तरह पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को सीतापुर सीट से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ चुनाव लड़ाने जा रही है। विधानसभा प्रत्याशियों की अगली लिस्ट में डॉ. पुजारी, और रामकुमार टोप्पो का नाम हो सकता है। यह लिस्ट 22 तारीख के बाद जारी हो सकती है।
पुराने चेहरे रहेंगे
कांग्रेस में रायपुर की चारों सीटों के लिए सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का दावा है कि रायपुर दक्षिण को छोडक़र बाकी तीन सीटों पर सहमति बन गई है। मसलन, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से ही चुनाव लड़ेंगे।
रायपुर ग्रामीण से पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे पंकज प्रत्याशी होंगे। जबकि रायपुर उत्तर से मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा को ही प्रत्याशी बनाने पर सहमति बनती दिख रही है यद्यपि कुलदीप के खिलाफ कुछ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है, और नए चेहरे पर विचार हुआ था। मगर कोई बदलाव होगा, इसकी संभावना कम दिख रही है।
रायपुर दक्षिण से मेयर, और सभापति की दावेदारी है। पिछले चुनाव में सभापति प्रमोद दुबे ने आखिरी वक्त में चुनाव लडऩे से मना कर दिया था। इस बार वो चुनाव लडऩा चाहते हैं, लेकिन इसके लिए छानबीन समिति के सदस्य रजामंद नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में किसी नए को मौका मिल सकता है।
इनकम टैक्स घुसेगा?
चर्चा है कि चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव आईटी के घेरे में आ सकते हैं। यादव का नोटो के बंडल के साथ वीडियो वायरल हुआ था। वो नोटो को लेकर अनभिज्ञ हैं। मगर जांच एजेंसियां इसको लेकर गंभीर दिख रही है।
कहा जा रहा है कि रामकुमार यादव के खिलाफ एक शिकायती पत्र इनकम टैक्स विभाग को भेजा गया है। चुनाव के चलते काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के सख्त निर्देश भी हैं।
आयोग इस सिलसिले में आईटी और ईडी के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिकायतों के आधार पर यादव के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है। देखना है आगे क्या होता है।
और हमारे पर्व पर ट्रेन कैंसिल..
ट्रेनों को रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन का उल्टा असर दिखा है। झांसी रेलवे स्टेशन में वॉशेबल एप्रॉन का काम चलने का हवाला देते हुए 16 सितंबर से दिल्ली की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जानकार बताते हैं कि एक साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोंडवाना, उत्कल, संपर्क क्रांति, दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द किया जाना जरूरी नहीं था। इसके दो विकल्प हो सकते थे। एक तो झांसी स्टेशन पर काम चल रहा है तो ट्रेनों को वहां नहीं रोक बिना आगे बढ़ा दिया जाता। उस पटरी से जहां से मालगाडिय़ों को पास किया जा रहा है। दूसरा विकल्प था कि ट्रेनों को बीना की ओर से डायवर्ट कर देते। अक्सर रेलवे ऐसा करती ही है। इससे यात्रियों की यह धारणा मजबूत हुई है की रेलवे यात्री ट्रेनों को रद्द करने का बहाना तलाश करती है। कसर इतने में भी पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में तीजा महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बाल-बच्चों सहित मायके जाने वाली तीजहारिनों से ठसाठस भरे चल रहे हैं। इस त्यौहार के ठीक पहले 17 से 26 सितंबर तक गोंदिया से रायपुर और शहडोल, बालाघाट की ओर चलने वाली अधिकांश पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया। रेलवे पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी की क्षेत्रीय पर्व त्योहार पर ट्रेन सुविधा बढ़ा दी जाए। दूसरे रेलवे जोन इसका ख्याल भी रख रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पूरे 9 दिन धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिम और मध्य रेलवे ने इस मौके पर 312 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। इधर अपना छत्तीसगढ़ है, जहां नियमित चलने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को एकमुश्त रद्द किया गया है। ([email protected])
टिकट इधर से, आशीर्वाद उधर से
