कोरिया

सरकारी स्कूल भवन में शिक्षिका की भतीजी का कब्जा, दुकान खोला
21-Jul-2023 4:29 PM
सरकारी स्कूल भवन में शिक्षिका की  भतीजी का कब्जा, दुकान खोला

7 माह बीते, न 5 हजार अर्थदंड जमा हुआ और न ही भवन खाली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया),  21 जुलाई।
सरकारी स्कूल भवन में शिक्षिका ने पहले कब्जा किया, बाद में उसके बगल में एक कमरा और बना दिया, भतीजी के नाम से दुकान भी खोल दिया। लंबे समय से सरकारी भवन पर कब्जा हटाने को लेकर ग्राम पंचायत के साथ  ग्रामीण विरोध करते रहे। कलेक्टर जनदर्शन से लेकर एसडीएम कोर्ट तक दौड़े, स्टे मिला, बावजूद इसकी परवाह नहीं करते अवैध निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं तहसीलदार ने 5 हजार रु. जुर्माना लगाते हुए 5 दिन के भीतर खाली करने को आदेश पारित किया, 7 महिने बीत गए न तो 5 हजार अर्थदंड जमा हुआ और न ही भवन खाली हुआ, ग्रामीण बस तहसील का चक्कर लगा रहे है।

कोरिया जिले में प्रशासनिक उदासीनता के कारण ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ताजा मामला बैकुंठपुर जनपद के ग्राम पंचायत सारा के ग्राम जलियाडांड का है, ग्रामीणों की माने तो यहां सरकारी स्कूल के भवन में पदस्थ शिक्षिका ने कब्जा कर लिया, कहा जब ट्रांसफर होगा तो खाली कर दूंगी, परन्तु 20 दिन से ज्यादा बीत गए, ग्रामीणों ने कई बार उससे सरकारी भवन खाली करने को कहा, इस बीच भवन के बगल में दो और कमरें अतिक्रमण कर बना लिया। सरकारी स्कूल के पीछे भी कब्जा कर लिया गया, सरकारी भवन से हटने के बजाय लगातार हो रहे कब्जे के विरोध में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की।

अक्टूबर 2021 में दिए आवेदन पर तहसील न्यायालय बैकुंठपुर में मामला चला, दो साल तमाम लोगों के बयान लिए गए, पटवारी से मामले पर अभिमत लिया गया, तब जाकर 21 जनवरी 2023 को मामले में आदेश पारित हुआ।

न्यायालय ने पाया कि शिक्षिका की भतीजी ने अवैध कब्जा कर रखा है और उस पर 5 हजार रू अर्थदंड और 5 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। 
आदेश के बाद कुछ नहीं होने के पर ग्रामीण फिर तहसीलदार से मिले, 9 फरवरी 2023 को तहसीलदार ने अतिक्रमणधारी को नोटिस जारी कर राशि जमा करने के निर्देश दिए। उसे 15 फरवरी पर अतिक्रमण हटाने का कहा गया, परन्तु तहसीलदार के नोटिस का कोई असर नहीं हुआ, इसके बाद 26 जून 2023 को दुबारा अतिक्रमणधारी को तहसीलदार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, बावजूद इसके कब्जा जस की तस बना हुआ।

मामला अब तक वहीं का वहीं अटका हुआ है। ग्रामीण तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। वहीं अब ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते उसे सरकारी भवन से बेदखल नहीं करता है तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे।
 

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