‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 11 मार्च। ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से धनराशि उपलब्ध कराई गई राशि को वरिष्ठ कार्यालय के आदेश निर्देश को दरकिनार कर आहरण की गई है। इसमें सरपंच, सचिव के अलावा जनपद सीईओ की भूमिका पर उंगलियां उठने लगी है। मामला जिले के बसना जनपद क्षेत्र का है। 

आरोप है कि यहां 14 वें वित्त आयोग की राशि सम्बंधित सप्लायर या फर्म के खाते में पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अंतरित न कर सरपंच-सचिव ने विड्राल भरकर नकद आहरण कर लिया। खास बात यह है कि इस तरह का आहरण न करने की मनाही आदेश को दरकिनार कर नकद आहरण किया गया है। 

इस काम में बसना जनपद के तत्कालीन सीईओ पंकज देव ने पंचायत के प्रस्ताव पर अनुशंसा की है। बाद प्रस्ताव को आधार बनाकर, सम्बंधित फर्म को भुगतान करने बैंक से नकद आहरण किया गया।
इस सम्बंध में डॉ. रवि मित्तल, सीईओ जिला पंचायत महासमुन्द का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच में क्या प्रगति है, पता कर अवगत कराते हैं। सनत महादेवा सीईओ जनपद बसना का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। करारोपण अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच कब तक चलेगी, जांच पूरी कब होगी, कह नहीं सकते। 

पंकज देव तत्कालीन सीईओ बसना ने कहा कि पंचायत स्वतंत्र इकाई है। उनके खाते में आये रकम पर हम रोक कैसे लगा सकते हैं। वे नकद भुगतान करें या डिजिटल, स्वतंत्र व खुद जिम्मेदार हैं। पीएफएमएस से भुगतान का निर्देश आया था, जिसे सर्कुलेट कराया गया था। मैंने कहीं भी भुगतान की अनुशंसा नहीं की है।

जानकारी अनुसार बसना जनपद के 37 से अधिक ग्राम पंचायतों में मनाही के बाद भी पीएफएमएस से भुगतान न कर नकद आहरण किया गया। औसतन एक पंचायत में सात से 10 लाख रुपए तक बगैर पीएफएमएस लेनदेन हुआ है, जो ढाई करोड़ रुपये से अधिक है। 

प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर इन पंचायतों में भैंसाखुरी, अजगरखार, अंकोरी, बाराडोली, बरबसपुर, बरपेलाडीह, बिजराभांठा, बिरसिंगपाली, बुटिपाली, चनाट, छुइपाली, चिमरकेल, चिपरिकोना, दलदली, दुरुगपाली, हरदा, जमदरहा, जोगीपाली, खोखसा, खोरारा, कुडेकेल, कुरमाडीह, लोहड़ीपुर, लोहरिनडिपा, मेदनीपुर, मेढ़ापाली, मोहका, मुनगाडीह, परसकोल, रसोड़ा, रूपापाली, सागरपाली, सलखंड, संतपाली, सुखापाली, उडेला और उमरिया शामिल हैं।