कांग्रेस से टिकट के दावेदार कई नेता दिल्ली में सक्रिय हैं। इनमें से एक-दो नेता तो पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलने भी पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं ने आडवाणी से अपनी टिकट, और जीत के लिए आशीर्वाद भी मांग लिया।
सिंधी अकादमी के डायरेक्टर अर्जुन वासवानी रायपुर उत्तर से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। अर्जुन, अकादमी के चेयरमैन राम गिडलानी, और मीनाक्षी वर्मा के साथ आडवानी से मिलने पहुंचे थे।
इन नेताओं ने आडवाणी को छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज के राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताया, और कहा कि सिंधी समाज के मतदाता पहले भाजपा के परम्परागत वोटर माने जाते रहे हैं। मगर जब से आप (आडवाणी जी) जैसे बुजुर्ग नेताओं को उपेक्षित किया गया है। समाज के लोगों का रूझान अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। बताते हैं कि आडवाणी जी चुपचाप कांग्रेस नेताओं को सुनते रहे, और फिर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद भी दिया।
महीने भर में पोस्टिंग नहीं
आईएएस के वर्ष-2006 बैच की अफसर श्रुति सिंह महीनेभर हो चुके हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। सचिव स्तर की अफसर श्रुति सिंह अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर थीं।
श्रुति सिंह की पोस्टिंग की फाइल सीएम ऑफिस को भेजी गई है। उन्हें नीलकंठ टेकाम की जगह कमिश्नर ट्रेजरी का प्रभार देने का प्रस्ताव है। श्रुति सिंह, बेमेतरा, और गरियाबंद कलेक्टर रह चुकी हंै। इसके अलावा संचालक उद्योग के पद पर भी कुछ समय काम चुकी हैं। देखना है कि उन्हें क्या कुछ मिलता है।
भाजपा के चार बड़े दावेदार
जब से आज तक के सर्वे और माथुर साहब ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली को सौंपा है प्रदेश भाजपा में सब कुछ तेज चल रहा है। प्रदेश के चार नेता ठाकरे परिसर अगली संभावना को लेकर कदमताल कर रहे हैं। ये चारों नेता विधानसभा चुनाव लडऩे मैदान में उतर रहे हैं। इनमें से एक की टिकट तो घोषित हो गई है। विजय बघेल पाटन से अपने कका को ही चुनौती दे रहे।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, और महामंत्री ओपी चौधरी की घोषणा शेष है। साव लोरमी या तखतपुर से, डॉ.सिंह राजनांदगांव में प्रचार शुरू कर चुके हैं। चौधरी का नाम अब रायगढ़ से सुना जा रहा। चारों जीत गए तो शुरू होगा खेला। विजय बघेल न केवल घोषणा पत्र बना रहे बल्कि दिग्गज के खिलाफ लडऩे का फायदा मिलेगा।
साव का मोदी के साथ रथ शेयर करना बड़ा संदेश दे रहा। डॉ. सिंह हैं ही पूर्व सीएम के रूप में दावेदार। चौधरी साब , अमित शाह के आशीर्वाद की उम्मीद से दावेदार हैं। कुल मिलाकर भाजपा में भावी सीएम के ये चार ही दावेदार उभर आए हैं। सबके के एटिट्यूट और बॉडी लैंग्वेज में भी बड़ा अंतर देखा जा रहा है।
चुनाव आया, वीडियो लाया
जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, नेताओं के खिलाफ तरह-तरह की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। इसके लिए कुछ तो असली स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल दिख रहा है, और कुछ बहुत बुरी तरह घटिया क्वालिटी की गढ़ी हुई वीडियो क्लिप दिख रही है। कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक, चन्द्रपुर के रामकुमार यादव के चेहरे सहित दिखता एक ऐसा वीडियो तैर रहा है जिसमें उनके सामने गद्दे पर नोटों के बंडलों के गट्ठे पड़े हुए हैं। अब इन्हें कौन किससे ले रहे हैं, कौन किसको दे रहे हैं, यह तो साफ नहीं है, लेकिन लोग इसका मजा जरूर ले रहे हैं। इस वीडियो के साथ भाजपा के नए नेता ओ.पी.चौधरी ने भी लिखा है कि क्या कांग्रेस इसे जांच के लिए सीबीआई को देने का साहस दिखाएगी? या फिर कोयले वाले वीडियो की तरह मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएगी? उन्होंने विधायक और उनके क्षेत्र का नाम लिखते हुए कहा है कि ये अपने आपको गरीब और बेचारे के रूप में पेश करते हैं। ये विधायक बनने के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में रहते थे, खुद दावा करते हैं कि बाप-दादा और वे खुद बैल चराते थे, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, इसमें सामने रखे नोटों की गड्डी...
