हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह सवन्नी नियम-विरूद्ध मकान आबंटन मामले में फंस सकते हैं। सुनते हैं कि जिस बंगले में वे रहते हैं, वह बोर्ड के अध्यक्ष के लिए था। सवन्नी को बंगला इतना भाया कि सरकारी अनुमति लेकर बंगले को नीलाम करवाकर अपने पास ही रख लिया। यह बंगला उनके ही करीबी समर्थक के नाम पर है। चर्चा तो यह भी है कि इस बंगले पर दो आईएएस अफसरों की नजरें थी। दोनों ने ही अपने नाम पर बंगला कराने के लिए काफी कुछ किया भी, लेकिन वे नीलाम नहीं करवा पाए। पर सवन्नी सबसे तेज निकले और उन पर धरमलाल कौशिक का भरोसा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगले की नीलामी की प्रक्रिया में नियम कायदे का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ इस तरह की नीलामी हुई कि बंगला अपनों के पास आ गया। अब सरकार बदलते हाउसिंग बोर्ड और अन्य संस्थाओं में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के गंभीर प्रकरण सामने आ रहे हैं। कुछ की जांच चल रही है। ऐसे में सवन्नी के खिलाफ एक शिकायत तो ईओडब्ल्यू को पहले ही जा चुकी है। एक-दो और भ्रष्टाचार के प्रकरण जल्द सामने आ सकते हैं। 

ऐसे में आने वाले दिनों में सवन्नी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। और यह भी हो सकता है कि उन्हें भी महेश जेठमलानी की सेवाएं लेनी पड़े। जैसे-जैसे सवन्नी पर कोई मुश्किल बढ़ेगी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सीने में दर्द बढ़ते चलेगा। शायद यह सोचकर भी सरकार उस तोते के पंख खींच रही है, जिस तोते में कौशिक की जान बसती है। कौशिक की ऐसी ही एक दूसरी जान मुख्यमंत्री के जिले में जंगल दफ्तर में बसी हुई है, यह बात भी अभी-अभी सरकार की जांच एजेंसियों को मालूम हुई है।

ऊंचे दर्जे का आत्मविश्वास
लोकसभा चुनाव के प्रचार में बहुत से लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस खुले चुनावी दावे के रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाए हैं कि उनकी सरकार ने कौन-कौन से काम अगर न किए हों, तो जनता उन्हें बिल्कुल वोट न दे। उन्होंने कर्जमाफी से लेकर धान के बढ़े हुए दाम, और धान बोनस तक कई बातों को गिनाया था, और वोटरों को चुनौती दी थी कि अगर उनकी सरकार ने ये काम अब तक नहीं किए हैं तो उन्हें वोट न दें। यह एक खतरनाक दांव था, और जब कोई आत्मविश्वास से खूब भरा रहे तभी ऐसा हो सकता है। 

जनता के लिए नाम-नंबर जारी
अभी ऐसा एक दूसरा मामला सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की क्वालिटी परखने के लिए बाहर के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक आने वाले हैं। इनके नाम और इनके फोन नंबर उन जिलों के नाम के साथ पीएमजीएसवाई ने जारी कर दिए हैं जहां ये जाने वाले हैं। ठेकेदारों को तो नाम वैसे भी विभागों से मिल जाते हैं कि कौन कहां जाने वाले हैं। यह एक नया अंदाज है कि इनके नाम और नंबर समाचार में जारी कर दिए जाएं ताकि उन जिलों के आम लोग भी इन समीक्षकों को फोन करके सड़कों की गड़बड़ी के बारे में बता सकें। किसी सरकारी निर्माण विभाग में ऐसा आत्मविश्वास पहले शायद ही रहा हो कि पारदर्शी तरीके से जनता को शामिल किया जाए कि वे अपने इलाके की सड़कों की क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट कर सकें। जाहिर है कि ठेकेदारों में इसे लेकर दहशत है कि पुराने अंदाज से काम अब शायद न चले। कुछ ठेकेदार और कुछ हटाए गए अफसर अब सूचना के अधिकार के तहत दूसरे लोगों के मार्फत कई किस्म की जानकारी निकालने में लगे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर।
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