राजपथ - जनपथ
धर्मजीत बने दिलजीत
भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह पिछले दिनों अंबिकापुर पहुंचे, तो उनका सरकार के किसी मंत्री की तरह स्वागत हुआ। स्वागत की वजह भी थी कि उन्होंने सरगुजा में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विधानसभा के हाल के सत्र में अशासकीय संकल्प लाया, और यह सर्वसम्मति से पारित भी हुआ।
धर्मजीत सिंह ने अंबिकापुर-रेनुकूट रेल लाईन की मांग विधानसभा में जोरदार तरीके से रखी। रेल सुविधाओं में विस्तार के लिए सरगुजा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बकायदा संघर्ष समिति बनाई हुई है। समिति के सदस्यों ने धर्मजीत सिंह के प्रयासों की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव अंबिकापुर सीट से लडऩे का अभी से न्योता भी दे दिया।
धर्मजीत सिंह ने मुस्कुराकर अंबिकापुर से चुनाव लडऩे से मना किया लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे सरगुजा में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग जारी रखेंगे, और कहा कि वे केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू के साथ दिल्ली में केन्द्रीय रेलमंत्री से भी मिलेंगे। इससे अंबिकापुर के लोग काफी खुश हुए। धर्मजीत ने अपनी सक्रियता दिखाकर लोरमी-तखतपुर और फिर अंबिकापुर तक अपनी जमीन तैयार कर ली है। जुझारू नेताओं का जनता के बीच सम्मान होता है। उनकी हमेशा पूछपरख रहती है।
वार्ड आरक्षण दक्षिण चुनाव बाद ?
नगरीय निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। चुनाव लडऩे के इच्छुक नेताओं की नजर वार्डों के आरक्षण पर टिकी हुई है। भाजपा ने औपचारिक रूप महापौर, और नगर पालिकाओं-नगरपंचायतों के अध्यक्षों के डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही है, लेकिन सरकारी स्तर इस दिशा में कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
सरकार देर-सवेर चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है। अंदर की खबर यह है कि वार्डों के आरक्षण के लिए लाटरी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के बाद में निकलेगी। भाजपा के रणनीतिकारों को संदेह है कि वार्डों का आरक्षण पहले हो जाने पर दावेदार निष्क्रिय हो सकते हैं, और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। यही वजह है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद ही शुरू हो सकती है।
कमल/कौशल्या विहार के लोग कहाँ जाएँ?
आरडीए की कमल विहार के रहवासियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब यह योजना लांच हुई थी, तब इसे मध्य भारत की पहली सेटेलाईट टाउनशिप बताया गया था। उस स्तर का काम भी हुआ। अंडरग्राउंड बिजली, टेलीफोन, नल, और ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सडक़ें भी बेहतरीन हैं, लेकिन इस योजना के चलते आरडीए तकरीबन दिवालिया होने की कगार पर आ गया। आरडीए को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है।
रख-रखाव नहीं होने की वजह से पूरा सिस्टम चौपट हो गया है। घंटों बिजली गुल रहती है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रोजाना चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ये अलग बात है कि यहां हाईप्रोफाइल लोग रहते हैं लेकिन वो भी समस्याओं का निराकरण करा पाने में विफल दिख रहे हैं। पिछले दिनों यहां के रहवासियों ने पहले सीएम विष्णु देव साय और फिर आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी से मिलकर समस्याएं बताई।
चूंकि चौधरी रायपुर कलेक्टर और निगम आयुक्त रह चुके हैं इसलिए उन्हें समस्याओं की जानकारी भी है। उन्होंने तुरंत अफसरों को निर्देश भी दिए, और यह भी कहा कि आरडीए के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ गए हैं। चौधरी से मिलकर कमल विहार के लोग गदगद होकर लौटे। मगर हफ्ते भर बाद फिर वही समस्या सामने आ गई। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके निराकरण के लिए कहां जाएं? ये लोग इतने ऊंचे हैं कि अपनी दिक्कतों को लेकर धरना-प्रदर्शन में भी शरमा रहे हैं। देखना है कि आगे क्या होता है।
हर रोज एक वेरायटी का चावल
छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां धान के करीब 16000 हजार से अधिक जर्मप्लाज्म हैं। यानी इतने किस्म के चावल की वेरायटियां है। लेकिन इनमें से पैदावार कुछ ही वेरायटियों की होती है । इनकी संख्या को लेकर दावे प्रतिदावे हैं। कोई कहता है सौ, तो कोई 160 से अधिक। अब प्रश्न इस बात का है कि इतनी वेरायटियों का चावल खाते कितने हैं। क्योंकि चावल मतलब मधुमेह का कारक कहा गया है। डॉक्टर्स तो नो राइस कहते हैं । इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने शुगर लेस राइस भी तैयार कर उत्पादन शुरू कर दिया है । हमारे प्रदेश में एक मैडम अफसर हैं जो हर रोज एक वेरायटी का चांवल खाती हैं। घर के स्टाफ से मंत्रालय पहुंची चर्चा से मुताबिक मैडम साहब 30 वेरायटी का चावल खाती हैं। यानी हर रोज एक वेरायटी। अब इनके नाम, स्वाद और पोषक तत्वों के बारे में तो मैडम ही बता पाएंगी। लेकिन स्टाफ के लिए तो चटखारे का विषय बन गए हैं ये वेरायटी।