गढ़ी हुई सेक्स-वीडियो क्लिप पर किसी महिला का चेहरा लगाकर बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम किया गया है, जो कि जुर्म तो ऊंचे दर्जे का है, लेकिन वीडियो क्वालिटी घटिया है। इसके खिलाफ भी तुरंत ही मामला दर्ज होना चाहिए, फिर चाहे कोई कार्रवाई हो या न हो।
वीडियो वायरल होते ही रामकुमार यादव ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि इसका उद्देश्य क्या है ये वीडियो डालने वाले ही बता सकते हैं न पैसा देख रहा हूं, न ही मेरा ध्यान उस तरफ है। इसे मेरे कहीं बैठक की जगह जोडक़र बनाया गया है। ये सामंतवादी बड़े लोगों की सोच है कि गाय भैंस चराने वाले मजदूरी दिहाड़ी करने वाला विधायक चुनकर विधानसभा क्यों जाए। इसलिए यह किया गया लगता है।
धान के लिए किसकी वाहवाही हो?
भ्रष्टाचार, सनातन विरोधी और धर्मांतरण पर कांग्रेस को घेर रही भाजपा को इस बात की चिंता जरूर होगी कि धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और उस पर दी जा रही प्रोत्साहन राशि का इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य के मतदाताओं पर बड़ा असर है। शायद इसीलिए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने अभी एक पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि जितना चावल भूपेश सरकार ने देने की बात कही, उतना 13 सितंबर की तारीख तक भी नहीं दे पाई है।
इधर, भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस दावे को बार-बार गलत बताया है कि राज्य सरकार अपने पैसों से यह खरीदी करती है। दोनों ही दलों के अलग-अलग दावों से किसान भ्रम में हैं। अपना पक्ष और साफ तरीके से रखने के लिए सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर भाजपा वीडियो पोस्ट डाल रही है। इसमें कहा गया है कि धान खरीदी के लिए पिछले साल केंद्र ने 2040 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार को दिया। इसमें 600 रुपये प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार दे रही है। अपितु यह जरूर बताया गया है कि समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 600 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को कर रही है। जाहिर है कि यह जो अतिरिक्त राशि अपनी ओर से दे रही है, उसके एवज में राज्य सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। सफाई में यह कहने से बचा गया है कि राशि के एवज में केंद्र को वापस धान या चावल मिल जाता है। भाजपा की सोशल मीडिया सेल ने यह वीडियो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के उद्देश्य से बनाया और पोस्ट किया, पर इसमें किसानों को कांग्रेस की ओर से की जा रही 600 रुपये की अतिरिक्त मदद का प्रचार हो रहा है। वीडियो देखने पर किसानों को यही समझ में आएगा कि केंद्र की ओर से उन्हें धान की पर्याप्त कीमत नहीं दिया जा रहा है।
आज बेरोजगारों का दिन
आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस चैट जीपीटी आपको वे ही जानकारी व्यवस्थित करके देता है, जो इंटरनेट पर बिखरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। किसी ने पूछ लिया कि भारत किस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना है। चैट जीपीटी ने बताया कि 17 सितंबर। फिर पूछा गया कि यह किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जवाब मिला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए युवा ऐसा करते हैं।
यह संयोग है कि आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस टॉप ट्रेंड कर रहा है।
ईमानदार पुलिस और उसका हिसाब
