राजपथ - जनपथ
ऐसे खत्म हुई हड़ताल...
संविदा कर्मियों की हड़ताल नाटकीय अंदाज में खत्म हुई। चर्चा है कि हड़ताल खत्म करवाने में कांग्रेस के संचार विभाग के मुखिया सुशील आनंद शुक्ला की अहम भूमिका रही है।
बताते हैं कि हड़ताली कर्मचारी सुशील के संपर्क में थे, और नियमितीकरण की मांग पर सीएम से ठोस आश्वासन चाह रहे थे। सुशील ने सीएम से चर्चा का भरोसा दिलाया, लेकिन पेंच उस वक्त फंस गया जब सीएम ने कह दिया कि पहले हड़ताल खत्म करें तभी बातचीत करेंगे। इसके बाद सुशील ने कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए राजी किया।
हड़ताल खत्म होने के बाद हड़ताली कर्मचारी सीएम से मिले, और सीएम ने उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही। पहले ही उन्हें 27 फीसदी की वेतन वृद्धि दी जा चुकी है।
नियमितीकरण पर विचार तो चल ही रहा है। ऐसे में आश्वासन के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता था। 21 संविदाकर्मियों के बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों पर हड़ताल खत्म करने का दबाव भी था। इसलिए वो आश्वासन पर ही हड़ताल खत्म करने तैयार हो गए।
बीएल संतोष, और बैज में गुफ्तगू
भाजपा संगठन के बड़े नेता बीएल संतोष, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बुधवार को उस वक्त आमना-सामना हुआ, जब दोनों ही दिल्ली जाने के लिए माना एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां वीआईपी लाउंज में संतोष को छोडऩे आए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उनका बैज से परिचय कराया।
आपसी चर्चा में बैज ने बृजमोहन की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने संतोष को बताया कि विधायक बनने के बाद बृजमोहनजी से काफी कुछ सीखने को मिला। अपने नए दायित्व के बारे में बैज ने संतोष को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले अभी उन्हें 10 दिन ही हुए हैं। वो बस्तर तक ही सीमित थे, और अब प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। इस दौरान संतोष, और बैज के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। दोनों नेताओं ने फोटो खिंचवाने में परहेज भी नहीं किया।
खबर किसने लीक की...
चर्चा है कि भाजपा की अहम बैठक की खबर लीक होने के मामले को पार्टी के रणनीतिकारों ने गंभीरता से लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर चुनिंदा नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे।
बैठक में कार्यालय मंत्री नरेश गुप्ता को चुनाव आयोग संपर्क सेल के दायित्व से मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश दिए गए। बैठक खत्म होते ही चंद मिनटों के भीतर तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर आ गई। अब बैठक की बातें इतनी जल्दी मीडिया में कैसे लीक हो गई, इसको लेकर पार्टी के रणनीतिकार माथापच्ची कर रहे हैं।
मीडिया विभाग के लोगों से भी पूछताछ चल रही है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मीडिया के लोगों से समाचारों का आदान-प्रदान होते रहता है। पार्टी के भीतर जिस नेता पर शक जताया जा रहा है वो बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश से बाहर चले गए। ऐसे में खबरें किसने लीक की है यह जानकारी जुटाना मुश्किल हो गया है।
मोदी की चिंता और चुनावी वादे
लोकमान्य तिलक पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता विकास का कीमत पर, सत्ता के लिए वादे करने की है, जो कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं। इसके दुष्परिणाम जल्दी ही दिखाई देने लग जाते हैं।
मोदी ने कर्नाटक का जिक्र किया और कहा कि आईटी हब के चलते यह राज्य निवेश का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए संसाधन नहीं है। इसी वजह से राजस्थान में भी कर्ज बढ़ रहा है और विकास रुका हुआ है।
पहले भी प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी बता चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में सन् 2018 के चुनाव में 'किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ' जैसी स्कीम की घोषणा कर कांग्रेस मैदान पर उतरी थी। मोदी ने अपने भाषण में भाजपा शासित मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, जहां महिलाओं को इसी चुनावी वर्ष से हर महीने नगद राशि दी जा रही है और चुनाव के बाद इसे बढ़ाने का भी वादा शिवराज सिंह सरकार ने किया है। खुद केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है। इस तरह की नगद राशि देने का वादा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने किया था।
इधर, छत्तीसगढ़ में चुनाव घोषणा पत्र समिति की एक बैठक करीब 15 दिन पहले रायपुर में भाजपा कर चुकी है। इसमें चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मोदी ने भाजपा को गरीबों की पार्टी बनाया है। घोषणा पत्र में हर वर्ग के उत्थान की बात होनी चाहिए।
यह 2019 की लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, जब मंदिर का मुद्दा और मोदी का चेहरा सब वादों,घोषणाओं पर भारी पड़ गया था।
अब यदि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप बीजेपी ने मतदाताओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली घोषणाओं से परहेज किया तो फिर छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में आखिर और होगा क्या?
झोपड़ी नहीं तो चूल्हा ही बचा लें
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने बीजापुर जिले में भी कहर बरपाया है। यहां मां बेटा सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। भीतरी इलाकों में झोपडिय़ां बाढ़ के पानी में समा गई हैं। यह धरमा गांव की तस्वीर है, जहां पानी में डूबी हुई झोपड़ी से एक ग्रामीण गैस सिलेंडर उठाकर ला रहा है और दूसरा ग्रामीण उसे लेने के लिए छत पर चढ़ा है। आपदा में यह बहुत काम आएगा।
संशोधन रद्द करने पर फंसा पेंच
शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद पोस्टिंग और फिर लाखों रुपयों का खेल करके आदेश संशोधित करने के मामले में बड़ी संख्या में बाबू और अफसरों पर कार्रवाई हो गई। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। संशोधन के पीछे क्योंकि बड़ा लेन-देन था, आदेश जारी करते समय यह नहीं देखा गया कि जहां भेजा जा रहा है उन स्कूलों में पद मंजूर हैं या नहीं। यह भी नहीं देखा गया कि जहां से हटाया जा रहा है वह एकल शिक्षक वाली शाला तो नहीं है?? विभाग थे भ्रष्ट बाबू अफसरों से वे शिक्षक बुरी तरह प्रभावित हुए, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया लेकिन कोई सिफारिश नहीं लगाई। उन्हें कार्रवाई का भय दिखाकर जॉइनिंग के लिए मजबूर किया गया। गलत प्रक्रिया अपनाए जाने की बात सामने आने के बावजूद यदि अब ये संशोधन आदेश निरस्त किए जाते हैं तो स्कूलों में बड़ी अफरा-तफरी मच जाएगी। अब तक शिक्षा विभाग में जैसा चलन रहा है कोई दावा नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद फिर नए सिरे से लेने देने का खेल नहीं चलेगा। दूसरी बात कि शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए दो महीने से अधिक हो चुके हैं। वैसे भी इस सत्र के दौरान ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जब सत्र के समापन का समय आएगा लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। पढ़ाई में इससे व्यवधान आने वाला है। दूसरी तरफ काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद दूर-दूर फेंक दिए गए शिक्षक संशोधन आदेश रद्द करने की मांग को लेकर लामबंद भी हो रहे हैं।वे उन जगहों पर जाना चाहते हैं, जहां उनका पहली काउंसलिंग से हक बनता था। सबके बीच सबसे ज्यादा नुकसान छात्र-छात्राओं का होने जा रहा है। उस प्रदेश में जहां स्कूली शिक्षा का स्तर काफी नीचे, देश में 27वें नंबर पर आता है।
