अवैध कब्जा के प्रकरण की जांच का मामला

राजनांदगांव, 1 जनवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना मेें मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत लखोली में निर्मित बहुमंजिला आवास में अवैध कब्जा हटाने के दौरान निर्मित परिस्थिति की जांच के लिए नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जांच समिति का गठन किया है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत लखोली में निर्मित आवासों में गरीब एवं जरूरतमद परिवारों को नियमत: आवास आबंटित किया गया था। उक्त आवासों में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। जिसके कारण पात्र हितग्राही आवास में नहीं रह पा रहे थे। निगम के प्रधानमंत्री आवास की टीम द्वारा बार-बार समझाईस देकर कब्जा खाली करने नोटिस देने के पश्चत भी आवास खाली नहीं किया गया, जिसे खाली कराने निगम एवं प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम विगत दो दिनों से अवैध कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की गयी। इसी बीच अवैध कब्जाधारियों द्वारा आवास रिक्त नहीं करने हेतु विरोध किया गया एवं विरोध के दौरान अप्रिय घटना घटित हुई। साथ ही इस के संबंध में कुछ शिकायत भी प्राप्त हुई।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि उपरोक्त प्रकरण के संपूर्ण पहलुओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय जॉच समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे एवं विधि अधिकारी, लेखा अधिकारी सदस्य होंगे तथा प्रस्तुतकर्ता कार्यालय अधीक्षक होंगे। गठित समिति संपूर्ण पहुलओं की सूक्ष्मता से जांच कर प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त शिकायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी यूके  रामटेके ने योजना के सीएलटीसी ललित मानकर एवं सहायक ग्रेड-3 राजेन्द्र रामटेके को शिकायत के संबंध में अपना पक्ष 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने स्पष्टीकरण जारी किया गया। संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।