पुलिस को ईमानदार बताने और यह कहते सुनने वाले बहुत कम ही होंगे। क्या करें उनकी बेगारियां इतनी अधिक होती हैं कि न चाह भी ईमान के आगे बे जोडऩा पड़ता ही है। लेकिन कभी कभी अच्छा सुनने के मिल जाता है । 2 से 4 दिन पहले की बात है। नवा रायपुर में चलने वाली सीएसपी के अंडर की क्यूआरटी में तीन सिपाहियों ने शराब पीते तीन लडक़ों से 3 हजार ऑनलाइन रिश्वत तक ले ली। उन्होंने जब एक व्यक्ति को बताया तो वे भी मौके पर पहुंचे। तब तक सिपाही 4 -5 कार वालों से ऑनलाइन पेमेंट ले चुके थे। जब तीन थानों के टीआई साहेबान लोगो को बताया तो तीनो मौके पर पहुंचे और मान मनौव्वल करते हुए सबके पेमेंट ऑनलाइन ही वापस करवाए। अब हिसाब लगाए 3 हजार प्रति गाड़ी। रोजाना रात भर में 10 गाडिय़ां मिली तो करीब 30 हजार एक रात में। महीने के 9 लाख। और कार में लडक़ी के साथ मिलने वाले से ज्यादा वसूली।
93 साल का नया वोटर
उत्तर-बस्तर, कांकेर जिले के शेर सिंह हिडक़ो की उम्र 93 साल है, मगर आज तक उन्होंने वोट नहीं डाला। वजह, मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं था। पूछने पर जवाब मिला कि किसी ने वोटर आईडी बनाया ही नहीं। वह तो पढ़ा-लिखा है नहीं, बनवा नहीं सका और किसी ने वोट डालने के लिए भी नहीं कहा। अब शेरसिंह का नाम उसके गांव भैंसाकन्हार की मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है और मतदाता परिचय पत्र भी दे दिया गया है। सन् 1952 से लेकर अब तक कितने ही चुनाव हो चुके, पर किसी राजनीतिक दल ने भी मतदाता सूची में इनका नाम नहीं होने की तरफ ध्यान नहीं दिया। मतदान के लिए लोग कितने जागरूक हैं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि शेरसिंह के बेटे का वर्षों से मतदाता सूची में नाम है और वह वोट डालने के लिए जाता है लेकिन उसने कभी अपने पिता का नाम वोटर के रूप में दर्ज कराने की जरूरत नहीं समझी। शेर सिंह का कहना है कि उसे पहली बार मौका मिला है तो वोट जरूर डालेगा। वैसे, घर-घर सर्वे में लगे उस शिक्षक को सम्मानित जरूर करना चाहिए जिसने शेरसिंह को ढूंढ निकाला और उसे उम्र के आखिरी पड़ाव में मतदाता होने का गौरव दिलाया।
हथेली में मेहंदी स्वामी की?
इन दिनों चल रहे तीज त्यौहार को मतदाता जागरूकता अभियान, स्वीप से जोडऩे की पहल प्रशासन कर रहा है। इस काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों, महिला स्व सहायता समूहों आदि की मदद ली जा रही है। पर इस उत्साह के बीच जारी एक सरकारी पत्र विवाद में घिर गया। जिला पंचायत बिलासपुर की ओर से इस पत्र में कहा गया कि मेहंदी प्रतियोगिता में शामिल हों। एक हाथ में मेंहदी स्वामी के लिए, दूसरे में स्वीप (मतदाता जागरूकता) के लिए हो। तैयार होने के बाद जब यह पत्र कुछ जागरूक महिलाओं के हाथ लगा तो उन्होंने आपत्ति की। पूछा, जिला पंचायत के अधिकारी किस आदमी को महिलाओं का स्वामी बता रहे हैं...। वे दिन लद गए, पति स्वामी नहीं होता। यह रूढि़वादी पुरुष मानसिकता है। पत्र की भाषा गलत है।
गनीमत है कि पत्र ज्यादातर पंचायतों, संस्थानों तक भेजा नहीं गया था। तुरंत दूसरा पत्र तैयार किया गया। इसमें से स्वामी से संबंधित पूरा वाक्य हटा दिया गया। कहा गया कि बायें हाथ में मेंहदी स्वीप की लगाएं, दाहिने हाथ में अपनी पसंद की।
जी-20 बैठक की अग्रिम बधाई..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद लगा होगा कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हुआ समारोह जी-20 का आखिरी कार्यक्रम था। इसलिये वे रायगढ़ के अपने भाषण में छत्तीसगढ़ के लोगों को यह कहते हुए बधाई दे गए कि नया रायपुर में शानदार कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने मेहमानों को छत्तीसगढ़ के खान-पान और संस्कृति के बारे में बताया, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। दरअसल, दिल्ली का कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई अखबार, न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया ने भी इसी तरह की खबरें चलाई मानों दिल्ली का कार्यक्रम ही आखिरी था। अमूमन सबसे बड़े समारोह को समापन में ही रखा जाता है, इसलिये ऐसा अंदाजा लगाया जाना स्वाभाविक था। जी-20, जो अब अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने के बाद जी-21 हो चुका है, के अगले मेजबान ब्राजील को इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीक दर्शाने वाला हथौड़ा भी सौंप दिया। पर देश के पास इसकी अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक है। 