‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 20 नवंबर। सभापति जिला पंचायत राहुल टिकरिहा ने सरकार की गलत नीतियों के कारण पंचायती राज को कमजोर करने की आलोचना की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 3 बिंदुओं में पत्र लिखा।

पत्र के अनुसार कांग्रेस सरकार में सरपंच, जनपद सदस्य व जिला पंचायत के सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरपंचों को केंद्र सरकार से प्राप्त 15वें वित्त आयोग का उपयोग मूलभूत व्यवस्था में खर्च की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गयी है। उन्हें जिला पंचायत या जनपद पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार की विफल योजनाओं में वित्त उपयोग लगाने का आदेश दिया जाता है ।

वहीं आपने सरपंचों को लागत 20 लाख तक के कार्य करने के अधिकार को बढ़ाकर लागत 50 लाख करने की घोषणा की है। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में सरपंचों को 20 लाख रुपए तक के कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है। सारे कार्यों के लिए ऊपर से ठेकेदार तय हो जाते हैं। सुगम सडक़ योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसकी अधिकांश लागत 20 लाख से नीचे होती है। बेमेतरा जिला व प्रदेश भर में इसका कार्य अधिकार किसी सरपंचों को नहीं मिला।  

भाजपा पंचायत सदस्यों के साथ 15वें वित्त आयोग की राशि आवंटन में भेदभाव
आरोप लगाया कि जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सदस्यों के साथ दलगत राजनीति के तहत उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। अधिकांश जगहों पर जहां अध्यक्ष कांग्रेस के बैठे हैं, वहां पर भाजपा के सदस्यों को 15वें वित्त आयोग की राशि जो केंद्र से सरकार से आती है, उसका आबंटन भी भेदभाव के साथ किया जाता है। आपके गृह जिला दुर्ग जिला पंचायत में भाजपा से संबंधित सदस्यों को केंद्र की 15वें वित्त स्वरूप करोड़ों के आबंटन में शून्य कर दिया गया है। पूरे प्रदेश के सिर्फ बेमेतरा जिला पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 के राशि का आबंटन में दलगत राजनीति व द्वेषपूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। जो सीधा-सीधा अधिकारों का हनन है। ऐसे ही मामले बहुत से जनपद व जिला पंचायत सदस्यों के साथ हो रहे।