समय नहीं बढ़ाने पर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 15 जनवरी। बेमौसम बारिश के कारण सप्ताह भर से सरकारी केंद्रों में धान की खरीदी बंद है, वहीं आगामी और 3 दिन धान की खरीदी नहीं होनी है। समय सीमा के अनुसार 31 जनवरी तक सिर्फ 9 दिन धान की खरीदी हो पाएगी, ऐसी स्थिति में धान बेचने से वंचित किसानों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब हो कि अभी भी जिले में पंजीकृत 41 हजार किसान धान नहीं बेच पाए हैं। इन किसानों से 1 लाख 80 हजार टन धान की खरीदी किया जाना शेष है, उल्लेखनीय है कि सरकारी खरीदी केंद्रों में धान बेचने के लिए जिले के 1 लाख 45 हजार 485 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें से अब तक 1 लाख 4 हजार 579 किसान ही धान बेच पाए हैं।

लक्ष्य के विपरीत 1.80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी शेष

जानकारी के अनुसार पंजीकृत रकबा 1 लाख 73 हजार 979 हेक्टेयर में 6 लाख 43 हजार 760 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक 72 प्रतिशत यानि 4 लाख 63 हजार 970 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी के लक्ष्य के विपरीत अभी भी 1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी शेष है, जिसे 9 दिनों में पूरा किया जाना संभव नहीं है ।

अब तक सिर्फ 25 दिन हुई खरीदी, समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग

बेमौसम बारिश समिति प्रमुखों व किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मौसम साफ होने की स्थिति में समय सीमा में सिर्फ 9 दिन धान की खरीदी होनी है। ऐसी स्थिति में बचे हुए किसानों से खरीदी संभव नहीं है, इसलिए क्षेत्र के किसान खरीदी की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब हो कि 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की समय सीमा तय की गई है। दिसंबर माह में 20 दिन और 14 जनवरी तक सिर्फ 5 दिन यानि अब तक सिर्फ 25 दिन धान की खरीदी हुई है।

बारिश के कारण सप्ताहभर से धान की खरीदी केंद्रों में बंद 

बारिश के कारण इस सत्र में 10 दिन खरीदी प्रभावित हुई है । दिसंबर माह में 28 तारीख से 31 दिसम्बर तक खरीदी बंद थी । इसके बाद एक जनवरी को शनिवार और दो जनवरी को रविवार होने के कारण खऱीदी नही हुई । फिर 5 दिन खरीदी होने के बाद शनिवार 8 जनवरी से अब तक खरीदी बंद है । जो मौसम साफ होने की स्थिति में 18 जनवरी मंगलवार से शुरू हो पाएगी । सब ठीक रहने की स्थिति में बचे हुए 9 दिनों में 41 हजार किसानों से 1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी संभव नही है ।

केंद्रों में 2.88 लाख मीट्रिक टन धान जाम

सरकारी केंद्रों में परिवहन भी परेशानी का सबब बनी हुई है ।  समय पर धान का उठाव नहीं होने से जिले के 123 खरीदी केंद्रों में 2 लाख 88 हजार 195 मीट्रिक टन धान जाम है । कुल खरीदी 4 लाख 63 हजार 970 मीट्रिक टन धान के विपरीत अब तक 37 प्रतिशत यानि 1 लाख 75 हजार  774 मीट्रिक टन धान की उठाव हुआ है । परिवहन की लचर व्यवस्था के कारण खरीदी केंद्रों में लाखो टन धान जाम होने से खरीदी प्रभावित होगी।

चक्रवात में एक भी दाना धान का उठाव नहीं

परिवहन को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है । आलम यह है कि कई खरीदी केंद्रों में 0 से लेकर सिर्फ 16 प्रतिशत तक धान का उठाव हुआ है। सबसे कम परिवहन वाले में चक्रवाय 0 प्रतिशत,  भदराली 5.36, मल्दा 5.87, तेंदुआ 8.16, बांसा 8.99,  सहसपुर 9.49, देवकर 9.82, कुमही 10.93,  मोहभट्टा 11.72, अकलवारा 11.84, परसबोड 12.42, कुंवरा 12.85,  सिलघट-14.38, केवतरा 15.84, पतोरा में 16.11 प्रतिशत धान का उठाव हुआ है।

कुंवारा खरीदी केंद्र से 49 हजार क्विंटल धान का परिवहन शेष

सर्वाधिक स्टाक वाले केंद्रों में कुंवरा 48800 क्विंटल, संबलपुर 42616, गाड़ाडीह 41539, सोढ-40802, पतोरा 39586, लेंजवारा 38329, हसदा 38138, गुधेली 37294, बांसा, 37144, सलधा-36108, देवकर-36088, नवागढ़ 36014, अछोली 34192, मुरता-33839, बुन्देला खरीदी केंद्र से 33596 क्विंटल धान का उठाव शेष है।

समय सीमा 15 दिन बढ़ाए सरकार- योगेश

बेमौसम बारिश ने क्षेत्र के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। एक ओर जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है, वही सरकारी केंद्रों में धान की खरीदी प्रभावित हुई है। केंद्रों में शनिवार से धान की खरीदी बंद है। इसलिए किसान नेता योगेश तिवारी ने धान खरीदी की समय सीमा 15 दिन बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी तक क्षेत्र के हजारों किसान धान नहीं  बेच पाए हैं। सप्ताह भर से खरीदी बंद है । वही जनवरी माह में सिर्फ 9 दिन खरीदी होनी है।  ऐसी स्थिति में सभी किसानों से समय सीमा में धान की खरीदी करना संभव नहीं है । उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसानों से लगातार संपर्क में है, जो धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा कि इस संबंध में बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

राज्य सरकार जल्द करें घोषणा

धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में क्षेत्र के किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही समय सीमा बढ़ाए जाने की घोषणा की जानी चाहिए, ताकि किसानों में असमंजस की स्थिति ना हो और वह धान की खरीदी को लेकर निश्चिन्त रहे।