60 शहरों में कार्यक्रम तय किए गए थे। रायपुर में भी एक कार्य समूह का आयोजन 18 और 19 सितंबर को होने वाला है। इसमें करीब 50 डेलीगेट्स शामिल होने वाले हैं। रायगढ़ की आमसभा में जब मोदी ने रायपुर के सफल कार्यक्रम के लिए लोगों को बधाई दी तो सवाल यह खड़ा हो गया है कि यह अनुमान उन्होंने खुद से लगाया या किसी अफसर या पार्टी के नेता ने उन्हें यह गलत जानकारी दी? चलिये, इसे अग्रिम बधाई मान लेते हैं।
सर्व आदिवासी समाज को झटका
सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई का बीते मार्च माह में निधन हो गया था। वे भाजपा की टिकट पर चार बार सांसद रहे। सन् 2014 में टिकट कटने के बाद वे सर्व आदिवासी समाज की गतिविधियों से जुड़ गए। सोहन पोटाई के बेटे अंकित ने परिवर्तन यात्रा के दौरान कांकेर में भाजपा प्रवेश कर लिया। वे पहले भी भाजपा में रहे हैं लेकिन पिता के पार्टी छोडऩे के बाद उनके साथ चले गए थे। वे भाजपा में नि:शर्त ही आए होंगे, क्योंकि कांकेर से भाजपा का प्रत्याशी तय हो चुका है। आसपास की सीटों से लड़ाने की योजना हो तो अलग बात है। इधर सर्व आदिवासी समाज इस बार प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लडऩे की योजना पर काम कर रहा है। इस बीच सोहाई के बेटे को अपने साथ ले लेने से भाजपा को एक बड़ी सफलता मिल गई।
परिवर्तन यात्रा से प्रत्याशी टले ?
चर्चा है कि भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट स्थानीय प्रमुख नेताओं के आग्रह पर रोकी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निवास पर बुधवार की रात प्र्रत्याशी चयन के लिए बैठक हुई थी। इससे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी थे। बैठक में छत्तीसगढ़ की 20 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई गई।
कहा जा रहा है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश की 40, और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख नेताओं ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, और सह प्रभारी नितिन नबीन से संपर्क कर लिस्ट जारी नहीं करने का आग्रह किया। ये नेता परिवर्तन यात्रा में जुटे हुए, और वो इस बात को लेकर सशंकित थे कि प्रत्याशी घोषित होने से यात्रा प्रभावित हो सकती है।
केन्द्रीय नेतृत्व ने भी आग्रह मान लिया है, और प्रत्याशियों की लिस्ट फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। प्रत्याशियों की अगली लिस्ट में बस्तर की सीटें ज्यादा होंगी। क्योंकि यहां पहले फेस की यात्रा का समापन 20 तारीख को होगा।
प्रत्याशियों को खर्च मिलना शुरू
भाजपा ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों को चुनाव खर्च देना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि सभी प्रत्याशियों को 15-15 लाख दिए जा रहे हैं इसके अलावा प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। पार्टी हर विधानसभा में एक कार्यालय भी खोलेगी जिसका खर्च पार्टी खुद वहन करेगी। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों पर पार्टी विशेष ध्यान दे रही है।
आईपीएस लिस्ट
भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की एक और लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। सूची में कुछ एसएसपी स्तर के अफसरों को इधर से उधर किया जा सकता है। कुछ अफसर फील्ड से हटने के लिए गुजारिश भी कर चुके हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव आचार संहिता संभावित है। ऐसे में पुलिस के प्रस्तावित फेरबदल को अंतिम माना जा रहा है।
