सियासत चमकाने बीएनसी मिल

ब्रिटिशकाल से लेकर आजाद भारत के 90 के दशक में नांदगांव की आर्थिक संपन्नता का अहसास कराने वाली बंगाल-नागपुर कॉटन मिल्स का वैसे तो नामोनिशान खत्म हो गया है, पर राज्य की कांग्रेस सरकार के मिल को दोबारा शुरू करने के राजनीतिक वादे को आधार बनाकर भाजपा अपनी सियासत चमकाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उम्रदराज लोगों के जेहन में मिल के अच्छे और खराब अनुभव आज भी किस्से के तौर पर दर्ज हैं। मिल की बखत ऐसी थी कि कलाई और घर में रखी घडिय़ों के बजाए लोगों को  उसके सायरन से वक्त का पता चलता था।

अब गली-मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से भाजपा मिल चालू करने का राग छेडक़र कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण कर रही है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर भाजपा को ही जवाबदार मानती है। कांग्रेस मानती है कि केंद्रीय मंत्री रहते पूर्व सीएम रमन ने भी मिल की बुरी दशा को सुधारने पहल नहीं की। मच्छरदानी और उच्चकोटि के सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध रही बीएनसी मिल अपने शानदार दौर में राजनीति का अखाड़ा रही। मजदूरों और मिल प्रबंधन के बीच 80 के दशक तक ऐसी खाई बढ़ी कि मिल के पतन का सिलसिला उसके खात्मे तक जारी रहा। अब मिल को दोबारा शुरू करने के कांग्रेस सरकार के तीन साल पहले के वादे को लेकर भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने लगभग मान लिया है कि मिल के मुद्दे पर उनकी राजनीति को रफ्तार मिल जाएगी। कांग्रेस ने भाजपा को 15 साल से सत्ता से बाहर करने के लिए मिल को लेकर जरूर वादे किए थे लेकिन तकनीकी और व्यवहारिक रूप से यह  संभव नहीं है। राष्ट्रीय कॉटन अथॉरिटी के अधीन देश के दूसरे प्रांतों की मिलें ले-देकर चल रही हैं। ऐसे में बंद मिल को चालू करना एक पत्थर से आसमान को छेद करने जैसा असंभव काम है।

जिला हुआ तो क्या हुआ?

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में छोटे-छोटे नये जिले बनाये गये तो उसका उद्देश्य यह था कि सरकार की योजनाएं असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचे। कम से कम मूलभूत सुविधायें तो लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है।

यह तस्वीर बलरामपुर जिले के सनमंदरा गांव की है। यहां के निवासी दूर के स्रोतों से प्राकृतिक नाले का पानी लाते हैं। गांव में हैंडपंप या कुआं नहीं है। वे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में पक्की सडक़ भी नहीं है।

विधायक की नाराजगी

खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी नाराजगी पति पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई को लेकर है। अपराध तो पहले ही दर्ज कर लिया गया था पर गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने दबाव बनाकर रखा था। भाजपा और आदिवासी समाज के नेताओं ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग पर मोर्चा खोल रखा था। वे अपने पति को लेकर थाना पहुंचीं और वहीं सुरक्षा गार्ड, तीन पीएसओ और सरकारी वाहन को लौटा दिया और स्कूटर पर घर लौटीं। इधर कोर्ट ने चंदू साहू को जेल भेज दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही विधायक कह रही हैं कि रेत वाली ट्रक के चालक से मारपीट और अनुसूचित जनजाति के मामले में फंसाया जाना एक साजिश है। पर भाजपा और कुछ विरोधियों के दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सच्चाई क्या है इसके लिये कोर्ट के फैसले तक तो अब इंतजार करना ही पड़ेगा। पर, जिस तरह से अपनी ही सत्ता के रहते सुरक्षा गार्ड, पीएसओ आदि को विधायक ने लौटाया है वह अपने आपमें एक बड़ी घटना है। संगठन को बीच में आना चाहिये। 

पढ़ाई के अलग-अलग मौके

कोरोना संक्रमण की दर हर जिले में अलग-अलग है। बस्तर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद,जशपुर, धमतरी, दुर्ग, कवर्धा,जांजगीर-चांपा, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, सरगुजा और कांकेर में दर 4 फीसदी से अधिक है। नारायणपुर में तो यह 11 प्रतिशत तो धमतरी में 13 प्रतिशत से अधिक है। जिन जिलों में संक्रमण दर 4 फीसदी से कम है, वहां सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यहां स्कूल-कॉलेज भी खुल जायेंगे। सामान्य दिनों में फरवरी से स्कूल-कॉलेजों में प्रीप्रेशन लीव शुरू हो जाता है। पर कोरोना के चलते एक तिहाई कोर्स भी ज्यादातर जगहों पर पूरा नहीं हो पाया है। कुछ जिलों में ऑफलाइन पढ़ाई और कुछ में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसलिये परीक्षा में नतीजे भी अलग-अलग आ सकते हैं। क्या यह ठीक नहीं होगा कि सबको एक जैसी पढ़ाई करने का मौका मिले। जिलों के आधार पर खोला जाना तय करने से उन छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है जो ज्यादा संक्रमण दर के कारण स्कूल-कॉलेज नहीं जा सकेंगे।