‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया) 7 सितंबर। कोरिया से 24 वर्षो बाद अलग होकर 9 सितंबर को नया जिला मनेन्दगढ़ चिरमिरी भरतपुर अस्तित्व में आ जाएगा। नव सृजित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का कल उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों प्रस्तावित है, इधर  कोरिया जिले का असंतुलित विभाग को लेकर संघर्ष कर रही कोरिया बचाव मंच व आदिवासी समाज कोरिया ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कोरिया ज्ञापन सौंपा।

कोरिया बचाओ मंच ने कलेक्टर कुलदीश शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मॉग की गयी है कि पहले कोरिया जिले के असंतुलित विभाजन को लेकर लगाये गये दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाये इसके बाद ही  नये जिले का उद्घाटन किया जाये इसके अलावा अन्य मॉगे भी है जिनका निराकरण किये बगैर यदि नये जिले का उद्घाटन किया जाता है तो शहर बाजार बंद कर विरोध किया जायेगा और नये जिले के उद्घाटन के दिन को काला दिवस के मनाया जायेगा।

 सीएम के नाम कलेक्टर केा सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मॉगों के अनुरूप  क्ष़ेत्रों को मात2 जिले कोरिया में यथावत रखा जाये मनेंद्रगढ में संचालित सभी जिला स्तरीय कार्यालय कोरिया में स्थापित किया जाये, राजपत्र में सीमाओ का स्पष्ट उल्लेख कर  अंतिम प्रकाशन किया जाये। साथ ही दावा आपत्ति का उद्घाटन के पूर्व निराकरण किया जाये अन्यथा मातृ जिले केारिया वासियों द्वारा बाध्य होकर उद्घाटन के दिन  व्यावसायिक प्रतिष्ठानों  बाजारों को बंद कर उस दिन को काला दिवस  के रूप में मनाते हुए उग्र प्रदर्शन कर शासन का विरोध किया जायेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में कोरिया बचाव मंच  प्रमुख शैलेष शिवहरे के नेतृत्व में दर्जनों लोग शामिल रहे। पहले जब मुख्यमंत्री ने नया जिला घोषित 15 अगस्त 2021 को किया था तब नये जिले का नाम मनेंद्रगढ था लेकिन इसकी घोषणा के साथ ही विरोध शुरू चिरमिरी व भरतपुर क्षेत्र के लोगों के द्वारा कियाा जाने लगा जिसके बाद मनेंद्रगढ जिले मे चिरमिरी भरतपुर जोड दिया गया। गौरतलब है कि कोरिया जिले का विभाजन कर नया जिला मनेंद्रगढ चिरिमरी भरतपुर बनाया गया जिसका उद्घाटन कल 9 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बधेल के द्वारा किया जायेगा इसे लेकर मनेंदगढ शहर में भव्य तरीके से मुख्यमंत्री के स्वागत करने की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। इसके लिए आकर्षक पंडाल व मंच का निर्माण कार्य जोरों से किया जा रहा है वही मनेंद्रगढ शहर में विभिन्न संगठनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत करने की भी तैयारियॉ की जा रही है। इस तरह  कल 9 सितंबर को मनेंगढ क्षेत्र के लोगों की चार दशक पुरानी मॉग पुरी होने वाली है।

6 लाख की आबादी वाले जिले के हुए दो टुकड़े
25 मई 1998 को सरगुजा जिलें को अलग कर कोरिया जिले का निर्माण कार्य किया गया था उस दौरान भी जिला मुख्यालय को लेकर मनेंद्रगढ व बैकुंठपुर के लोगो में काफी बवाल मचा था और दोनों शहरों के लोगों के द्वारा कई दिनों तक धरना प्रदर्शन, शहर बंद चक्का जाम लगाये थे अंतत: भारी विरोध के बीच तब नवगठित कोरिया जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर में फाईनल किया गया। कोरिया की कुल आबादी लगभग 6 लाख है अब इसके दो भाग हो चुके है, जिसे 4 लाख मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर में जबकि राज्य का सबसे छोटा जिला कोरिया बन गया है यहां लगभग 2 लाख से कुछ ज्यादा आबादी रहेगी।

अब याद आने लगे कोरिया कुमार
कोरिया जिले के शिल्पी के रूप में जाने जाने वाले पूर्व मंत्री स्व रामचंद्र सिंहदेव जिन्हे जिले के लोग कोरिया कुमार के नाम से जानते है। जिनका कोरिया जिला निर्माण एवं मुख्यालय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसे जिले के लोग भुला नही पाये है और इसी बीच कोरिया जिले का विभाजन कर नया जिला एमसीबी अस्तित्व में लाने की पूरी तैयारी तमाम विरोधों के बीच चल रही है ऐसे समय में कोरिया के लोगों को अब कोरिया कुमार याद आने लगे है।  लोगों के बीच यह चर्चा सुनाई देती है कि यदि अभी कोरिया कुमार होते तो ऐसी स्थिति कभी आने नही देते।

अस्तित्व की लड़ाई में सत्ता पक्ष का साथ नहीं
कोरिया जिले के असंतुलित विभाजन को लेकर कोरिया बचाव मंच गठित की गयी और सर्व आदिवासी समाज कोरिया के पदाधिकारियों ने पूरा समर्थन दिया वही विपक्षी पार्टी के पदाधिकारी इसमें जुडे है लेकिन सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी उपरी तौर पर समर्थन देते नजर आते रहे है लेकिन वे खुलकर विरोध नही किये इस तरह कोरिया जिले के अस्तित्व की लडाई में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों का मजबूत समर्थन नही मिला। जिस कारण अस्तित्व की लडाई को बल नही मिल रहा है। सरकार द्वारा नया जिला बनाये जाने के बाद दावा आपत्ति मंगाये गये थे लेकिन उसका निराकरण किये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए नये जिले का उद्धाटन की पूरी तैयारी कर ली है। वही कोरिया का असंगत विभाजन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका लगी है जिसके निर्देश पर भी दावा आपत्ति दर्ज की गयी है उसका भी निराकरण नही किया गया है। मामला कोर्ट में लंबित है इसके बावजूद सरकार नये जिले का अस्तित्व में लाने की तैयारी कर रही है।