चुनिंदा का हाल
छत्तीसगढ़ पीएससी की चयन प्रक्रिया और सफल अफसरों के आईक्यू को लेकर खबरें छन छन के बाहर आ रहीं है। ऐसे ही एक कलेक्टर के पुत्र की चर्चा होने लगी है। अफसर पिता ने बेटे को प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिलवाया था। लेकिन मॉक इंटरव्यू में बेटा घबरा गया। इसका मतलब यह नहीं की रियल इंटरव्यू में असफल हो गया । वहां तो सेलेक्ट हो गया। लेकिन बेटे का आईक्यू देख, सुन पिता को सलेक्शन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। हुआ यूं कि मॉक इंटरव्यू में डमी बोर्ड मेंबरों ने पूछा - इसरो का फुल फॉर्म क्या है? बेटा बहुत देर तक चुप रहा। यह देख बोर्ड मेंबर ने ही बता दिया। इस पर बोर्ड मेंबर महिला ने कहा कि अभी चंद्रयान भेजा था न इसरो। जी पता है, बेटे ने कहा । मैडम बोली -पता है तो बताया क्यों नहीं? उसने कहा- पैनिक (घबरा)हो गया था। मैडम बोली- बोलना चाहिए था न ,पैनिक क्यों होना ,ये रियल इंटरव्यू तो नहीं है न। अब रिजल्ट यह है कि बेटा 14वीं रैंक में डिप्टी कलेक्टर चुन लिया गया।
नई रेलवे लाइन खनिजों के लिए
छत्तीसगढ़ रेल सुविधाओं के नाम पर बहुत पिछड़ा राज्य है। कुछ शहर को छोड़ दें तो यहां रेलवे लाइनों का विस्तार ही नहीं हो सका है। फिर भी राजस्व देने के मामले में छत्तीसगढ़ प्रमुख राज्यों में शुमार है।
अभी रेलवे के जो हालात हैं वह भी उससे रेल यात्रियों का भरोसा खत्म हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दो बड़ी चीजें दी है, पहला छह हजार करोड़ से चार नई रेल कारीडोर का निर्माण और प्रमुख स्टेशनों के कायाकल्प के लिये भारी भरकम बजट।
सवाल यह है कि क्या इन दोनों योजना से क्या रेलवे कनेक्टिविटी प्रदेश में बढ़ जाएगी? क्या सभी राज्यों में जल्दी पहुंचने के लिये यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी? क्या यात्रा के लिये लंबी वेटिंग लिस्ट छोटी हो पाएगी? या फिर ये रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजनाएं केवल यहां के कोयले को देशभर के पावर प्लांटों में पहुंचाने बस के लिये है। आजादी के पहले रेल लाइनें भी इसी उद्देश्य से बिछाई जाती थी कि खनिजों के परिवहन के लिये सुविधा हो सके। ऐसे वक्त शाहरुख खान की फिल्म जवान की वह बात याद आती है कि सरकार को अरबपति बनाते हैं अपनी सुविधा के लिये।
कॉरिडोर और हसदेव
रेलवे कॉरिडोर बनने पर वे सब खूब तालियां बजा रहे हैं जो हसदेव अरण्य के उजडऩे की योजना के खिलाफ मुखर थे। आज वो भी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, जो पेड़ों को बचाने के लिये जन आंदोलन में भाग लेते थे। वे युवा भी जय जयकारा लगा रहे हैं जो कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया में हसदेव बचाने क्रांति की मशाल लेकर चल रहे थे।
जो रेलवे कारीडोर बनाने की योजना पर तालियां बजा रहे हैं वे याद रखें कि भविष्य में प्रदेश के हर हसदेव के लिये उन्हें अब मुखर होना पड़ेगा।
पार्टी के कई फूफा
अगले पूरे दो ढाई महीने तक पूरे अभियान को ऑपरेट करने भाजपा ने 17 अलग अलग समितियों का गठन किया हुआ है। इनकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को दी है। मगर संगठन के दो नेताओं ने पूरा काम सम्हाला हुआ है। इससे चुनाव प्रभारी भी गदगद हैं। कुछ फूफा लोग अवश्य नाराज, असंतुष्ट हो रहे हैं। कल इन फूफाओं ने वर्चुअल बैठक कर अपनी नाराजगी से सभी भाई साहबों को अवगत कराने का फैसला कर स्क्रीन ऑफ किया। उनका कहना था कि कुंवर साहब ने कहा है कहकर सभी को आर्डर देने लगे हैं। इनका कहना है कि प्रोटोकॉल समिति को राष्ट्रीय नेताओं के दौरे की सूचना देनी है, संयोजक को पता नहीं चलता जारी हो जाता है।
