राजपथ - जनपथ
चार पदों के लिए बड़ी मारामारी
सीएम बनने के बाद भूपेश बघेल ने चार नियुक्तियां की थीं। चार सलाहकार बनाए थे। अब ये पद एक बार बन गए तो भाजपा के लोग भी उम्मीद से हैं कि उन्हें कोई एक सलाहकार का पद मिल जाए। वेतन और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल जाएगा। चुनाव मी सक्रिय रहे कुछ लोग दौड़ में बताए जा रहे हैं। दूसरे पदों के लिए कुछ पुराने आईएएस-आईपीएस भी लगे हैं।
यही बिग बॉस है
हाल में एक सरकारी बैठक हुई। इसमें उभय पक्ष मौजूद रहे। यानी अफसर नेता। अफसर तय करके आए थे कि जो कहे, जी सर-जी सर ही बोलना है। कुछ आंकड़े बताने हैं जो मोदीजी की योजनाओं के ही हो। बैठक में होता भी यही रहा। एक अफसर जो अंग्रेजी को अच्छे जानकार थे। वो नेताओं के हर प्रश्न का जवाब इंग्लिश में दे रहे। एक नेता हिंदी में पूछ रहे थे, तो साहब अंग्रेजी में। यह देख सुन, बड़े नेता जी कुछ असहज हो रहेथे। साथ बैठे नेताजी से रहा नहीं गया।
उन्होंने एक के बाद एक साथ प्रश्न दागे। वह भी अंग्रेजी में। साहब सहसा चौंक गए। जवाब तो दिया लेकिन समझ गए कि नेताओं को कमजोर न समझा जाए। नेताजी बोल भी गए भविष्य में वार्तालाप और जवाब हिंदी में हो। बैठक खत्म हुई ,बाहर निकले अफसर कहने लगे यह बिग बॉस है ।
आखिर बन गया सीएम सचिवालय
सीएम विष्णुदेव साय ने पदभार संभालने के हफ्तेभर बाद प्रशासनिक फेरबदल किया है। फेरबदल की शुरुआत उन्होंने अपने सचिवालय से की, और अपने मन माफिक सचिव और ओएसडी के पदों पर पदस्थापना किया।
आईएएस के वर्ष-2006 बैच के अफसर पी दयानंद को उन्होंने अपना सचिव बनाया है। बाकी ओएसडी उमेश अग्रवाल, डॉ. रविकांत मिश्रा, दीपक अंधारे, साय के साथ पहले से ही काम कर रहे थे। एक अन्य ओएसडी सुभाष सिंह बिलासपुर में एसडीएम थे।
सीएम सचिवालय की पोस्टिंग काफी प्रतिष्ठापूर्ण मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में एक-दो अफसर ऐसे भी रहे हैं जो अलग-अलग विचारधाराओं की सरकार में अपनी कार्यक्षमता के बूते पर सीएम ऑफिस में रहे हैं। उन पर किसी का लेबल नहीं लगा। इन्हीं में से एक रमन सिंह के सचिव रहे एमके त्यागी अविभाजित मप्र के सीएम सुंदरलाल पटवा के ओएसडी रहे। इसके बाद वो दिग्विजय सिंह के डिप्टी सेक्रेटरी रहे।
राज्य बनने के बाद त्यागी छत्तीसगढ़ आ गए, और फिर वो सीएस ऑफिस में रहने के बाद सीएम रमन सिंह के सेक्रेटरी रहे। इसी तरह अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह के साथ काम कर चुके सुनिल कुमार पहले अजीत जोगी के सेक्रेटरी रहे। इसके बाद वो रमन सिंह के सीएम रहते चीफ सेक्रेटरी बने, और फिर बाद में उनके सलाहकार भी रहे।
आचार संहिता की उल्टी गिनती
साल 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा 11 मार्च को हुई थी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। यदि इस तारीख को ही आधार मान कर चलें तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास परफॉर्मेंस के लिए अभी करीब 80 दिन बाकी हैं। इस बीच उसे बजट भी पेश करना है। उसे महतारी वंदन, धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान, बकाया बोनस का भुगतान (यह 25 दिसंबर को मिलना है।), 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पीएससी घोटाले की जांच जैसे बड़े वादों को जमीन पर उतारना जरूरी होगा, ताकि लोकसभा में भी विधानसभा चुनाव की तरह बढ़त बनी रहे। जरूरत तेज रफ्तार से काम करने और फैसले लेने की है मगर फिलहाल तो गतिविधि धीमी दिखाई दे रही है। चुनाव परिणाम के 9 दिन बाद मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। अब एक सप्ताह और बीत चुका, कैबिनेट का ऐलान नहीं हुआ है। समय कम है, पर सरकार डबल इंजन वाली है। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि फैसले जल्दी-जल्दी ले लिए जाएंगे।
मरीज तक कैसे पहुंचे एम्बुलेंस?
प्रसव पीड़ा से कराहती महिला के लिए फोन करने पर एम्बुलेंस तो पहुंच गई, पर सडक़ नहीं होने के कारण डेढ़ किलोमीटर दूर खड़ी हो गई। तब परिजनों ने उसे खाट पर लिटाया और खेत, नाला और कच्चे रास्ते को पार करके एंबुलेंस तक पहुंचाया। घटना सरगुजा संभागीय मुख्यालय के नजदीक स्थित ग्राम रनपुर कला की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों के साथ अपनी पहली ही बैठक में निर्देश दिया था कि जरूरतमंद मरीज के पास आधे घंटे में एंबुलेंस पहुंचनी चाहिए। इस मामले में एंबुलेंस तो पहुंच गई। मगर वहीं तक, जहां तक सडक़ थी। मरीज तक आधे घंटे में पहुंचने के लिए रनपुर कला जैसे इलाकों में सडक़ भी तो दुरुस्त करनी पड़ेगी।
बस्तर की विश्वस्तरीय छटा
माओवादी हिंसा से प्रभावित बस्तर के नारायणपुर में एक शानदार एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। यह फीफा के मापदंडों के अनुरूप है, यानि यहां वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी हो सकता है। यह फुटबॉल ग्राउंड रामकृष्ण आश्रम विवेकानंद विद्यापीठ की ओर से अपने आवासीय छात्रों के लिए 4.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
