पीएम आदर्श ग्राम योजना हो रही फिसड्डी साबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 16 जून। पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 13 गांवों का चयन साल भर पहले ही किया जा चुका है। प्रत्येक गांव पर योजना के लिए 40-40 लाख खर्च किए जाने हैं। जिला कार्यालय आदिवासी विकास से स्टेट को फंड के लिए फाइल पिछले साल सितंबर महीने में प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके बाद से आज तक फंड जारी नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में एक र्इंट भी नहीं लगाई जा सकी है।

प्रत्येक गांव में विकास कार्यों पर 40-40 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं

चयनित गांवों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। भारत शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2022-23 के तहत जिले के 12 गांवों व एक निकाय का चयन किया गया है।

जिले के इन गांवों में पेयजल, स्वास्थ्य, पोषण, सामजिक सुरक्षा, ग्रामीण सडक़, आवास, बिजली, स्वर्च्छ इंधन, कृषि वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका व कौशल विकास पर 40-40 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। जिले के बेमेतरा ब्लॉक के ग्राम गांगपुर, बहुनवागांव, खैरझिटी, मुलमुला, नवागांव खुर्द, बेरला ब्लॉक के ग्राम बांसा, साजा के गाड़ाडीह, जाता, गोडमर्रा, नवागढ़ ब्लॉक के झीलगा जेवरा, मुरकुटा व एक निकाय को शामिल किया गया है।

आयुक्त आदिवासी विकास विभाग आरएस टंडन ने बताया कि चयनित गांवों में योजना के अनुसार विकास कार्य किए जाने हैं। आयुक्त कार्यालय को बीते सितंबर 2023 में जिले से कार्ययोजना बनाकर भेजी गई थी पर आज तक फंड नहीं मिला है। प्रत्येक गांव में 40- 40 लाख रुपए खर्च होने हैं।