आवास समिति सुरेंद्र पाटनी को पता व्यवस्था हो रही। वाहन समिति रोहित द्विवेदी को पता नहीं कौन किस गाड़ी में आ,जा रहे। राजेश मूणत को पता नहीं और 4 करोड़ की प्रचार सामग्री खरीद ली गई, अब वे बीएल को क्या सफाई दे। सांस्कृतिक दल समिति श्रीचंद सुंदरानी को पता नहीं रथयात्रा में कार्यक्रम होने लगे। दीगर राज्यों के नेताओं के दौरे होने लगे हैं और अशोक बजाज को पता नहीं ।वित्त समिति अमर अग्रवाल, नंदन जैन, मद्दी को ओवरटेक कर दिया गया ।कंटेट क्रिएटर समिति ने अब तक क्या किया पता नहीं। उल्लेखनीय कंटेंट तो अब तक सुनने पढऩे में नहीं आया। केंद्रीय नेता प्रवास समिति लोकेश कावडिय़ा ने अब तक एक नेता को अटेंड नहीं किया। यह सारा काम दो ही नेता बखूबी कर रहे हैं। अब भला कोई बुलाकर काम थोड़ी देता है, जिम्मेदारी दे दी गई है तो निभाने के लिए इन्वाल्व होना पड़ता है। ।
नगदी की परेशानी
विधानसभा चुनाव के चलते सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की सघन जांच-पड़ताल चल रही है। यह सब चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। इन सबके बीच पिछले दिनों मनेन्द्रगढ़ चेकपोस्ट पर पुलिस ने कार से करीब 40 लाख रूपए बरामद किए।
पुलिस से पूछताछ में कार सवार युवक पैसे को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बताते हैं कि यह रकम प्रदेश भाजपा के एक बड़े नेता की थी, जो कि पार्टी का कोष भी संभाल चुके हैं। नेताजी बड़े कारोबारी भी हैं। ऐसे में उनके पास नगदी का फ्लो भी काफी रहता है।
इलाके के कई प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की जिम्मेदारी भी नेताजी संभालते आए हैं। ऐसे में रकम की बरामदगी पार्टी के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पार्टी के रणनीतिकार इस बात से भी चितिंत है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रही, तो चुनाव संचालन में दिक्कत आ सकती है।
कांग्रेस टिकट और बयान
कांग्रेस में टिकट पर दिग्गज नेताओं के विरोधाभासी बयान से दावेदार असमंजस में हैं। सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे बयान दे चुके हैं कि 35 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं। बाकी सीटों पर मंथन चल रही है। चौबे यहां तक कह चुके हैं कि पार्टी 40 सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है। इन सबके बीच डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया कि चार सीटों पर ही नाम तय हुए हैं। बाकी 86 सीटों पर विचार मंथन चल रहा है।
सिंहदेव का बयान चौबे की तुलना में ज्यादा वजनदार माना जा रहा है। वजह यह है कि सिंहदेव छानबीन समिति के सदस्य हैं। और वो प्रदेश से केन्द्रीय चुनाव समिति के अकेले सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में टिकट को लेकर जो कुछ भी होगा उसमें सिंहदेव की भूमिका अहम रहेगी। मगर इससे कई विधायक और दावेदार ज्यादा परेशान हैं। वो अब तक समझ नहीं पा रहे हैं कि टिकट को लेकर आखिर क्या चल रहा है।
भाजपा की भगदड़
दंतेवाड़ा से भाजपा की परिवर्तन यात्रा तो तामझाम से शुरू हुई, लेकिन तुरंत ही यात्रा के अगुवा अरूण साव, और रमन सिंह सहित अन्य नेताओं को प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली निकलना पड़ा। ऐसे में यात्रा की बागडोर रेणुका सिंह, और बृजमोहन अग्रवाल को सौंप दी गई। यात्रा कठिन मार्गों से होते हुए कोंडागांव और फिर कांकेर पहुंचेगी तब दिग्गज नेता फिर रथ पर सवार हो जाएंगे।
इस बीच में पीएम का रायगढ़ में कार्यक्रम चल रहा है। बृजमोहन और अन्य नेताओं के पहले रायगढ़ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अन्य प्रमुख नेताओं के मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें यात्रा स्थगित करनी पड़ी। यात्रा को लेकर भी पार्टी के अंदरखाने में किचकिच चल रही है।
अब किसानों की नाराजगी उभर रही...
