महासमुन्द
![मुख्य सचिव ने वीसीसे की विकास कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव ने वीसीसे की विकास कार्यों की समीक्षा](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/16159878420.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 17 मार्च। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना के तीसरे लहर के रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय, गर्मी के दौरान होने वाली पानी की किल्लत के समाधान, गोधन न्याय योजना, वृक्षारोपण की तैयारी, नए स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन की तैयारी, नरवा योजनाओं की प्रगति, वर्षा जल संचयन और कस्टम मिलिंग हेतु धान के उठाव की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री जैन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और मास्क नहीं लगाने वालों पर दो-दो सौ रुपए जुर्माने की कार्यवाही के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी, प्रथम पंक्ति के कोरोना वारियर्स, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 45 वर्ष से अधिक के मरीजों के टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर डोमन सिंह ने कोरोना पर रोकथाम के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर तथा अन्य राज्यों से आ रहे लोगों के कोरोना की जांच में तेजी लाने की बात कही। मुख्य सचिव श्री जैन ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षार्थियों को पर्याप्त दूरी पर बिठाने, सामाजिक समारोहों में कम से कम लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और त्यौहारों के समय कोरोना प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिए।
आगामी गर्मी के दौरान लोगों को पेयजल और निस्तारी जल की समस्याओं से निजात पहुंचाने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने, खराब हैण्डपंपों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करनेके साथ ही पेयजल स्त्रोतों की साफ.सफाई और शुद्धिकरण, ग्रामवार जल उपलब्धता, जलस्त्रोतों के संरक्षण, नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, अप्रैल और मई में लू चलने की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने, निर्माण क्षेत्र, यातायात पुलिस और वरिष्ठजनों के लू के चपेट में आने की संभावनाओं को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लू से बचने के लिए प्रशिक्षण, गोधन न्याय योजना की समीक्षा के दौरान सभी गोठानों को स्वावलंबी बनाने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।