Anil Ashwani Sharma-

अमेरिका ने चार साल पहले पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ दिया था लेकिन इसके बाद से उसके मित्र राष्ट्र और प्रतिद्वंद्वी इस मामले में अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिकी चुनाव ने एक बार फिर से पेरिस समझौते से बाहर हुए अमेरिका की चर्चा को एक गति प्रदान की है औ इस समय  पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इस बात के कायास लगाए जा रहे हैं कि क्या बाइडन के जीतते ही अमेरिका इस समझौते में अपनी वापसी करेगा या कुछ नहीं करेगा। हालांकि बाइडन की चुनावी रैलियों में दिए गए बयानों और भाषणों पर गौर करें तो इस बात के पुख्ता संकेत मिलते हैं कि अमेरिका इस समझौते से पुन: जुड़ेगा। हां यहां एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाइडन के जीतने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस में बाइडन की पार्टी के कमजोर होने से उनका इस समझौते में वापसी आसान नहीं होगी।   

अमेरिका ने चार साल पहले अपने को परिस समझौते से अलग कर लिया था। उसके बाद से जलवायु आपदाओं की लागत में वृद्धि हुई है। बैंकों और निवेशकों ने जीवाश्म ईंधन से अपने को दूर कर लिया है क्योंकि अक्षय ऊर्जा की कीमत में तेजी से गिरावट आई है। यही नहीं अमेरिका के सहयोगी अपने जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को पूरा करने से दूर हो गए। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया सभी ने कहा है कि वे 2050 तक अपने उत्सर्जन को बेअसर करने का लक्ष्य रखेंगे। हालांकि इसके उलट दुनिया के बाकी देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को नहीं रोकेंगे।

बाइडन के जीतने पर इस समय दुनिया के कई देशों ने यह उम्मीद जताई है कि अमेरिका हर हाल में पेरिस समझौते में वापसी करेगा। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र में बेलीज की राजदूत लोइस एम यंग ने कहा कि दुनिया के बाकी लोगों ने पुष्टि की है कि यह जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को नहीं रोकेगा। यंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका उनके जैसे सबसे खराब जलवायु जोखिम वाले देशों की स्थिति को देखते हुए पेरिस समझौते को फिर से स्वीकार करेगा। क्योंकि उस देश ने जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान दिया है जो अब औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से बाहर है और कम से कम अगले चार वर्षों तक ऐसा रह सकता है। वह कहती हैं कि वास्तव में यह एक भयावह विचार है।

सवाल किया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका की भूमिका क्या होगी? इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यदि राष्ट्रपति ट्रप जीत जाते हैं तो अमेरिका निश्चित रूप से कम से कम अगले चार वर्षों के लिए समझौते से बाहर रहेगा। वहीं दूसरी ओर यदि अगर पूर्व उप राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन जूनियर जीत जाते हैं तो वे फरवरी 2021 की शुरुआत में अमेरिका को वापसी संभव होगी। जैसा कि बाइडन ने एक ट्विटर संदेश में कहा, है कि ठीक 77 दिनों में हम इस समझौते में वापसी करेंगे। यह सही है कि पेरिस समझौते से जुड़ना अमेरिका के लिए आसान होगा। अमेरिका यह जानता है कि उत्सर्जन को कम करने और अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ अपनी विश्वसनीयता को पुन:बहाल करने लिए इसमें वापसी जरूरी है। स्पेन के पर्यावरण मंत्री टेरेसा रिबेरा ने कहा कि चुनाव परिणाम यह प्रदर्शित करेंगे कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर एक टकराव की शक्ति पैदा करेगा या रचनात्मक शक्ति बनेगा। रिबेरा ने कहा कि कई देश पेरिस समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन वे वाशिंगटन के वादों के बारे में भी सावधान हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि  साख अर्जित करना बहुत मुश्किल है और हारना बहुत आसान। अमेरिका को पुन: विश्व की विश्वसनीयता को कायम करने में कुछ समय लग सकता है।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन दूत के रूप में कार्य कर चुके टॉड स्टर्न ने कहा कि चार साल बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते की निंदा की और जलवायु विज्ञान का मजाक उड़ाया, उन्होंने कह कि मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात घरेलू पक्ष पर बहुत मजबूती और निर्णायक रूप से सामने आना है। स्टर्न ने कहा कि हमें यह दिखाना होगा कि वास्तव में एक बहुत ही उच्च प्राथमिकता वाला विषय है और नए राष्ट्रपति पूरी गति से से इसे आगे बढ़ाएंगे। स्टर्न ने कहा कि वापसी के समय अमेरिका को आक्रामक जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता होगी। ऐसा करने की अमेरिकी क्षमता न केवल इस बात पर निर्भर करती है कि अगला राष्ट्रपति कौन है, बल्कि सीनेट की संरचना पर भी निर्भर करता है, जहां संतुलन की स्थिति अभी नहीं है।

बाइडन ने कहा है कि वह कोयला, तेल और गैस से दूर जाने के लिए चार वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे और 2035 तक बिजली उत्पादन से जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बाइडन ने कसम खाई है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कार्बन तटस्थ होगी। बाइडन ने पेरिस समझौते के बारे में कोई विशेष वादे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि वह हर प्रमुख देश को अपने घरेलू जलवायु लक्ष्य की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

भारत अपने हिस्से के लिए कोयले के उपयोग को कम करने की संभावना नहीं है, हालांकि बाइडन प्रशासन अक्षय ऊर्जा के अपने विस्तार में तेजी लाने के लिए भारत पर दबाव बना सकता है। एक दशक तक अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में भाग लेने वाले बांग्लादेश में संसद के सदस्य कृपाण चौधरी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की जलवायु कार्रवाई के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो गरीब देशों के लिए अधिक वित्तपोषण है। ओबामा ने गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए ग्रीन क्लाइमेट फंड में  3 डॉलर बिलियन का वादा किया था। राष्ट्रपति ट्रप द्वारा भुगतान रोकने से पहले वादा किए गए धन का 1 बिलियन डॉलर दिया गया था। (downtoearth)