यात्री ट्रेनों से संबंधित समस्या कोविड-19 के बाद से ही बनी हुई है पर कांग्रेस ने अब बड़ा आंदोलन किया। यह केंद्र सरकार के उपक्रमों के खिलाफ उसका दूसरा प्रदर्शन था। इसके पहले रायगढ़ की पेलमा खदान का एमडीओ अडानी की कंपनी को सौंपने के खिलाफ एसईसीएल मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा चुका है।
रेल रोको आंदोलन के दौरान कुछ घंटों तक ट्रेनों का आवागमन थमा जरूर था लेकिन बड़े पैमाने पर गाडिय़ों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ा। यह जरूर हुआ कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ मतदाताओं का ध्यान खींचने में सफल रहे।
अब एक और मुद्दा उभर रहा है। धान खरीदी की तैयारी सरकार कर रही है और इसमें किसानों की बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र का कहना है कि ऐसा इसलिये किया गया है ताकि वास्तविक किसानों का ही धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। देखा जाए तो फर्जी खरीदी को रोकने के लिए बीते 3 वर्षों में दो तीन पुख्ता इंतजाम किये जा चुके हैं। इसमें किसानों का भू अधिकार पत्र आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, दूसरा भुईयां पोर्टल में उनके रकबे का पटवारी ने सत्यापन भी किया है। बायोमैट्रिक पहचान के लिए किसानों को अपनी ऊंगलियों का निशान मैच कराने में दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसके लिए आधार कार्ड का अपडेट होना भी जरूरी है। कांग्रेस इस व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें रियायत देने की मांग भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की है। इसकी असल दिक्कत तब सामने आएगी, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी रहेगी और चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका रहेगा। यदि बायोमैट्रिक पहचान का मिलान नहीं होने के कारण किसान धान बेचने के लिए भटकेंगे तो यह सरकार के खिलाफ जाएगा। जरूरी नहीं कि यह केंद्र सरकार के खिलाफ ही जाए, क्योंकि किसानों में आम धारणा है कि खरीदी राज्य सरकार कर रही है। हो सकता है इस बाधा के लिए भी उसे ही जिम्मेदार माना जाए। किसान कह रहे हैं कि मसला अभी के अभी सुलझ जाना चाहिए, वरना चुनाव में यह मुद्दा किसके खिलाफ जाएगा, वे कह नहीं सकते।
रद्द ट्रेन अचानक रवाना हो गई..
कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन कितनी गाडिय़ों की आवाजाही पर असर डालेगा, इसका रेलवे अनुमान नहीं लगा पाई थी। आंदोलन का असर ही था कि कई इस सप्ताह रद्द की गई कई ट्रेनों को फिर से वापस पटरी पर लाने की घोषणा की गई। पर एक बार रद्द करने की घोषणा हो जाने के बाद यात्री अपना कार्यक्रम बदल लेते हैं। ऐसा ही वाकया कल जगदलपुर में हुआ। रेलवे ने यहां से राऊरकेला के लिए छूटने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया। जो यात्री सफर करने के लिए स्टेशन पहुंचे वे क्या करते, वापस लौट गए। पर इधर कुछ समय बाद आंदोलनकारी पटरियों से हट गए। इसके बाद रेलवे ने घोषणा कर दी कि यह ट्रेन दौड़ाई जाएगी। राऊरकेला के लिए इस ट्रेन को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर छोड़ा जाता है। पर केवल 20 मिनट पहले यह बताया गया कि रद्द ट्रेन रद्द नहीं है, अब यह ट्रेन राऊरकेला रवाना होगी। अधिकांश यात्री तो वापस जा चुके थे। ट्रेन खाली रवाना हुई, पर रेलवे अधिकारियों ने अपने खाते में दर्ज करा लिया कि ट्रेन कैंसिल नहीं की गई।
अनपढ़ चाय वाला
पता नहीं चाय की दुकान चलाने से पढ़ा लिखा होने नहीं होने का क्या संबंध है। अच्छी चाय बनाने का हुनर जिसमें भी है, वह चाहे तो चाय पिला सकता है। इस ठेले वाले ने अपनी दुकान का नाम ही अनपढ़ चाय वाला रख लिया है। हो सकता है, लोगों ने परेशान कर रखा हो कि कितना पढ़े हो बताओ, पढ़ रखा है तो डिग्री दिखाओ। चाय वाला इन तमाम सवालों से मुक्त है। ([email protected])