राजपथ - जनपथ
अंग्रेजों का शो प्लांट अब समस्या बना
बुधवार को विधानसभा में एक बार फिर लेंटाना खरपतवार चर्चा का विषय बना। पंचम विधानसभा में भी इस पर खूब चर्चा होती रही। यह एक तरह का शो प्लांट है जो अब पूरे देश के जंगलों में खरपतवार का रूप लेकर जंगल अमले के लिए समस्या बन गया है। इसके उन्मूलन में हर साल सैंकड़ों करोड़ खर्च किए जा रहे है। इस पर बुधवार को हुई चर्चा में मंत्री ने कहा लेंटाना को लेकर प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। इस प्लांट को अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे। जो एक तरह का शो प्लांट था। और वही आज देश की समस्या बन गया है। इसके उन्मूलन के लिए कैम्पा मद में प्रावधान करना पड़ा है। विधानसभाओं के हर सत्र में उन्मूलन में खर्च के आंकड़े पेश कर विधायक इसे आपदा में अवसर भी बताते रहे हैं। आज भी प्रबोध मिंज ने कहा कि अंग्रेज चले गए और बंदरबांट के लिए लेंटाना छोड़ गए।
कुत्ता या शेर
विधानसभा चुनाव में बुरी हार से कांग्रेसजन अभी उबर नहीं पाए हैं। कांग्रेस नेताओं में काफी निराशा है। इन सबके बीच राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास बजाज के सवाल से पार्टी के अंदरखाने में खलबली मची है। उन्होंने एक्स पर राहुल से पूछ लिया था कि कार्यकर्ताओं को कुत्ते की तरह भौंकना है अथवा बब्बर शेर की तरह दहाडऩा है, कृपया मार्गदर्शन करे।
विकास के सवाल से असहज कांग्रेस संगठन उन्हें नोटिस थमाने की तैयारी कर रहा था कि अंबिकापुर की सभा में राहुल का जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और वो घूम रहे हैं। अब खुद राहुल ने जवाब दे दिया है, तो विकास पर कार्रवाई शायद ही हो।
डाटा से किसी को डर तो नहीं?
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सर्वेक्षण करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया। सितंबर 2019 में गठित करते समय इसकी समय सीमा छह माह निर्धारित की गई थी लेकिन इसने करीब 38 माह का वक्त लिया। 21 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश छबिलाल पटेल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। पिछड़े वर्ग का हितेषी समझे जाने वाली तथा जातिगत जनगणना की मांग जोर-शोर से उठाने के बावजूद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना तत्कालीन सरकार ने जरूरी नहीं समझा। उस समय की राज्यपाल अनुसूईया उईके के पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का दबाव जब बनाया गया तो उन्होंने कई सवाल किए थे और सरकार से क्वांटिफिएबल डाटा रिपोर्ट की मांग की। मगर सरकार ने रिपोर्ट राज्यपाल को भी नहीं सौंपी।
अब इस मुद्दे को विधानसभा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर विचार किया जाएगा।
आयोग की रिपोर्ट पिछली सरकार में सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, इसे लेकर कई अटकलें हैं। इनमें से एक यह भी है कि पिछड़ा वर्ग के जिन समुदायों की जनसंख्या अधिक होने की धारणा बनी हुई है, वह आयोग का निष्कर्ष सामने आने से बदल जाएगी। उन वर्गों की राजनीति और प्रशासन में दखल कम होने की बात भी सामने आ सकती है दरअसल जो संख्या में अधिक हैं। यदि ऐसा हुआ तो कई स्थापित नेताओं की राजनीति पर संकट भी खड़ा हो जाएगा और नए वर्ग से नए नेता सामने आएंगे। लेकिन ये सिर्फ अटकले हैं। रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होगी, लोग ऐसी बातें करेंगे।
महोत्सव में तनाव के मामले...
जांजगीर में जाज्वल्य देव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला इस बार खास रहा। तमाम वाणिज्यिक और शासकीय स्टॉल के साथ एक पंडाल लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी लगाया गया था। यह स्टॉल एक अधिवक्ता ने अपनी संस्था की ओर से नि:शुल्क सेवा देने के लिए लगाई थी। वैसे तो मकसद कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देना था, मगर शिकायतें आईं तो पता चला कि अपनों के साथ तनाव की एक बड़ी वजह मोबाइल फोन है। फोन पर होने वाली शूटिंग, चैटिंग और कॉलिंग के चलते न केवल पति-पत्नी बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों के बीच भी संबंध बिगड़ रहे हैं। संचालक अधिवक्ता का दावा है कि तीन दिन में ऐसी 1200 से अधिक शिकायतें आईं। एक उदाहरण देखिए- युवती की शादी साल भर पहले हुई। उसे पति के स्मार्ट नहीं होने की शिकायत है। वह सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाती है, जिसे लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका है। नौबत तलाक तक पहुंच गई है। ऐसे ही दर्जनों लोगों ने शिकायत की है, जो मोबाइल के चलते ही बिगड़ते संबंधों की हैं। पंडाल के संचालकों ने अपनी तरफ से इन्हें जरूरी सलाह दी। मगर, महानगर ही नहीं, गांव-कस्बों में भी यह स्थिति चिंताजनक है।
