मेरेगांव के कब्जाधारियों में आक्रोश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 20 अप्रैल। नगरीय निकाय अंबागढ़ चौकी के वार्ड क्र. एक ग्राम मेरेगांव में शासकीय जमीन में मकान बनाकर निवास करने वाले कब्जाधारियों को पिछले ढाई दशक से पट्टा नहीं मिला है। कब्जाधारी बीते कई वर्षों से जमीन के पट्टे की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को छग शासन से पट्टा नहीं मिल पा रहा है।

मेरेगांव वार्ड क्र. एक में लगभग पांच दर्जन से अधिक ग्रामीण शासकीय जमीन में आवास निर्माण कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। शासकीय भूमि में इन ग्रामीणों ने वर्ष 1990-से 95 के मध्य कच्चा मिट्टी का मकान व झोपड़ी तथा टिन का शेड बनाकर आवास निर्माण किया है और नगर में मजदूरी कर अपना एवं परिवार का गुजर बसर कर रहे है। वार्ड की निवासी  रूखसार खान, जमुना नेताम, पेमीन निषाद, प्यारी निषाद, तामेश्वरी निषाद, रूपा साहू, चमेली साहू, सुनीता निषाद, इकबाल बानो, अलका निषाद, लता निषाद, अनुभा महिलांगे, सरस्वती वर्मा, मान निषाद, राधा सहारे, सुनीता, पुसईबाई निषाद, अगनी निषाद, पार्वती निषाद, दिनेश्वरी साहू, कांती साहू, लक्ष्मी साहू, रूपाबाई, रानी खातून, हसीना बानो, जरीना बानो, पूनम मंडावी, शारदा मंडावी, सोनईबाई, देवबती निषाद, झमेश्वरी निषाद, दुर्गा निषाद, सरिता गजभिये, इत्यादि ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले बीस पच्चीस वर्षों से मेरेगांव वार्ड एक में हाईस्कूल के सामने तथा पीएचई कार्यालय के पीछे व आसपास तथा शीतला मंदिर मेरेगांव के समीप शाासकीय भूमि में आवास बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक जमीन का पट्टा शासन से प्राप्त नहीं हुआ है।

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, पट्टे की मांग
शाासकीय जमीन में कब्जा कर निवास करने वाले तथा पट्टे से वंचित ग्रामीणों ने राजस्व कार्यालय पहुंचकर मेरेगंाववासियों को पट्टे दिलाने की मांग की। ग्रामीणो ने तहसीलदार को बताया कि वे पिछले कई वर्षों से इस कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन एवं मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों एवं शीर्ष कार्यालय तक पहुंचाएंगे। तथा भविष्य में शासन से ऐसी कोई योजना आई तो इसका लाभ वे जरूर दिलाएंगे। तहसीलदार मनोज रावटे ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा पट्टे की मांग की गई है। शीर्ष कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन की जानकारी दी गई है।