‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 16 मई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि बस्तर संभाग के नियद नेल्लनार योजना के तहत 22 सुरक्षा कैंपों के समीप  के ग्रामों में अलग-अलग लक्षित कार्यों का सतत समीक्षा की जाए, इसके साथ ही हर गांव में कोई ना कोई कार्य स्वीकृत करें।

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बैठक में बस्तर संभाग के जिलों में छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास अभिकरण के अंतर्गत सुरक्षा बलों के सहयोग से जून 2024 तक पूर्ण होने वाले 85 सडक़ों में सुरक्षा की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की गई। 

प्रधानमंत्री-जनमन अंतर्गत नारायणपुर जिले में स्वीकृत 16 सडक़ों में से 7 सडक़े सुरक्षा बल के अभाव में अप्रारम्भ है, की समीक्षा की गई। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मांग के आधार पर जॉब कार्ड बनाये जाने की स्थिति 10 जून तक संतृप्त करने की कार्ययोजना पर चर्चा किए। वनाधिकार पट्टाधारी को मनरेगा के तहत शेड निर्माण में अधिक से अधिक राशि देने के निर्देश दिए।

मनरेगा के भुगतान हेतु बैंकिंग व्यवस्था के अन्य माध्यम पर चर्चा की, कार्यों के भौतिक प्रगति की समीक्षा, सोशल ऑडिट की प्रगति, कार्यों की प्रगति में वर्ष 2023-24 के दो वर्ष में आप्रारंभ कार्य को निरस्त कर अन्य प्रगतिरत कार्य को जल्द पूर्ण करवाएं। इसकी सभी जिला पंचायत सीईओ समीक्षा कर अपूर्ण या अप्रारंभ कार्य की जानकारी एक सप्ताह तक दें। कार्य में लंबित की संख्या ज्यादा होने पर कोंडागांव के ईई आरईएस को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिए।