‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 30 अप्रैल। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों ने सपना संजोया था कि यदि शासन की महती राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत उन्हें पट्टा मिल जाए तो उनके भी पक्का घर बनने का रास्ता सरल हो जाएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आंतरिक नजूल का नक्शा तहसील कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है और न ही नजूल मनेंद्रगढ़ के पृथक सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त होने का कोई प्रमाण है, जिसकी वजह से राजीव गांधी आश्रय योजना एवं छोटे-बड़े झाड़ के जंगल के तहत् हितग्राहियों को पट्टा वितरण नहीं किया जा सकता। इससे पक्के मकान का सपना संजोने वालों का सपना चूर-चूर हो गया है।

दरअसल नगरीय निकाय क्षेत्र में वर्ष 1959 से पूर्व कब्जाधारियों को भूस्वामी हक प्रदाय करने हेतु सर्वे कराया गया। सर्वे सूची के हितग्राहियों से शासन के नियमों के तहत राशि भी जमा कराई गई थी। हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना एवं छोटे-बड़े झाड़ जंगल में काबिज धारियों को भू-स्वामी हक प्रदाय किए जाने हेतु समय-समय पर शासन को पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन सिवाय आश्वासन के कोई कार्रवाई नहीं की गई। पट्टा के लिए हताश और पूरी तरह से निराश हितग्राहियों की परेशानी को देखते हुए विगत दिनों वार्ड क्र. 11 के पार्षद सरजू यादव के द्वारा राजीव गांधी आश्रय (झुग्गी-झोपड़ी) योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को शीघ्र पट्टा नहीं दिए जाने पर 2 मई 2022 की सुबह साढ़े 10 बजे से तहसील कार्यालय के पास हितग्राहियों के साथ भूख हड़ताल एवं आमरण-अनशन की चेतावनी दी गई।

उपरोक्त धरना प्रदर्शन के संबंध में एसडीएम के द्वारा कलेक्टर द्वारा सचिव छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर को लिखे गए पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बिंदु क्र. 4 में लिखे आंतरिक नजूल का नक्शा तहसील कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होना न ही नजूल मनेंद्रगढ़ के पृथक सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त होने का कोई प्रमाण है, यह दर्शाया गया है साथ ही यह भी बताया गया है कि वर्तमान में नजरी नक्शा के आधार पर सामान्य कार्य किया जा रहा है। नगर मनेंद्रगढ़ के आंतरिक नजूल की नवीन नक्शा के निर्माण हेतु सर्वेक्षण की कार्रवाई ड्रोन कैमरा की सहायता से प्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा किया जाना उचित होगा तथा जिस हेतु अनुमति प्रदान करते हुए उक्त सर्वेक्षण हेतु आवश्यक प्रशिक्षित सर्वेक्षण दल उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

 सर्वेक्षण उपरांत एवं छोटे-बड़े झाड़ के जंगल भूमि पर वन अधिकार पट्टा प्रदाय करने हेतु मोहल्ला समिति का गठन भी किया गया है। मोहल्ला समिति के प्रतिवेदन उपरांत दावा आपत्ति स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पार्षद सरजू यादव ने कहा कि उक्त जानकारी एसडीएम के द्वारा पत्राचार कर प्रदाय की गई है। आश्वासन दिया गया है कि सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा आगामी तिथि तक धरना प्रदर्शन स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पार्षद ने कहा कि तहसील कार्यालय व जिला अभिलेखागार में नजूल नक्शा का नहीं होना जिम्मेदारों की घोर लापरवाही है और इनकी लापरवाही का खामियाजा उन हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें पट्टा के अभाव में शासन की महती योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।